ब्रिक्स विस्तारको औचित्य

शक्ति र क्षेत्रीय खेलाडीका रूपमा स्थापित आवेदक राष्ट्रहरूमा ब्रिक्सको सदस्यता विस्तार गर्दा यसले शक्तिको विश्वव्यापी सन्तुलनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ

पन्ध्रौँ ब्रिक्स (जसले पाँच विकासशील राष्ट्रहरू ब्राजिल, रुस, इन्डिया, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समूहलाई जनाउँछ) शिखर सम्मेलन अगस्ट २०२३ मा दक्षिण अफ्रिकी सहर जोहानेसबर्गमा हुँदै छ । सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनको सहभागिताबाहेक, ब्रिक्स विस्तार र ब्रिक्स मुद्राको प्रयोगसँग सम्बन्धित दुई मुद्दामा यसले के निर्णय लिने हो भनेर विश्वले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको छ । २००१ मा लगानी बैंक गोल्डम्यान साक्सका अनुसन्धान निर्देशक जिम ओ’निलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको बढ्दो आर्थिक वृद्धि र विश्व अर्थतन्त्रमा यी राष्ट्रको सम्भावित प्रभावलाई संकेत गर्न ब्रिक शब्दावली प्रयोग गरेका थिए । सन् २००० को मध्यमा ब्रिकलाई राजनीतिक समूह बनाउने उद्देश्यले रुसी विदेश मन्त्रीले विभिन्न अन्तरसरकारी संगठनको बैठकको साइडलाइनमा आफ्ना समकक्षीहरूको धेरै अनौपचारिक ‘ककस’ आयोजना गरेका थिए । सन् २००९ मा चार देशका नेताले रुसको येकातेरिनबर्गमा पहिलो शिखर सम्मेलन गरेपछि यो समूह औपचारिक रूपमा राजनीतिक समूहमा परिणत भएको हो । २०१० मा दक्षिण अफ्रिकाको प्रवेशसँगै ब्रिक ‘ब्रिक्स’मा रूपान्तरण भएको हो ।

ब्रिक्स विश्वव्यापी शासन प्रणालीका एजेन्डा, दृष्टिकोण र नीति–निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने र विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने उदाउँदो शक्तिको प्रयास हो । अर्को शब्दमा विश्वव्यापी शासन प्रणालीको नीति–निर्माणमा मुठीभरका जी–सात राष्ट्रहरू (क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, युनाइटेड किंगडम र संयुक्त राज्य अमेरिका) को अनुचित एकाधिकारलाई चुनौती दिँदै एक ‘न्यायपूर्ण’ विश्वव्यापी व्यवस्था निर्माण गर्ने अभिप्रायसाथ ब्रिक्स स्थापना भएको हो । यस सन्दर्भमा भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले २००७ को जी–सात राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा ब्रिक्स याचिकाकर्ताका रूपमा नभएर विश्वव्यापी समुदायको समान, न्यायपूर्ण र निष्पक्ष व्यवस्थापनमा साझेदारका रूपमा आएको बताएका थिए ।

ब्रिक्स स्थापनाकालमा धेरै विश्लेषकले सदस्य राष्ट्रबीच विद्यमान विभाजन र आन्तरिक भिन्नताका कारण यस समूहले छोटो अवधिमा केही कूटनीतिक रणनीतिमा समन्वय गरे पनि आफ्नो आर्थिक शक्तिलाई राजनीतिक प्रभावमा परिणत गर्न सक्ने क्षमतामा शंका गरेका थिए । तर, ब्रिक्सको सन् २०१४ को छैटौँ शिखर सम्मेलनद्वारा सय बिलियन अमेरिकी डलरको प्रारम्भिक अधिकृत पुँजीका साथ नयाँ विकास बैंक स्थापना गर्ने निर्णयले विश्व राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको थियो । सांघाईमा मुख्यालय रहेको नयाँ विकास बैंक स्थापना गर्ने सम्झौताबारे टिप्पणी गर्दै ब्रिक शब्दका सर्जक ओ’निलले यस विकासले विश्वव्यापी शासनका सन्दर्भमा समूहको प्रभाव बढेको र विश्व राजनीतिमा यसको औचित्य थप मजबुत भएको बताएका थिए ।

सदस्यता विस्तार हुँदा ब्रिक्सलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न, विश्वव्यापी वित्तीय संस्था र शासनमा जी–७ जस्ता धनी देशहरूको क्लबको अनुचित एकाधिकारलाई चुनौती दिन तथा न्यायपूर्ण विश्वव्यापी शासन संरचना स्थापना गर्ने संगठनको मुख्य उद्देश्य प्राप्ति सहज हुनेमा शंका छैन
 

