टापु राष्ट्रमा किन चलिरहेको छ विश्वका नेताको दौडधुप ?

भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाजस्ता देश पनि विश्वको सिपिङ च्यानल र महासागर अर्थतन्त्रका लागि टापु राष्ट्रमा आफ्नो प्रभाव खोजिरहेका छन् 

पपुवा न्युगिनी (पिएनजी)का प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे व्यस्त आयोजक भएका छन् । गिनीको राजधानी एवं एक समयको फुर्सदिलो सहर पोर्ट मोरेस्बी अहिले व्यस्त कूटनीतिक गन्तव्य बनेको छ । आजकल मोरेस्बीको एयरपोर्टमा विशिष्ट पाहुना सवार विमानको धारो नै लाग्छ । हालैमा चीनका परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त वाङ यीले आठवटा प्रशान्त–टापु राष्ट्र भ्रमणको समापन जुन २०२२ मा पिएनजी भ्रमणबाट गरेका थिए भने अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन गत मेमा त्यहाँ अवतरण भए । अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिन जुलाईको अन्तिम साता मोरस्बी पुगे । 

प्रशान्तको यी द्वीप मुलुकमा प्रभाव विस्तारका लागि चीन–अमेरिकाबीच संघर्ष चुलिँदै जाँदा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबाहिरको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय अर्थतन्त्र पिएनजीको भ्रमण गरेका नेताहरूको सूचीले लामो समयदेखि बेवास्तामा परेको यो क्षेत्र अब सबैको चासो बनेको देखाउँछ । गत मेमा जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पोर्ट मोरेस्बी ओर्लिए, सम्मान जताउन प्रधानमन्त्री मारापे मोदीको खुट्टा छुन निहुरिए । अगस्टमा दुईवटा भारतीय युद्धपोत पपुवा न्युगिनी पुगेर विश्राम लिए । जुलाईमा पिएनजीका प्रधानमन्त्रीले इन्डोनेसियाली राष्ट्रपति जोको विडोडोसँग हात मिलाए । 

तर विश्वका नेतालाई पपुवा न्युगिनीले मात्रै आकर्षित गरिरहेको भने होइन । जुलाईको अन्ततिर फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले दक्षिण प्रशान्तमा अवस्थित फ्रान्सेली भूभाग न्यु क्यालेडोनियाका साथै भानुआटु र त्यसपछि पिएनजीको भ्रमण गरेका थिए । मे महिनामा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले यस क्षेत्रका करिब १२ जति नेतालाई सिओल निम्त्याएर पहिलो कोरिया–प्रशान्त टापु शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्दै समुद्री सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा सुरक्षालगायत मुद्दामा छलफल गरे । अरब लिगसम्बद्ध मुलुक र प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रका प्रतिनिधिबीच जुनमा भेटघाट भयो । उनीहरूले साउदी अरेबियामा जारी रियाद घोषणाकै एक हिस्साका रूपमा वातावरण संरक्षण, लगानी र अन्य क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्न सहमति जनाए । त्यसो भए विश्वका नेताले प्रशान्त क्षेत्रका द्वीप राष्ट्रहरूमा किन दौड लगाइरहेका छन् ? के यो चासोको प्रवाह यस क्षेत्रमा चीन–अमेरिका प्रतिद्वन्द्विताको सहायक कथा मात्र हो ? वा विभिन्न देशले त्यहाँ कदम राख्न चाहनुका अन्य कारण पनि छन् ? टापु देशहरू (पिआइसिएस)लाई यी सबैबाट केही फाइदा छ ?

भौगोलिक अवस्थितिका कारण विशेष गरी क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाउन खोज्ने देशका लागि प्रशान्त टापु राष्ट्रहरू बहुमूल्य साझेदार भएका छन् । टापु राष्ट्रहरूको अवस्थिति महत्वपूर्ण जल ढुवानी मार्गमा छ । भविष्यमा इन्डो–प्यासिफिकमा सैन्य द्वन्द्व भए यो क्षेत्र पानीजहाजहरू बिसाउने र इन्धन भर्ने महत्वपूर्ण अड्डा बन्ने निश्चित छ ।

यसको छोटो जवाफ यस्तो छ– भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरू पनि विश्वको सिपिङ च्यानल र महासागर अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव खोजिरहेका छन् । उनीहरू प्रशान्त क्षेत्रमा मित्रहरू बनाउने दौडमा आफू पछि नपरियोस् भन्ने चाहन्छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार उनीहरूको प्रयास मुख्यतः कुनै महाशक्तिको पक्षमा धकेलिने भन्दा पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने नै रहेको छ । यसले प्रशान्तका द्वीप राष्ट्रहरूलाई राम्रो नै गरेको छ । उनीहरूले छान्नका लागि साझेदारहरू धेरै पाएका छन् भने चीन–अमेरिका विवादमा फस्नबाट बच्ने मौका पनि पाएका छन् । 

