ललितानिवास प्रकरण : मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वाेच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले आइतबार गरेको आदेशसँगै निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका मन्त्री, मुख्यसचिव र तत्कालीन सचिवसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन् ।

तल्लोस्तरमा रहेका कर्मचारी तथा जग्गा खरिद–बिक्री गर्नेमाथि मात्र अनुसन्धान केन्द्रित रहेको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय र प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गराउनेउपर समेत अविलम्ब अनुसन्धान गराउन आदेश गरेको छ । यही प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका मालपोत कार्यालयका पूर्वनासु योगराज पौडेलले ९ साउनमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । इजलासले उक्त रिट खारेज गरे पनि अनुसन्धान गर्ने विषयमा विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

‘... जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अराएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरूसमेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘... मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपना (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तह)बाट समेत गरी अबउप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिएको छ ।’

०६६ र ०६७ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने ०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई । नेपालको कार्यकालमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा तथा भट्टराईको कार्यकालमा पशुपति टिकिन्छा गुठी स्थापना गरी जग्गा हिनामिना भएको थियो । हालसम्म सिआइबीले उनीहरूको बयान लिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भनेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा सहयोग पुग्ने गरी चारपटक निर्णय भएका छन् । २९ चैत ०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको ३३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय काठमाडौं जिल्ला कामपा वडा नं. ४ बालुवाटारमा अवस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने ।’ ३१ वैशाख ०६७ भएको निर्णयको १४औँ बुँदामा ‘भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय– काठमाडौं महानगरपालिका, बालुवाटार–४ स्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने’ उल्लेख छ । 

त्यस्तै, २८ साउन ०६७ को निर्णयको १८औँ बुँदामा ‘भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय– बालुवाटारमा अवस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा विस्तारसम्बन्धी अनुसूची संशोधन गर्ने’ भनिएको छ । रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तथा जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको थियो । यसमध्ये वकिल कार्यालय र अदालतको आदेशमाथि कुनै हस्तक्षेप नगरे पनि अनुसन्धान गर्ने निकायलाई आदेश दिएको छ । 

अनुसन्धानकर्ताले प्रतिवादीहरूलाई अनुसन्धानका क्रममा प्रश्न सोध्दा ‘... आपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तह–तह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँट गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेको’ भने पनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको नदेखिएको इजलासको ठहर छ । यो विषय आमसार्वजनिक चासोको भएकाले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनसमेतका कार्य भरपूर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र पक्षपातरहित हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । यस्तो नभएमा जनमानसमा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा नै समाप्त हुने तथा सामाजिक जीवनका धरोहरहरू टुट्न जाने अवस्था रहने भन्दै यस्तो आदेश दिइएको हो । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २० जनालाई थुनामा राखी सो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिआइबीले संगठित अपराध र लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान थालेको ४० दिन भइसकेको छ । अर्काे साताभित्र अनुसन्धान पूरा गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले सिआइबीलाई भनेको छ । 

पूर्वमन्त्री गच्छदार र श्रेष्ठसहित चार हाइप्रोफाइलविरुद्ध पक्राउ अनुमति 

बहुचर्चित ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले थप चार हाइप्रोफाइल अभियुक्तविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको छ । स्रोतका अनुसार तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र अन्य दुईजनालाई पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबार अनुमति दिएको हो । 

‘यस प्रकरणमा थप चारजनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएका छौँ । पूर्वमन्त्रीसहितका छन् । उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानले पक्कै पनि नयाँ मोड लिनेछ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान अपूरो हुने भयो ।’

प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्न ललितानिवास क्याम्पस्थित समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । त्यतिखेर गच्छदार मन्त्री थिए । उनले हस्ताक्षर गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको मिसिलकै आधारमा १७ जना नक्कली मोही खडा गरिएका थिए । र, उनीहरूलाई सट्टाभर्नाको नाममा ललितानिवास क्याम्पभित्रको अर्को जग्गा वितरण गरिएको थियो । 

त्यस्तै, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठले भने नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्नाबापतको जग्गा दिन उपयुक्त हुने कागजात तयार गर्न लगाएका थिए । जसमा मन्त्री श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ । तिनै कागजातका आधारमा मालपोत र नापी कार्यालयले नक्कली मोहीलाई जग्गा उपलब्ध गराएका थिए ।