३ प्रश्न

महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन निर्वाचन कानुनमा केकस्ता संशोधन आवश्यक देख्नुहुन्छ ? 
देशमा महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत पुगिसक्यो । तर, निर्वाचन आयोगले आफ्नो कानुनमा अझै पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको पुरानै प्रावधानलाई कायम राखेको छ । हामीले यसलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भनेका छौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशतमा महिलाको उम्मेदवारी दिनैपर्ने प्रावधान समेटिनुपर्छ । साथै, स्थानीय तहका प्रमुख पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएको समयमा हामीले निर्वाचनमा हुने सम्पूर्ण खर्च बैंकमार्फत हुने कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका छौँ । 

निर्वाचनमा महिला–महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्छ  भन्ने माग कति व्यावहारिक होला ?
यस्तो प्रस्ताव पनि समितिको बैठकमा आएको छ । कतिपयले महिला–महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ भने कतिपयले चाहिँ महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गरिनुपर्ने माग पनि गर्नुभएको छ । स्थानीय तहमा सक्षम महिला नहुने अवस्था आउन सक्ने भए पनि संसदीय निर्वाचनमा जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि महिला जान सक्ने भएकाले यो सम्भव हुन्छ । 

अहिले निर्वाचन कानुनलाई महिलामैत्री बनाउन माग गरिरहनुभएका सांसदले पार्टीमा यसबारे दबाब दिन सक्नुहोला त ?
कठिन छ । सत्ताधारी दलहरूले मन्त्रिपरिषद्बाटै सेन्सर लगाउन पनि सक्छन् । नेतृत्वको विरोध गर्न सक्ने हैसियत पुरुष सांसदकै त देखिन्न भने महिलाको के कुरा भयो र ? नेतृत्वले कुरै सुन्न चाहँदैन । तैपनि, अधिकतम प्राप्तिका लागि हामी प्रयास भने जारी राख्छौँ, पछि हट्दैनौँ ।