दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

राजदूत नियुक्तिको नेपाली अभ्यास

राजदूत चयन गर्दा कूटनीतिक योजनाको प्रस्ताव माग गरी स्वतन्त्र निकायबाट छनोट गर्ने परम्पराको थालनी गर्नु राम्रो हुन्छ

प्राचीनकालमा एक राजाको सन्देश अर्को राजाकोमा पुर्‍याउने दूतलाई राजदूत अर्थात् राजाको दूत भनिन्थ्यो । प्राचीनकालमा राजा नै संविधानभन्दा माथि हुन्थे र राज्यसंयन्त्र तथा विदेश मामिला राजाकै स्वविवेकमा निर्देशित हुन्थ्यो । अहिले सरकार जनताबाट निर्वाचित हुनेहुँदा राजदूत सरकारको दूत वा मुलुकको दूत मानिन्छ । 

राजदूत नियुक्तिको अभ्यास : नेपाल विश्व कूटनीतिक मञ्चमा प्रवेश गरेको करिब ९० वर्ष पुगेको छ । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि मात्र पहिलोपटक विदेश मामिला हेर्ने विभाग गठन गरेका थिए । सन् १७६९ मा शाहले स्थापना गरेको जैसीकोठा विदेश मामला हेर्ने पहिलो संस्था मानिन्छ । जैसीकोठा नै त्यसवेलाको परराष्ट्र मन्त्रालय थियो र पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालको पहिलो परराष्ट्रमन्त्री मान्न सकिन्छ । त्यसवेला अहिलेजस्तो परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्रीको व्यवस्था थिएन । विदेश मामिला र सम्बन्धमा राजा नै सक्रिय रहन्थे । 

पृथ्वीनारायण शाह विदेश मामिलाका अत्यन्त चतुर खेलाडी थिए । उनले त्यसवेला नै ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो’ भन्ने परराष्ट्र नीति बनाएका थिए, जुन अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक र व्यावहारिक छ । ढुंगा एक–दुई थपिएका छन्, तर देश अहिले पनि तरुल नै छ । पछि राणाकालमा राजाको सट्टा राणा शासकले विदेश मामिला हेर्न थाले, तर राजदूतको औपचारिक व्यवस्था राणाशासनको प्रारम्भमा पनि थिएन । 

राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पालामा पहिलोपटक सन् १९३४ अप्रिल ६ मा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरिएको थियो । जुद्धशमशेरका छोरा बहादुरशमशेर विदेशका लागि नियुक्त गरिएका पहिलो नेपाली राजदूत हुन् । नेपालले दोस्रो राजदूतावास भारतको दिल्लीमा खोल्नुअगाडि १३ वर्षसम्ममा बहादुरशमशेरपछाडि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका तीन छोरा कृष्णशमशेर, सिंहशमशेर र केशरशमशेर पालैपालो राजदूत बनेर लन्डन पुगेका थिए । 

अंग्रेज उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले दिल्लीमा १९४७ मा दूतावास खोलेको थियो । भारतका लागि पहिलो नेपाली राजदूतमा सिंहशमशेरलाई नियुक्त गरिएको थियो । दोस्रो राजदूत सन् १९५१ मा विजयशमशेरलाई नियुक्त गरियो । जो अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका छोरा हुन् । सन् १८१६ मा नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायतसँग स्थापना भए पनि त्यसपछिका १३१ वर्षसम्म नेपालले अन्य मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेन । 
२००७ सालको प्रजातन्त्रसँगै नेपालको बाह्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भयो । अहिले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विश्वका १६८ देशसँग स्थापित भएको छ भने ३० मुलुकमा दूतावास, तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र चार मुलुकका ६ सहरमा महावाणिज्य दूतावास छन् । बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण अहिले विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूत नियुक्ति गरिएका छन् ।

स्वतन्त्र निकायबाट निष्पक्ष मूल्यांकन गरी योग्यता, प्रशासनिक क्षमता, कूटनीतिक ज्ञान, चतुर्‍याइँ र कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा चयन गरियो भने सरकार परिवर्तन भए पनि राजदूतलाई पूर्ण कार्यकाल सेवामा रहन समस्या हुँदैन 