शक्तिको म्याराथन : प्रशान्तका १४ द्वीप राष्ट्रहरू– पपुवा न्युगिनी, फिजी, पलाउ, टोंगा, टुभालु, सामोआ, भानुआटु, माइक्रोनेसिया, किरिबाटी, नाउरु, मार्सल टापु, सोलोमन टापु, कुक टापु र नियु परम्परागत रूपमा नै अमेरिका र उसका सहयोगी (विशेषगरी अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र बेलायत)का साझेदार मुलुक हुन् । अस्ट्रेलियाका साथै न्युजिल्यान्ड र फ्रान्सका समुद्रपारिका भूक्षेत्र न्यू क्यालेडोनिया र फ्रेन्च पोलिनेसिया प्यासिफिक आइजल्यान्ड्स फोरम (पिआइएफ) का सदस्यसमेत हुन्, जुन विश्वव्यापी रूपमा यस क्षेत्रको साझा हितको वकालत गर्न सन् १९७१ मा गठन गरिएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा भूराजनीतिक तनाव यस क्षेत्रका प्राचीन समुद्री किनारामा ठोक्किन थालेका छन् । यसैको प्रभावस्वरूप चार प्रशान्त टापु राज्य पलाउ, टुभालु, नाउरु र मार्सल टापुले हालैमा ताइवानलाई मान्यता दिएका छन् । त्यो संख्या कुनै समय अझै ठूलो थियो, तर यसलाई बेइजिङले यस क्षेत्रका ताइपेईका साझेदारलाई ताइपेईको अभावपूर्ति गर्ने गरी लगानी र व्यापारको वाचा गरेर घटाएको छ । सन् २०१९ मा सोलोमन टापु र किरिबाटीले ताइवानसँगको सम्बन्ध तोडेर चीनसँग सम्बन्ध स्थापित गरे ।

सन् २०२० को अप्रिलमा सोलोमन र चीनले एउटा सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । उनीहरूले गत जुलाईमा प्रहरी गस्तीको एउटा अर्काे सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । सन् २००९ यता चीन एसियाली विकास बैंकपछि यी टापु राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता र शीर्ष व्यापार साझेदार भएको छ । जवाफमा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो कूटनीतिक तथा सुरक्षा उपस्थितिलाई बढाएको छ । फेब्रुअरीमा अमेरिकाले सोलोमन टापुको राजधानी होनियारामा दूतावास खोल्यो भने मेमा विदेशमन्त्री ब्लिंकेनको भ्रमणको क्रममा पपुवा न्युगिनीसँग एउटा नयाँ सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । अन्य देश पनि यी टापु राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तारको हतारोमा छन् । उनीहरूका अभिप्रायः भिन्न होलान्, तर प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूको भौगोलिक अवस्थितिका कारण विशेषगरी क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाउन खोज्ने राष्ट्रका लागि बहुमूल्य साझेदार भएका छन् । टापु राष्ट्रहरूको अवस्थिति महत्वपूर्ण जल ढुवानी मार्गमा जो छ । भविष्यमा इन्डो–प्यासिफिकमा सैन्य द्वन्द्व भए यो क्षेत्र पानीजहाजहरू बिसाउने र इन्धन भर्ने महत्वपूर्ण अड्डा बन्ने निश्चित छ । 

चीनलाई काउन्टर दिन मात्रै होइन : मे महिनाको मोदीको पपुवा न्युगिनीको भ्रमण उनको यो क्षेत्रको पहिलो भ्रमण थिएन । १४ प्यासिफिक टापु राष्ट्रहरूसँगको पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन मोदी सन् २०१४ को नोभेम्बरमा फिजी उडेका थिए । यसअघि सन् १९८१ मा इन्दिरा गान्धीले फिजीको भ्रमण गरेकी थिइन् । मोदीले नयाँदिल्लीलाई ‘प्यासिफिक टापुहरूको घनिष्ट साझेदार’ बनाउने वाचा गरे । उनीहरूको दोस्रो शिखर सम्मेलन सन् २०१५ मा भारतीय सहर जयपुरमा भयो । तेस्रो शिखर सम्मेलन पोर्ट मोरेस्बीमा हालैमा सम्पन्न भएको छ । 

‘प्रमुख वैश्विक शक्ति र क्षेत्रीय नेता बन्ने आकांक्षा राखेको नयाँदिल्लीले आफ्नो कूटनीतिक छाप विस्तार गर्न र परम्परागत रूपमा आफ्नो प्रभावबाहिर रहेका देशसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउन खोज्नु स्वाभाविक हो,’ ताइपेयस्थित ताइवान–एसिया एक्सचेन्ज फाउन्डेसनका फेलो साना हास्मी भन्छिन्, ‘प्रशान्त क्षेत्रमा भारतको चाललाई अन्तर्राष्टिय रूपमा प्रायः ‘चीनलाई काउन्टर दिने वा उसको बराबरी गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरितका रूपमा हेरिन्छ । तर, त्यो गलत हो ।’ 

