स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पिपिए खारेज गर्नु गलत भएको बताएको छ।

आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) र अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय न्यायसंगत नभएकाले ती आयोजनालाई १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने बताए।

उनले निजी क्षेत्रले करोडौँ लगानी गरिसकेका आयोजनाहरू नयाँ पिपिए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा पनि न्यायसंगत नभएको भन्दै पहिला आउने आयोजनाको पिपिए गर्ने साबिककै व्यवस्थामा सम्झौता हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ठूला आयोजनाको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ प्रतिशत हुने कुरा खारेज गरेर त्योभन्दा बढी आरओई पनि राख्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रको मागबमोजिम नै आएको भन्दै इप्पानले त्यसको स्वागत गरेको बताए।

त्यस्तै, इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जलाशयुक्त आयोजना सरह नै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र अर्ध जलाशययुक्त (पिआरओआर) आयोजनाको हकमा पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४५ं५ वर्ष गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने बताए।