द्वैध जिम्मेवारीको पद :  राजदूतसँग आफूले काम गर्नुपर्ने मुलुक र आफ्नो मुलुकका द्वैध जिम्मेवारी हुन्छन् । पठाइने मुलुकको दूत भए पनि आफ्नो मुलुक र सेवारत रहने मुलुकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने द्वैध प्रकृतिको पद हो राजदूत । त्यसैले राजदूतका हैसियतमा पठाइने व्यक्तिलाई सिंगो मुलुकले पत्याउनुपर्छ । आफ्नो देशको आन्तरिक राजनीति, छिमेक नीति, रणनीति आदिको ज्ञान हुनुका साथै राजदूत बनेर जाने सम्बन्धित देशमा आफूले गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट मार्गचित्र पनि राजदूतसँग हुनुपर्छ । 

राजदूत भएर जाने सम्बन्धित देशको आन्तरिक राजनीति, भूराजनीति, भूगोल, प्राकृतिक स्रोत–साधन, धर्म, संस्कृति, कूटनीति, आर्थिक, व्यापारिक, प्राविधिक विकासक्रमका साथै सम्बन्धित देशको भाषा, वेशभूषा, चालचलन, रीतिरिवाजबारे समेत राजदूत धेरथोर जानकार हुनुपर्छ । अंग्रेजी भाषामा कूटनीतिक शैलीमा बोल्न र लेख्न सक्ने हुनु अनिवार्य छ । 

नियुक्तिमा विदेशी अभ्यास :  विदेशमा राजदूत नियुक्तिलाई बढी महत्वका साथ लिइन्छ । बेलायतलगायत पश्चिमा देशमा पद खाली हुनुभन्दा एक वर्षअघिबाटै राजदूतको खोजी गरिन्छ । राजदूतको खोजी गर्दा सो व्यक्तिको आफू राजदूत बनेर जाने सम्बन्धित बाह्य मुलुकबारे कति ज्ञान छ, त्यहाँ गएर के काम गर्ने, किन जाने, राष्ट्रलाई लाभ हुने के–के काम गर्ने, दुई देशबीचको सम्बन्ध कुन उचाइमा कसरी पुर्‍याउने, बाह्य देशसँग स्वदेशको सम्बन्ध कसरी सुधार्ने आदि विषयमा प्रस्ताव मागेर स्वतन्त्र निकायको अध्ययन र मूल्यांकनका आधारमा राजदूतमा सिफारिस गरिन्छ । चयन गरिने व्यक्तिलाई कूटनीतिक भाषा, आचरण, बोली–व्यवहार र सम्बन्धित देशमा गर्नुपर्ने कामका लागि कूटनीतिक प्रशिक्षण दिइन्छ ।

छिमेकी भारतमा राजनीतिकभन्दा बढी करिअर डिप्लोम्याटलाई प्राथमिकता दिइन्छ । कूटनीतिक सेवामा प्रवेश गरेपछि एक वर्ष सम्बन्धित मुलुकको भाषा, संस्कृति, इतिहास, आन्तरिक–भूराजनीतिको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यसपछि कूटनीतिक सेवासम्बन्धी एक वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने र करिअर डिप्लोम्याटका रूपमा सेवा प्रवेश गर्ने व्यवस्था छ ।  सिंगापुरले भने विषयगत वार्ता गर्न सो मुलुकबाटै सम्बन्धित मन्त्रालयका विज्ञ व्यक्तिलाई राजदूत तोक्ने गर्छ । धेरै देशले कुनै विषय वा मुद्दाले बाटो बिराउन थालेको अवस्थामा सो विषयको विज्ञ, निर्णय क्षमता र चातुर्य राख्ने व्यक्ति खोजेर सम्बन्धित मुलुकमा सोही कामका लागि राजदूत बनाई पठाउने गरेको पाइन्छ । 