ब्रिक्सले विश्वको जमिनको सतहको लगभग २६.७ प्रतिशत, विश्वव्यापी जनसंख्याको ४१.५ प्रतिशत र विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब एकचौथाइ हिस्सा ओगटेको छ । ब्रिक्सको आर्थिक स्थिति अझै जी–सात राष्ट्रको भन्दा कमै भए पनि विगतका दशकमा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि, व्यापार र लगानीको चालकका रूपमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक प्रभाव बढाएका छन् । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार विश्वव्यापी जिडिपीमा ब्रिक्सको हिस्सा सन् २०१० मा १८ प्रतिशतबाट बढेर २०२१ मा २६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, ब्रिक्सले सन् २०३० सम्म विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

केही समययता धेरै उदीयमान विकासशील देशले ब्रिक्समा सामेल हुने इच्छा देखाएका छन् । ब्रिक्सको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेको दक्षिण अफ्रिकाका ब्रिक्सका लागि राजदूत अनिल सुकलालले केही समयअघि तेह्रवटा देशले ब्रिक्समा सामेल हुन औपचारिक रूपमा आवेदन दिएका र थप ६ वा सातवटा राष्ट्रले ब्रिक्समा चासो देखाएको बताएका छन् । सुकलालका अनुसार वर्तमान विश्वप्रणालीमा व्याप्त असमानता र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न समूहले खेल्दै आएको भूमिका र हस्तक्षेपले यी राष्ट्रलाई ब्रिक्सप्रति आकर्षित गरेको हो । हालसम्म आवेदन दिनेमा साउदी अरेबिया, इजिप्ट, अल्जेरिया, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, नाइजेरिया, इन्डोनेसिया, बहराइन, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत मुलुक छन् ।

आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण यी राष्ट्रमा सदस्यता विस्तार हुँदा ब्रिक्सलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न, विश्वव्यापी वित्तीय संस्था र शासनमा जी–७ जस्तो धनी देशहरूको क्लबको अनुचित एकाधिकारलाई चुनौती दिन तथा न्यायपूर्ण विश्वव्यापी शासन संरचना स्थापना गर्ने संगठनको मुख्य उद्देश्य थप बलियो हुनेमा शंका छैन । विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी डलरको आधिपत्य र त्यसले अन्य राष्ट्रको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पारेको अमेरिकी दबाबलाई अन्त्य गर्न डि–डलराइजेसनको बहस र कदम चलिरहँदा धेरैले ब्रिक्सलाई संगठनात्मक रूपमा यसको अग्रदूतका रूपमा हेरेका छन् । अप्रिल २०२३ मा चीन भ्रमणका क्रममा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला दा सिल्भाले ब्रिक्स देशहरूले एक–अर्कासँगको व्यापार अमेरिकी डलरमा गर्नुको साटो ब्रिक्स राष्ट्रहरूले एक वैकल्पिक मुद्रा स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

त्यस्तै महत्वपूर्णमध्ये शक्ति र क्षेत्रीय खेलाडीका रूपमा स्थापित आवेदक राष्ट्रहरूमा सदस्यता विस्तार गर्दा शक्तिको विश्वव्यापी सन्तुलनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ । एक विश्लेषकका अनुसार सम्भावित नयाँ सदस्यको रणनीतिक अवस्थितिले ब्रिक्स देशलाई विद्यमान आपूर्ति शृंखलामा नियन्त्रण मजबुत गर्न वा नयाँ आपूर्ति शृंखला तयार गर्न सहज हुने, विश्वभर आफ्नो र समूहको प्रभाव विस्तार गर्न र वैकल्पिक वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा संरचना सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ । तसर्थ, सम्भावित नयाँ ब्रिक्स सदस्यहरू ब्लकमा सामेल हुँदा उदीयमान राष्ट्रहरूले परिकल्पना गरेको एक बहुध्रुवीय विश्व प्रणाली स्थापनातर्फ संसारउन्मुख हुने देखिन्छ ।

