समाचार प्रिन्ट संस्करण

सुन तस्करी अनुसन्धानमा सरकारी निकायलाई नै सशक्त बनाउनुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय

सुन तस्करीलगायत घटना छानबिनका लागि पार्टीकै केही नेताले गरेको उच्चस्तरीय विशेष समिति गठनको मागलाई कांग्रेसले खारेज गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको सोमबार सम्पन्न बैठकले सुन तस्करीलगायत छानबिनमा सरकारी निकायलाई नै सशक्त बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 

‘त्रिभुवन विमानस्थलजस्तो सरकारका सबै महत्वपूर्ण निकायको सदैव निगरानीमा रहने स्थानबाट नै अवैध ढंगले सुन बाहिरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ । यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन् । पटकपटक हुने यस्ता घटनाले थप चिन्तित बनाएको छ । यस्ता गैरकानुनी कार्य निस्तेज एवं पूर्ण रूपले नियन्त्रण हुनुपर्छ । यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि अनुसन्धान, छानबिनको दायराभित्र ल्याई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘यस्ता प्रकृतिका अपराधजन्य कार्य अनुसन्धान, छानबिन र अभियोजन गर्ने प्रयोजनका लागि नै गठित भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत सरकारी निकायहरूले छानबिन, अनुसन्धान गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक नेपाल सरकारलाई यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराइका साथ अनुसन्धान, छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछ ।’

संस्थापनइतर सांसदहरू डा. शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल, रामहरि खतिवडालगायतले सुन प्रकरण र अन्य चर्चित भ्रष्टाचारको हकमा विशेष संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिनको माग गरेका थिए । यो विषयमा संस्थापननिकट सांसद भने मौन रहँदै आएका थिए । ‘कांग्रेस कुनै पनि घटनाको कानुनबमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पूर्वाग्रहरहित छानबिन, अनुसन्धान हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छ । कुनै पनि दोषी नउम्किऊन् र कोही निर्दोष नफसून् भन्ने नीतिमा कांग्रेस रहिआएको छ । सबै प्रकारका भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिहरूलाई नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासनको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछ,’ संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ । 

कांग्रेसले गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकारको निरन्तरताको विकल्प नरहेकोसमेत निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि गठबन्धनलाई सशक्त बनाएर बढ्ने बैठकको निर्णय छ । ‘सरकारमा सहभागी दलहरूको गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको पहल, प्रयत्न र सहयोगमा बनेको हो । सोहीअनुसार वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाएको छ । राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । गठबन्धनको स्थितरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक छ । तसर्थ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपले काम गर्ने निर्णय गर्दछ,’ गठबन्धनबारे निर्णयमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले संसद्मा विचाराधीन सबै विधेयक पारित गर्न, बजेटमा देखापरेका कमी–कमजोरी सुधार र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध पनि गरेको छ । नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ परेर रिहा भएका सांसद सुनील शर्माको विषयमा भने निर्णयमा केही उल्लेख छैन । बैठक २६ साउनबाट सुरु भएर तीन दिनसम्म चलेको थियो । 

सुन तस्करी रोक्न आयात सहज बनाउनुपर्छ : देउवा
बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सुनको आयातलाई सहज बनाउनुपर्ने बताएका थिए । सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार बैठकमा बोल्दै देउवाले करको दायरामा ल्याएर सुन आयातलाई सहज बनाउन सके तस्करी नियन्त्रण हुने आशय व्यक्त गरेका थिए । ‘मागअनुसारको आयात नहुँदा तस्करी भएको हो । नियन्त्रण गर्न सुन आयातलाई करको दायरामा ल्याएर सहज बनाउनुपर्छ । कर तिरेर सुन (आयात) खुला गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहीँ तस्करी भन्ने उल्लेख छैन, रोकेको पनि छैन,’ सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै खतिवडाले भने ।

अनुकूलतामा फाइल खोल्ने अवस्था आउनुहुँदैन : महामन्त्री थापा
महामन्त्री गगन थापाले अनुकूलता हेरेर भ्रष्टाचार प्रकरणलाई अघि सार्ने अवस्था आउन नहुने बताएका छन् । आफूमाथि छानबिन हुने भएपछि प्रतिक्रियामा अर्को फाइलको कुरा ल्याउने र अनुसन्धानलाई छायामा पार्न खोज्ने प्रवृत्ति घातक भएको बताए । यस्तो अवस्था बदल्न सबै प्रकरणका फाइल अनुकूलता नहेरी अघि बढाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ । उनले दोषी जोसुकै भए पनि छुट पाउन नहुने पनि बताए । ‘केही दिनअघि डा. बाबुराम भट्टराईले शिविर घोटालाको छानबिन गरौँ भन्नुभयो । ललितानिवास प्रकरणमा उहाँमाथि छानबिन हुने भएपछि त्यसको प्रतिक्रियामा यो भनाइ आएको हो । हिजोआज शीर्ष नेताहरूको यस्तै भनाइ सुनिन्छ । कुनै एउटा काण्डमा कुनै नेताको नाम जोडियो भने ए मेरो मात्र छानबिन गर्ने ? तिम्रो नाम जोडिएको काण्ड के हो त ? कुनै दलको कुनै नेता अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ प¥यो भने ए हाम्रो नेता पक्राउ गर्ने, तिम्रो नेता खै ? यस्तै–यस्तै सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्दा निर्दोषमाथि अन्याय नहोस्, तर दोषी जुनसुकै दलको नेता होस्, सांसद होस्, मन्त्री होस् कसैले पनि छुट पाउनुहुँदैन ।’