सम्बन्धित मुलुकसँग आफ्नो राष्ट्रको कति सहकार्य छ, कति कुरा आफ्नो राष्ट्रहितको पक्षमा ल्याउनु छ, उक्त मुलुकसँग सहकार्य गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचको वृद्धि कति हुन्छ आदि कुराको विश्लेषण गरेर मात्र दूतावास खोलिन्छ । विषयगत विज्ञलाई मात्र राजदूत बनाई पठाइन्छ । हरेक राष्ट्रमा राजदूत चयनको एक मापदण्ड हुन्छ र त्यसलाई संवेदनशील किसिमले अवलम्बन गरिन्छ । सार्क मुलुकहरूमा मात्रै हेर्दा पनि राजदूतको राजनीतिक नियुक्ति अत्यन्त न्यून छ । 

नेपालको अभ्यास :  राजदूतको राजनीतिक नियुक्ति हुँदा सरकार बदलिएसँगै राजदूत फेरिने र बाह्य सम्बन्धमा अस्थिरताको खतरा बढ्ने जोखिम हुने भए पनि नेपालमा करिअर डिप्लोम्याटभन्दा राजनीतिक व्यक्तिलाई बढी राजदूत नियुक्त गरिन्छ । औपचारिक रूपमा राजदूत नियुक्ति गर्न थालेको ८९ वर्षको अवधिमा सयौँपटक राजदूत नियुक्ति गरिएको छ । नियुक्त हुनेमा कूटनीतिक सेवाका करिअर डिप्लोम्याटभन्दा राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति करिब दोब्बर छन् । राजदूत दोहोरिनेको संख्या पनि त्यत्तिकै छ । 

चारपटकसम्म चार छुट्टाछुट्टै देश रुस, भारत, इजिप्ट, बेलायतका लागि राजदूत बन्ने व्यक्ति हुन् झरेन्द्रनारायण सिंह, तीनपटक राजदूत हुने यदुनाथ खनाल, पदमबहादुर खत्री, डा. भेषबहादुर थापालगायत छन् भने दुईपटक हुने दुई दर्जनभन्दा बढी छन् ।

प्रधानमन्त्री भइसकेर पनि अमेरिकाका लागि राजदूत हुने व्यक्ति हुन् मातृकाप्रसाद कोइराला । परराष्ट्रमन्त्री भएर राजदूत हुन जानेमा महेन्द्रबहादुर पाण्डे चीनका लागि र उनीभन्दा अघि उनीजस्तै चारजना परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी (बंगलादेश), कृष्णराज अर्याल (फ्रान्स), खड्गमान सिंह (पाकिस्तान) र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (रुस) राजदूत भएको पाइन्छ । मन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री बनेर पछि राजदूत बन्ने हालसम्म १५ जना छन् भने उच्च संवैधानिक पदमा बसेर पनि पछि राजदूत हुने पाँचजना छन् । 

राजदूत भएपछि मन्त्री हुने पनि एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति छन् । नेपालको पहिलो महिला राजदूत विन्देश्वरी शाह हुन् । उनी परराष्ट्रको सहसचिव हुँदा ०४५ सालमा भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएकी थिइन् । कार्यकाल पूरा हुन एक वर्ष बाँकी हुँदै ०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई फिर्ता बोलाएर चक्रप्रसाद बास्तोलालाई राजदूत नियुक्त गरेका थिए । 

०४६ पछि अस्थिर सरकार फेरिनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने कुसंस्कार विकसित भयो । आफ्नै पार्टीमा पनि गुट मिलेन भने राजदूत फिर्ता डाक्ने विकृतिको थालनी पनि भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीका, तर अर्को गुटसँग नजिक रहेका योगप्रसाद उपाध्यायलाई अमेरिकाबाट फिर्ता बोलाएका थिए । 

नेपाल सरकारबाट नियुक्त गरिएका अधिकांश राजदूतमा देशको सच्चा दूत भएर जिम्मेवारीवहन गर्ने क्षमताको कमी छ । बाह्य मुलुकमा पठाइएका राजदूतमा कार्यसम्पादन क्षमता–योग्यता कमी देखिएको छ । राजदूत पदको गरिमा र ओज घट्दो अवस्थामा छ । 