भारतबाहेक लगभग सबै ब्रिक्स राष्ट्रले यसको विस्तारलाई समर्थन गरेका छन् । भारतको चासो ब्रिक्सको विस्तारले चीनलाई विकासोन्मुख विश्वमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने आफ्नो मनगढन्ते चिन्ताबाट प्रेरित छ । ब्रिक्सको विस्तारलाई सुस्त बनाउन भारतले विस्तारका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएको छ । जुन २०२३ मा ब्रिक्सका विदेशमन्त्रीहरूको केपटाउन बैठकपछि भारतका विदेशमन्त्रीले ब्रिक्स समूहको विस्तार ‘वर्क–इन प्रोग्रेस’ अर्थात् अझै प्रगतिउन्मुखमा रहेको बताएका थिए । भारतीय चिन्ताले एउटा प्रश्न भने अघि सारेको छ । आफ्नो दशवर्षे कार्यकालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्न केही गरेनन् त ? यदि चीनकै प्रभाव बढ्ने चिन्ता हो भने विगतका वर्षमा चीनले विश्वका लगभग सबै क्षेत्रसँग आफ्नो सम्बन्ध सुदृढ गर्न र आफ्नो प्रभाव बढाउन विभिन्न संयन्त्र स्थापना र सुदृढ गर्दै आएको छ । ब्रिक्सको विस्तार र सुदृढीकरण भनेको कुनै एक देशको प्रभाव बढाउनु मात्र होइन, सबै सदस्य राष्ट्र र समूहको समग्र प्रभाव बढाउनु हो । भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र र ब्रिक्स राष्ट्रको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । त्यस्तै विश्व राजनीतिमा भारतको महत्वलाई कुनै पनि राष्ट्रले उपेक्षा गर्न सक्दैन । विस्तारित ब्रिक्समा पनि भारत महत्वपूर्ण ध्रुव रहनेछ र समूहको ‘एजेन्डा सेटिङ’मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । तर, संगठनलाई सुदृढ गर्ने चाहनाले भन्दा पनि आफ्नो संकीर्ण स्वार्थले भारतको नीति निर्देशित रहेको देखिन्छ । छिमेकी राष्ट्रलाई फाइदा होला भन्ने भारतीय चिन्ताले दक्षिण एसियामा एउटा प्रभावकारी क्षेत्रीय सहयोग संयन्त्र कहिल्यै निर्माण हुन सकेन । बहुपक्षीय सहयोगप्रति भारतीय उदासीनताले नै यसले आफैँ अघि सारेका सहयोगका विभिन्न संयन्त्र निष्क्रिय छन् ।

हालैका समयमा दिल्लीले अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँग आर्थिक, रक्षा र प्राविधिक सहयोगलाई बलियो बनाएको छ र क्वाड सुरक्षा समूहमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ । मोदीले आफ्नो महत्वाकांक्षालाई अगाडि बढाउन अमेरिका र यसका सहयोगी राष्ट्रलाई निकै आशपूर्ण नजरले हेरेका छन् । अमेरिकासँगको निकटतालाई अझ बलियो बनाउने चाहनाले अमेरिकालाई चिढ्याउन सक्ने कुनै पनि कदम चाल्न वा त्यस्तो कदमको हिस्सा हुन मोदी इच्छुक छैनन् । यस सन्दर्भमा ब्रिक्समा भारतको वर्तमान चासो भनेको यसलाई अमेरिकी आर्थिक वा रणनीतिक प्रभुत्वलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिने बलियो संगठन बन्न नदिनु नै हो । तर, यस्तो रबैयाले भारत समूहभित्रै पराया बन्ने निश्चित छ ।

ब्रिक्स समूह उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको विकास आवश्यकता प्रतिबिम्बित गर्न र विद्यमान असमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा सुधार गर्ने साझा इच्छामा आधारित छ । यो उद्देश्य प्राप्त गर्न ब्रिक्सलाई थप शक्तिशाली र प्रभावशाली बनाउनु आजको आवश्यकता हो । अहिले ब्रिक्सको सदस्यताप्रति इच्छुक राष्ट्रहरू आर्थिक र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छन् । यस्ता राष्ट्रमा सदस्यता विस्तार गर्दा ब्रिक्स विश्व राजनीतिमा आर्थिक र रणनीतिक दुवै हिसाबमा थप मजबुत हुने निश्चित छ । जसले विश्वको काम गर्ने तरिकामा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । दक्षिण अफ्रिकामा हुने आगामी शिखर सम्मेलन संगठनको भविष्यका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी हुने सम्भावना छ । शिखर सम्मेलनमा गरिने निर्णयले समूहको भावी मार्ग र यसले विश्वव्यापी रणनीतिक र आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिका निर्धारण गर्नेछ ।