भारतले यो क्षेत्रसँग मुख्यतः जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न चाहेको देखिन्छ । सन् २०१४ मा मोदीले यस क्षेत्रका लागि एक अर्ब जलवायु अनुकूलन कोष घोषणा गरेका थिए । त्यसयता भारतले हरेक प्रशान्त राष्ट्रलाई वार्षिक रूपमा दुई लाख डलर सहायता दिँदै आएको छ । उसले कोभिड–१९ महामारीको समयमा प्रशान्त क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढी खोप पनि दिएको थियो । भारत विपन्न राष्ट्रहरूलाई सहुलियतपूर्ण खोप उपलब्ध गराउने संयुक्त राष्ट्र संघको कोभ्याक्सिन कार्यक्रमको ठूलो दातासमेत रह्यो । भारतले फिजीलाई चिनी उद्योगको आधुनिकीकरण गर्न सहयोग गरेको छ । पाम आयलको विश्वको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ताको रूपमा भारतले पपुवा न्युगिनीबाट ठूलो परिणाममा पाम आयल खरिद गर्छ । वास्तवमा सन् २०२१ मा नेदरल्यान्डपछि भारत पिएजीको पाम आयल खरिद गर्ने दोस्रो ठूलो क्रेता बनेको छ । भारतका ग्यास कम्पनीहरूको पिएनजीको समुद्री क्षेत्रका ग्यास परियोजनामा रुचि छ । 

कोरियाली हिसाब : चीन–अमेरिका प्रतिद्वन्द्विताको छायामा आफ्नो प्यासिफिक विरासत सिर्जना गर्न खोज्ने देश भारत मात्र होइन । प्रशान्तका यी टापु राष्ट्रहरू लामो समयदेखि दक्षिण कोरियाको विदेश नीतिको प्राथमिकतामा छन् । जसरी नयाँदिल्लीले प्रशान्त क्षेत्रमा बहुध्रुवीय दृष्टिकोणलाई जोड दिइरहेको छ, सिउल पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो स्थान बनाउन खोजिरहेको छ । एडेलेइड विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका प्राध्यापक जोआन वालिस र जापानको रित्सुमेइकन एसिया प्यासिफिक युनिभर्सिटीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सहायक प्राध्यापक जिये किम दक्षिण कोरियाको नीतिलाई ‘एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ छिमेकीहरू खोज्ने’ नीतिका रूपमा व्याख्या गर्छन् । दक्षिण कोरियाले यस क्षेत्रलाई ऋण, अनुदान, हरित प्रविधि र न्यून–कार्बन ऊर्जा संक्रमणको माध्यमबाट सहयोग गर्न सक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । 

मध्य–शक्तिराष्ट्रका महत्वाकांक्षा : भारत र दक्षिण कोरियासँगै प्रशान्तका यी टापुमा आँखा लगाउने अर्काे मुलुक इन्डोनेसिया हो, जसले गत डिसेम्बरमा बालीमा पहिलो इन्डोनेसिया प्यासिफिक फोरमको आयोजना गरेको थियो । मोदीजस्तै इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति विडोडोको जुलाईको पपुवा न्युगिनीको भ्रमण यस क्षेत्रको पहिलो भ्रमण थिएन । उनले सन् २०१५ पनि पोर्ट मोरेस्बीको यात्रा गरेका थिए । पिएनजीका प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेले २०२२ मा जकार्ताको भ्रमण गरे ।

‘हाम्रो मुद्दा, हाम्रो एजेन्डा’ : यी टापु राष्ट्रहरूले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सावधानीपूर्वक प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरू महाशक्तिबीचको टकरावमा फस्नबाट जोगिन चाहन्छन् । ‘यी राष्ट्र साना र कमजोर छन्, त्यसैले उनीहरू असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न खोज्छन् । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सबै देशसँग संवादमा सरिक हुन्छन् । उनीहरूको हितलाई सम्बोधन गर्न खोज्छन्,’ अस्ट्रियास्थित थिंक ट्यांक लोवी इन्स्टिच्युटका एफडिसी प्यासिफिक फेलो महोलोपा लाभेलले भने । 

‘चीन–अमेरिका प्रतिद्वन्द्विताले प्रशान्त क्षेत्रको महत्वलाई प्रकाशमा ल्याएको छ र यो क्षेत्रलाई स्रोतसाधन जुटाउन सक्षम बनाएको छ,’ फिजीको सुभामा स्थित युनिभर्सिटी अफ द साउथ प्यासिफिकका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक सान्ड्रा टार्टेले भने । यसले उनीहरूको बार्गेनिङ शक्तिलाई पनि बढाएको छ । असल मनशाय र बढी सम्भावना बोकेको साझेदार चयनको अवसर पनि दिएको छ । उनीहरू यसलाई ‘हाम्रा मुद्दा हाम्रो अजेन्डा’ भन्छन् । 

– अल जजिराबाट

इन्डोनेसियाका मुल्यान्तो पत्रकार, सञ्चार सल्लाहकार र लेखक हुन्