कालीकोट जिल्लाको खाडाँचक्र नगरपालिकाले भत्तामा मात्रै झन्डै दुई करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाले ५६ करोड ६५ लाख ५८ हजार तीन सय २९ रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

त्यसमध्ये एक करोड ६५ लाख ३५ रुपैयाँ भत्ताका लागि विनियोजन गरेको छ। पोसाक भत्तामा सात लाख, स्थानीय भत्तामा ३५ लाख, महँगी भत्तामा ११ लाख, पदाधिकारी बैठक भत्तामा ९३ लाख, पदाधिकारी भत्तामा दुई लाख ३५ हजार, अन्य भत्तामा एक लाख, फिल्ड भत्तामा १४ लाख र कर्मचारी भत्तामा दुई लाख रुपैयाँमा भत्तामा विनियोजन गरेको छ। 

त्यस्तै, कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूले मात्रै पाउने अन्य सेवा–सुविधामा करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। पदाधिकारी सेवा सुविधामा ८० लाख, पानी बिजुलीमा एक लाख ५० हजार, सञ्चार महसुलमा तीन लाख, इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि पाँच लाख, मेसिनरी औजार मर्मतसम्भारमा दुई लाख, अनुगमन मूल्यांकन खर्च कर्मचारीलाई पाँच लाख र अनुगमन मूल्यांकन खर्च पदाधिकारीलाई तीन लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, अन्य शीर्षकमा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पोस्ने किसिमले बजेट ल्याइएको छ।

वडाध्यक्षद्वारा उच्च अदालतमा मुद्दा

पदाधिकारीलाई मात्रै सेवासुविधा पुग्ने गरी बजेट ल्याइएको विरुद्धमा नगरपालिकाका ११ वटै वडाध्यक्षहरूले उच्च अदालत सुर्खेत जुम्लामा रिट दायर गरेका छन्। 

बजेटको विषयमा सर्वत्र चर्चा  भइरहँदा जुन जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधाको सवाल छ यसमा हामी  ११ वटै  अध्यक्षको सहमति छलफल  नभएर एकल रूपमा बजेट ल्याएकाले आफूले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खाँडाचक्र नगरपालिकाका – ४ का वडाध्यक्ष प्रमानन्द आचार्यले बताए।

‘हामीले पारित गरेको नीति–कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट बजेट आयो । यो खारेज गराइपाउँ भनेर मुद्दा दायर गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘जनपक्षीय बजेट नआएर सेवा–सुविधामा बढी रकम विनियोजन गरेका कारणले यो अवस्था आएको हो।’

गत आर्थिक वर्षको दायित्वमध्ये एक करोड लाख ऋण तिर्नुपर्नेमा अहिले सम्झौताविनाको आफन्त र अनुकूलताको ६ करोड १५ लाखको बजेटमा उल्लेख गरिएको वडाध्यक्ष आचार्यले बताए।

खाँडाचक्र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले विकासभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बजेट विनियोजन गरेको र उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हुन सक्ने हिक्मतजंग मल्लले बताए। नगरपालिकाले नगरसभा उद्घाटन सत्रमा गरिएको माइन्युटमै नगरप्रमुख र उपप्रमुखले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट बनाएर सार्वजनिक गरेको आरोप छ।