असारे विकास र खर्चको प्रवृत्ति

असारमा हुने काम र खर्च स्वाभाविक हो भनेर यथास्थितिमा बस्न मिल्दैन, यो गलत प्रवृत्ति हो, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ 

नेपालमा असार मसान्तमा आर्थिक वर्ष सकिन्छ । सोहीअुनसार सरकारको वार्षिक बजेट पनि १ साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा जान्छ । तर, सुरुवाती महिनामा बजेटको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त हुने गर्छ । फलस्वरूप नेपालमा हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा खर्च बढी हुने प्रवृत्ति छ । यसका अलावा निर्माणसम्बन्धी काम पनि पहिल्यैदेखि असारमै बढी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी असारमा बढी काम र खर्च हुनुलाई नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइन्छ । तर, यसमा नकरात्मक र सकरात्मक दुवै पक्ष छन् र केही बाध्यता पनि छन् । 

असारभित्र चालू आवको बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो अवस्थामा असारमा बढी भुक्तानी हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, असारमै काम भएका कारण असारमै भुक्तानी भएको भने होइन । सामान्यता असारमै काम गरेर असारमै भुक्तानी गर्न प्रक्रियागत रूपमा त्यति सम्भव देखिँदैन । अघिल्ला महिनामा भएका कामको नै असारमा भुक्तानी हुने हो । कतिपय अवस्थामा भुक्तानीका लागि सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि असारसम्मको समय लाग्ने गरेको देखिन्छ । यद्यपि, यही महिनामा अन्य महिनाको तुलनामा काम र खर्च बढी हुने पुरानै प्रवृत्ति छ । यो समस्या निर्माणसम्बन्धी काममा पनि छ, जुन ठीक होइन । 

असार मनसुनको महिना हो । तसर्थ, ‘आउट अफ डोर’ र माटोसँग जोडिएका सडक, कालोपत्रे, पुल आदि निर्माणजन्य काम यो समयमा गर्नुहुँदैन । यसरी हतारमा काम गर्दा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र गुणस्तरको मापदण्ड नपुग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यसले गुणस्तरीयतामा समेत प्रश्न उठाउन सक्छ । एक त हामीकहाँ प्राविधिक प्रक्रियाविनै बाटो कालोपत्रे, ढलान गरिन्छ । दोस्रो कुरा, यस्तो प्रवृत्तिले आयोजनाको आयुलाई नराम्रोसँग प्रभावित पार्न सक्छ । साथै, सरकारलाई आर्थिक दायित्व पनि बढ्छ । यसमा विशेष ध्यान जान आश्यक छ । 

नियमसंगत भन्नुपर्दा मौसम बढी चिसो हुँदा र बढी झरी पर्दा सडक कालोपत्रे गर्नुहुँदैन । कालोपत्रे भएको कम्तीमा दुई दिन पानी नपरेको राम्रो मानिन्छ । पानी परेको चार दिनसम्म पनि सडक कालोपत्रे गर्न तयार भएको हुँदैन । कालोपत्रे गर्न यस्ता धेरै पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । इन्जिनियरिङ रूपमा माटोसँग जोडिने निर्माणकार्य गर्दा मौसम अनुकूल हुन आवश्यक छ । तर, नेपालमा यसलाई त्यति वास्ता गरिएको छैन । पछिल्लो समय मौसम पूर्वानुमान गरेर पनि काम गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ । जति हुनुपर्ने हो, त्यतिचाहिँ भएको छैन । 

हुन त इन्टरनेटको सहज पहुँचले पनि यसो भएको हुन सक्छ । तर, कामको तयारी गर्दागर्दै मौसम पूर्वानुमान मिल्दैन, जसले गर्दा काम रोकिन सक्छ । हाम्रो पूर्वतयारीमै ठूलो रकम खर्च पनि भइसकेको हुन्छ । मौसम अनुकूल नहुँदा काम रोकिन्छ । फलस्वरूप लागतसमेत बढेको हुन्छ । यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।  

असारमा हुने काम र खर्च स्वाभाविक हो भनेर यथास्थितिमा बस्न मिल्दैन । समग्रमा यो गलत प्रवृत्ति नै हो । तसर्थ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष यस्तो समस्या देखिनुमा हाम्रो परियोजना छनोट तथा निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन भन्ने देखिन्छ । जथाभावी परियोजना छनोट गरेर आवश्यक तयारीविना नै निर्माणकार्य अघि बढाइन्छ । यही निर्णयले यस्तो समस्या आएको हो । 

अहिले यसै पनि परियोजना छनोट राम्रोसँग गरिँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्तिलगायतका पूर्वतयारीका कामलाई टुंगोमा नपुर्‍याई निर्माणकार्य अघि बढाइन्छ ।  त्यसमाथि ठेकेदार कम्पनी छनोट पनि उचित समयमा हुन सकेको छैन । अर्काे ठूलो समस्या भनेको आयोजनाका लागि समयमा बजेट सुनिश्चित गरिँदैन । यो अनिश्चितताले गर्दा समयमा हुनुको सट्टा अन्तिम समयमा निर्माणकार्य हुने र अन्तिम समयमै भुक्तानी हुने गरेको हो । 