अन्त्यमा, राजदूत एक व्यक्ति मात्र नभएर सिंगो देश र आमजनता बोक्ने महत्वपूर्ण संस्था हो । देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबिम्ब हो भने आमजनताको साझा आवाज हो । यस्तो गरिमामय पदमा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र कूटनीतिक सीप, चातुर्य, अनुभव र कार्यसम्पादन शक्ति र सीपलाई आधार बनाई सिफारिस गरिनुपर्छ । राजदूत बन्ने व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, आचार, विचार र जीवनदर्शनलाई समेत ख्याल गरी चयन गरिनुपर्छ । कुनै वेला नेपालका राजदूतलाई खारिएका कूटनीतिज्ञ भनिन्थ्यो । अमेरिकाका अब्बल कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले समेत आफ्नो पुस्तक ‘द वल्र्ड अर्डर’मा नेपाली कूटनीतिज्ञको प्रशंसा गरेका छन् । 

राजदूत मानसिक र शारीरिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ र सक्रिय हुनुपर्छ । आधुनिक विश्व राजनीति, भूराजनीति, आन्तरिक राजनीति, सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र स्थानीय संस्थासँग कुनै विवाद भएमा कूटनीतिक किसिमले सुल्झाउन सक्ने क्षमता र चातुर्य एक राजदूतमा हुन आवश्यक हुन्छ । राजदूत चयन गर्दा राजदूतको उम्मेदवारसँग आफू राजदूत बनेर जान चाहेको मुलुक र आफ्नो मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो गराउन र स्वदेशका लागि लाभ लिने कूटनीतिक योजनाको प्रस्ताव माग गरी स्वतन्त्र निकायबाट छनोट गर्ने परम्पराको थालनी गर्न सके राम्रो हुनेछ । तर, नातावाद, कृपावाद, गुटवाद, गाँठवादलाई आधारभूत मापन बनाई राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगमा गरिने नियुक्तिले देशलाई छिमेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मामिलामा कमजोर साबित गरेको छ । 

नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका अधिकांश राजदूतले केही व्यक्तिगत लाभ र पूर्वराजदूतको पगरी गुथ्नुबाहेक देशका लागि स्मरणीय काम गर्न सकेका छैनन् । सरकार बदलिनासाथ राजदूत फिर्ता डाक्ने परम्पराले गर्दा राजदूतहरू सधैँ आफ्नो कार्यकालको अनिश्चितताका त्रासमा रहने हुँदा पनि आफ्नो र आफन्तबाहेक देशका लागि काम गर्न नसकेका हुन सक्छन् । 

परराष्ट्रको इतिहासमा राजीनामा दिएर फिर्ता हुने राजदूतको संख्या जम्मा चार छ । पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा जम्मा तीनजना राजदूत फिर्ता भएको पाइन्छ, त्यो पनि विशेष कारणले । त्यसैले स्वतन्त्र निकायबाट निष्पक्ष मूल्यांकन गरी योग्यता, प्रशासनिक क्षमता, कूटनीतिक ज्ञान, चतुर्‍याइँ र कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा चयन गरियो भने सरकार परिवर्तन भए पनि राजदूतलाई पूर्ण कार्यकाल सेवामा रहन समस्या हुँदैन । 

नवनियुक्त राजदूतलाई सम्बन्धित देशबारे अतिरिक्त ज्ञान दिनुका साथै कूटनीतिक मर्यादा, आचरण, बोली, व्यवहार, लेखन, डिजिटल मिडिया, सञ्चार मिडियामा प्रस्तुति, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, पोसाक, हिँडाइ–डुलाइ, घुमफिरजस्ता मसिना कुरामा समेत ज्ञान, तालिम दिएर मात्र सम्बन्धित देशमा पठाउन राम्रो हुन्छ । साथै, विषयगत योग्य र सक्षम व्यक्ति छानेर सम्बन्धित मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।