बागमती सरकारको ३३ प्रतिशत बजेट फ्रिज 

चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारको ३३ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको जम्मा ६७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौँडाले जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा २३ अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । 

सरकारले असारसम्म कुल बजेटको ४७ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २८ अर्ब २८ करोड ७७ लाख अर्थात ६७ प्रतिशत, चालु तर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २० लाख रुपैयाँ अर्थात ६९ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ६० करोड रुपैयाँ अर्थात ३० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । 

सिंचाइ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ८४ प्रतिशत खर्च
लेखा नियन्त्रक उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटबाट ७ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ७६ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बिनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत अर्था २ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६९ प्रतिशत अर्था १५ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६९ प्रतिशत अर्था २ अर्ब ७६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत अर्था ३ अर्ब १४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत अर्था ५० करोड २३ लाख रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालेले ६२ प्रतिशत अर्थात ५० करोड ४४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६० प्रतिशत अर्था १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार प्रदेशको उद्योग वाषिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत अर्थात ३० करोड ५५ लाख रुपैयाँ, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ६७ प्रतिशत अर्था १ अर्ब २५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ५६ प्रतिशत अर्था ३५ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयले कुल विनियोजित बजेटको ५२ प्रतिशत अर्था १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ), प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५९ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, नीति तथा योजना आयोगले ६६ प्रतिशत अर्थात २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५९ प्रतिशत अर्थात १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यसवर्ष बजेट खर्चमा सुधार गरेको छ । आर्थिक मन्दीका बिच पनि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को तुलनमामा चालु आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ ६५.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । उक्त वर्षका लागि कुल विनियोजित ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख २७ हजार बजेट मध्ये ३७ अर्ब २९ करोड ४९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।