अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एक वर्षमा थपियो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ४९१.२८ मेगावाट विद्युत्

तर, लक्ष्यभन्दा दुई सय २५ मेगावाट कम

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ४९१.२८ मेगावाट थपिएको छ । यो सरकारी लक्ष्यभन्दा २२५.७२ मेगावाट कम हो । सरकारले आव ०७९/८० मा सात सय १७ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य लिएको थियो । एक वर्षमा २१ जलविद्युत् र ६ सोलार पावर प्लान्टबाट सोबराबरको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा थपिएको हो । योसँगै नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता दुई हजार सात सय ५९ मेगावाट पुगेको छ । 

सरकारले आव ०७९/८० मा प्राधिकरणअन्तर्गत एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको थियो । यसैगरी निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, ४४ मेगावाटको सुपर मादीलगायतका आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सात सय १५ मेगावाट विद्युत् जडान गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । अनुमान गरिएकामध्ये निजी क्षेत्रका अधिकांश आयोजनाहरू भने सञ्चालनमा आएका छन् ।

समीक्षा वर्षमा निजी क्षेत्रको ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् सञ्चालनमा आएको छ, जुन निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो । साहस ऊर्जा लिमिटेडले बनाएको उक्त आयोजनाले १७ फागुन ०७९ बाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो । यो आयोजना झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनेको हो । यस्तै, जलविद्युत्तर्फ ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, ४४ मेगावाटको सुपर मादी, ३८.४६ मेगावाटको अपर कालंगा, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी ‘ए’, २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु, २७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । 

यसैगरी २५ मेगावाटको अपर दोर्दी ‘ए’, १८.२३ मेगावाटको अपर सोलु, १५.३३ मेगावाटको कालंगा, १५.१० मेगावाटको मध्यमोदी, १४.९० मेगावाटको माया खोला, १२ मेगावाटको दोर्दी एक खोला, १० मेगावाटको मकरी गाड, ९.५० मेगावाट मध्यसोलुखोला, ८.६३ मेगावाटको चेपे खोला (स्माल), पाँच मेगावाटको रुकुम गाड, ४.९६ मेगावाटको पुवा–२, ४.७२ मेगावाटको अपर पिलुवा खोला–२, ४.४४ मेगावाटको अपर माछाखोला–२, ०.९९ मेगावाटको सैती खोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको छ ।

 यस्तै, सोलार प्लान्टतर्फ एक मेगावाटको सिमारा सोलार, पाँच मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सोलार पिभी, चार मेगावाटको सोम राधाकृष्ण सोलार आयोजना सञ्चालनमा आएका छन्  । यसैगरी ६.८० मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सोलार (मोरङ), दुई मेगावाटको ग्रिड कनेक्टड (नवलपरासी) र १० मेगावाटको सोलार पिभी (बाँके) सञ्चालनमा आएको छ । 

धेरै आयोजना सञ्चालनमा आए पनि सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले बताए । सरकारले अनुमान गरको प्राधिकरणअन्तर्गत एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनजस्ता ठूला क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेनन् । निजी क्षेत्रकै ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुखोला पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । त्यसले गर्दा लक्ष्य प्राप्ति नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भने राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा नौ सय मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १५ जेठमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले यस्तो लक्ष्य घोाषणा गरेको थियो । सरकारले नयाँ आवमा प्राधिकरणअन्तर्गतको एक सय ११ मेगावाटको रुसुवागढी, एक सय दुई मेगावाटको भोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेनसहित निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट नौ सय मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य रोखेको छ । समग्रमा असार ०८१ सम्म विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार ६ सय मेगावाट पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । 

ऊर्जादशक घोषणाको तयारी
 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ऊर्जादशक घोषणाको तयारी गरेको छ । सोमबार विद्युत् विकास विभागको ३०औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास दशक मार्गचित्र घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच अब सहकार्य र पूरकको भूमिका अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत् विधेयकको मस्यौदा १ हप्ताभित्रमै मन्त्रिपरिषबाट पारित गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । 

नेपालमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएकाले केही समयमै १२ महिना नै बिजुली सरप्लस हुने उल्लेख गरे । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले विभागको काम थपिँदै गएकाले जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । ‘त्यसो भए मात्र जलविद्युत् प्रवद्र्धकका लागि सहजीकरण गर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा निभाउन सकिन्छ,’ उनले भने । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संंस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले कतिपय जलविद्युत् आयोजना कन्टिन्जेन्सी प्लानमा सञ्चालन भइरहेको बताए । ‘प्रसारण लाइन नबनेकै कारण उत्पादित विद्युत् लैजानुपर्ने ठाउँमा पु¥याउन सकिएको छैन्,’ उनले बताए । यसले प्रवद्र्धकहरूले आफ्नो लगानी असुरक्षित अनुभव गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले परियोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘आयोजनाको तयारीदेखि उत्पादन सुरु हुने वेलासम्म धेरै समयावधि लाग्ने भएकाले म्याद थप गर्नुपर्ने निजी प्रवद्र्धकको माग छ,’ उनले बतए । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, आन्तरिक र बाह्य रूपमा पनि बढ्दै गइरहेकाले तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले इप्पानले उठाएको विषयसँग सहमत रहेको उल्लेख गरे । कोसी, तामाकोसी, चिलिमे कोरिडोरमा सामान्य मात्र समस्या रहेपछि मस्र्याङ्दी कोरिडोरअन्तर्गतको दोर्दी कोरिडोरमा विद्युत् ‘इभ्याकुएसन’मा समस्या रहेको स्वीकार गरे । अहिले बजारमा पाँच सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको हल्लामा सत्यता भएको उनको भनाइ छ । ‘रातको समयमा ५० मेगावाट मात्र खेर गइरहेको छ, दिउँसो पूर्ण रूपले प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले बताए ।