फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विनाप्रतिस्पर्धा २८ लाख पासपोर्ट छपाइको जिम्मा

- पाँच वर्षमा टेन्डरबाट ६० लाख छपाइ गर्ने तयारी 
- अहिलेसम्म २३ लाख पासपोर्ट उपलब्ध गराएको फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीलाई नै जिम्मा

राहदानीको मौज्दात रित्तिँदै गएपछि सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा २८ लाख पासपोर्ट छपाइका लागि फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सोमबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा राहदानी सेवाको निरन्तरताका लागि यो निर्णय गरिएको बताएका छन् । 

चार वर्षअघि ठेक्का प्रक्रियाबाट २० लाख पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाएको आइडिमियालाई सरकारले अहिले भने विनाप्रतिस्पर्धा २८ लाख पासपोर्ट छपाइको जिम्मा दिएको हो । तीन महिनापछि पासपोर्टको मौज्दात सकिन लागेको आपत्कालीन परिस्थिति देखाएर सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ विकल्प खोजेको हो । राहदानी विभागसँग हाल चार लाख पासपोर्ट मौज्दात छ ।

एनपी साउद, परराष्ट्रमन्त्री
पाँच वर्षका लागि पुग्ने गरी ६० लाख राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अहिले पासपोर्ट सेवाको निरन्तरताका लागि २८ लाख पासपोर्ट भेरिएसन प्रक्रियामा गएको छ । दीर्घकालीन रूपमा पाँच वर्षलाई पुग्ने गरी ६० लाख पासपोर्ट खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया पनि एकैसाथ अघि बढाइनेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले राहदानी सेवाको निरन्तरताका लागि थप खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । ‘पाँच वर्षका लागि पुग्ने गरी ६० लाख राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अहिले पासपोर्ट सेवाको निरन्तरताका लागि २८ लाख पासपोर्ट भेरिएसन प्रक्रियामा गएको छ,’ साउदले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा पाँच वर्षलाई पुग्ने गरी ६० लाख पासपोर्ट खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया पनि एकैसाथ अघि बढाइनेछ ।’

आइडिमियाले विगतमा ठेक्का पाएअनुसार २० लाख पासपोर्ट उपलब्ध गराइसकेको छ । सरकारले थप तीन लाख पासपोर्ट छाप्न उसलाई अनुमति दिएअनुसार आइडिमियाले २३ लाख पासपोर्ट उपलब्ध गराएको छ । मूल टेन्डरको १५ प्रतिशत थप पासपोर्ट छाप्न दिनु विधिसम्मत भए पनि ठूलो संख्यामा विनाप्रतिस्पर्धा दिनुले केही प्रश्न उठाएको जानकारहरूको भनाइ छ । 

आइडिमियाका उपाध्यक्ष बी लियाङले गत महिना नेपाल भ्रमणका वेला सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटेर थप पासपोर्ट छपाइका लागि लबिङ गरेका थिए । उनले सानो परिमाणमा छपाइको जिम्मा पाएमा प्रतिराहदानी १५ डलर शुल्क लाग्ने बताएका थिए । 

मन्त्री साउदले १० लाख पासपोर्ट स्टक भएपछि टेन्डर वा जिटुजी प्रक्रियाबाट पासपोर्ट छपाइका लागि निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । त्यसले आगामी १० महिनासम्म पासपोर्ट वितरणमा समस्या नहुने अवस्था थियो ।

आइडिमियाले ३४ पृष्ठको सानो पुस्तिका १०.४५ अमेरिकी डलर र ६६ पृष्ठको ठूलो पुस्तिकाको १०.९५ अमेरकी डलरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आइडिमियाको भन्दा सस्तोमा र गुणस्तरीय पासपोर्ट ल्याउने विकल्पमा विदेशी कम्पनीहरू सक्रिय थिए । 

०७८ मंसिरदेखि विभागले ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) वितरण थालेको थियो । करिब साढे तीन वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा अल्झेको विभागले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई विद्युतीय राहदानी छाप्ने जिम्मा दिएको थियो । यही कम्पनीले छपाएको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ०६७ पुस ११ गतेदेखि वितरण भएको थियो । त्यसअघि नेपालमा हस्तलिखित राहदानी वितरण हुँदै आएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ओभरथरको नाम पछि आइडिमियामा परिवर्तन भएको थियो । 

बिआरआईअन्तर्गत कुनै योजना छैनन्, भारतीय गोर्खा भर्ती अनिश्चित
परराष्ट्रमन्त्री साउदले चीनको बिआरआईमा नेपालले २०१७ मा हस्ताक्षर गरेयता कुनै पनि सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । साउदले भारतमा कानुन परिवर्तन भएपछि गोर्खा भर्ना प्रक्रिया रोकिएको बताए । ‘यसबारे आधिकारिक रूपमा कूटनीतिकस्तरमा छलफल भएको छैन । संवेदनशील विषय भएको हुनाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने ।

अर्को प्रसंगमा उनले रुसी सेनामा नेपाली भर्ना सम्बन्धमा मिडियामा आएको विषयलाई मस्कोस्थित नेपाली दूतावाससँग आवश्यक रिपोर्टका लागि निर्देशन दिएको बताए । ‘यो मानिस यसरी सेनामा भर्ना भएको भन्ने आइसकेको छैन । हामी यसमा अध्ययनकै चरणमा छौँ,’ उनले भने ।