यो प्रक्रियामा सुधार ल्याउन यसको चक्रलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । पहिला परियोजना छनोट गरेर पूर्वतयारीको काम सक्ने अनि मात्र सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर, जग्गाप्राप्तिको काम टुंग्याएर मात्रै निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । त्यसपछि निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । विशेषगरी असार, साउन, भदौ र असोजभित्र निर्माण कम्पनी छनोट गर्ने गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । मनसुनले गर्दा साउनदेखि असोजसम्म त बालुवा र गिटी उत्खनन गर्ने क्रसर उद्योग नै बन्द हुन्छन् । त्यो अवस्थामा असारदेखि असोजसम्म प्राकृतिक रूपमै निर्माणकार्य गर्न सकिँदैन । त्यो वेलामा ठेकेदार छनोट प्रक्रिया टुंग्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । ताकि, निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्ने सिजन अर्थात् कात्तिकबाटै काम सुरु गर्न सकून् । 

खासमा अहिले यो मोेडेलमा ठेक्का छनोट हुँदैन । हिउँदमा ठेक्का आह्वान हुन्छ, छनोट प्रक्रिया सकिँदासम्म बर्खा लागिसक्छ । अनि कसरी समयमा काम हुन्छ ? तसर्थ, यस विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । साथै, सरकारले बजेट ग्यारेन्टी गरेर मात्रै हुँदैन, समयमा भुक्तानीसमेत दिनुपर्छ । सुरुका केही महिना भुक्तानी नै नदिने, अन्तिम महिनामा भुक्तानी दिएर पनि हुँदैन ।

मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ : समग्रमा अब पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणकार्य यथास्थिति मोडेलमा अघि सारे आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्न सकिँदैन । यसलाई वैज्ञानिक मोडेलमा अगाडि बढाउनैपर्छ । तर, वैज्ञानिक मोेडेल बनाएर मात्रै पनि यो सम्भव हुँदैन । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन रूपमै मास्टर प्लान पनि बनाउन आवश्यक छ । सन् २०३० भित्र, सन् २०५० भित्र या निश्चित समय तोकेर कहिलेसम्म कुन–कुन र कस्ता–कस्ता आयोजना बनाउने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । र, तिनै आयोजनामा समर्पित भएर निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । त्यसरी छनोट भएका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डिपिआर बनाउने, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, जग्गाप्राप्ति गर्ने, रुख कटानीको स्वीकृति लिने काम पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । पूर्वतयारीका लागि आवश्यक बजेट समयमै छुट्याउनुपर्छ । त्यसपछि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसपछि आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यो मोडेलमा काम गरियो भने पक्कै पनि सफल भइन्छ । 

मलाई लाग्छ, नेपालले त्यो मोडेलमा काम नै गरेको छैन । अहिले आयोजना निर्माण सुरु हुन्छ, तर जग्गाप्राप्ति भइसकेको हुँदैन । न सरकारबाट रुख कटानीको स्वीकृति आएको हुन्छ, न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गरेको हुन्छ, न त सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट नै छुट्याउन सकेको छ । यसले गर्दा पूर्वाधारको निर्माणकार्य अस्तव्यस्त छ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेर पनि ठेकेदार कम्पनीहरूले ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्था भएपछि कसरी पूर्वाधार

विकासले फड्को मार्छ ?
सरकारले ५–५ वर्षमा पञ्चवर्षीय योजना त बनाउँछ, तर त्यसमा पूर्वाधार विकास निर्माणमा स्पष्ट योजना आएको पाइँदैन । तसर्थ, यसमा छुट्टै मास्टर प्लान ल्याउन आवश्यक छ । समग्रमा असार अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बढी काम हुने र बढी भुक्तानी हुने प्रवृत्ति देखिनुको प्रमुख कारण नै विकास निर्माण मोडेल वैज्ञानिक नभएर हो । पूर्वतयारीको काम राम्रो नभएर पनि हो । पहिला आयोजना छनोट राम्रोसँग गर्नैपर्‍यो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, बासिन्दासँग पनि समन्वयन राम्रो गर्नुपर्छ, ताकि पछि निर्माणका चरणमा स्थानीयस्तरबाट कुनै पनि समस्या नआओस् । थुप्रै आयोजनाको निर्माण स्थानीय अवरोधका कारण अन्योलमा परेको छ । परियोजना विकासमा यो पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । तसर्थ, यसलाई सामान्य रूपमा हेर्नुहुँदैन । स्थानीयको मागलाई राम्रोसँग छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ । र, भविष्यमा कुनै पनि अवरोध आउन दिनुहुँदैन । त्यसपछि स्रोतको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ । अनि मात्र टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्छ  र निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । यो मोडेलमा काम गर्न सकियो भने निर्माणकार्य चुस्त हुन्छ । 

(पाण्डे नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हुन्)