सदन खुलाउन शीर्ष तहमै संवाद गरिने 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि आइतबारसम्मका लागि दुवै सदन स्थगित

काठमाडौं÷ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चार दिनदेखि अवरुद्ध सदन खुलाउन शीर्ष तहमै सहमति जुटाउन प्रयास थालिएको छ । विपक्षीहरूको अवरोधका कारण दुवै सदन आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएका छन् ।

प्रमुख सचेतक तहमा भएका संवादमा दलहरू आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष तहमै छलफल गराउन पहल थालेका हुन् । सदन अवरोध गरेको एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ, सत्तारूढ दलले एमालेका गतिविधि असंसदीय रहेको आरोप लगाएका छन् । 

१८ असारमा राजधानीमा आयोजित किताब विमोचन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंहबारे बोलेको विषयलाई लिएर एमाले, रास्वपा र राप्रपाले बुधबार बसेको दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभा बैठक एक दिन र प्रतिनिधिसभा दुई दिनलाई स्थगित भएको थियो ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठक विपक्षीकै अवरोधका कारण शुक्रबारलाई सारियो । शुक्रबार बैठक बसे पनि अवरोधका कारण चल्न सकेन । आइतबारसम्मका लागि स्थगित भयो । दुई दिनलाई स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा भने शुक्रबार बस्नै सकेन । सूचना टाँस गरेर आइतबारसम्म स्थगित भयो ।

साउन १ बाट कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ बजेट विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकाएर पारित गर्नुपर्ने कार्यसूची भएकाले राष्ट्रिय सभा बैठक नियमित चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकलाई प्रक्रियामा लगी पूर्णता दिएर कानुनी शून्यता अन्त्य गर्नुपर्ने भएकाले बैठक बस्नु अति आवश्यक छ । 

यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग सदन खुलाउन निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । पछिल्ला तीन दिनमा प्रमुख सचेतक तहमा छलफल गर्दा कुनै निकास ननिस्किएपछि सभामुख घिमिरेले शीर्ष नेता गुहारेका हुन् । 

शुक्रबार बिहान आफ्नै निवासमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख सचेतकसँग तथा दिउँसो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सचेतक र कानुनमन्त्रीसँग छलफल गरेका घिमिरेले दुवै पक्ष आफ्नै अडानबाट पछि नहटेपछि अपराह्न शीर्ष नेतासँग संवाद गर्न खोजेका थिए । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार विपक्षी दलका नेता केपी ओली व्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नभ्याउने भएपछि सफल हुन सकेन । ‘सभामुखज्यूले शीर्ष तहमै संवाद गरेर निकास दिन पहल गरिरहनुभएको छ । आजै पनि प्रयत्न थियो । विपक्षी दलका नेताले अन्यत्र समय दिएकाले मिल्न सकेन । दलहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गरिरहनुभएको छ,’ अधिकारीले भने । 

उनका अनुसार सभामुख घिमिरे ‘अब सचेतक तहबाट हुँदैन । यो विषय शीर्ष नेतासँग जोडिएको छ । उहाँहरू एउटा टुंगोमा पुग्नुभयो भने परिस्थितिले निकास पाउँछ’ भन्ने निष्कर्षका साथ अगाडि बढेका छन् । 

दलका प्रमुख सचेतकले पनि बिहानको छलफलमा सभामुखसँग शीर्ष तहमा कुरा गरेर मात्रै परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न सकिने धारणा राखेका थिए । कांग्रेसबाट कार्यव्यवस्था समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले अब शीर्ष तहबाटै गतिरोध हट्ने बताए । ‘संवादबाटै गतिरोध हटाउन प्रयत्न छ । भोलि शीर्ष नेताबीच छलफल गराउन प्रयासमा छौँ,’ उनले भने । 

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि नेतृत्व तहबाटै निकास निकाल्नुपर्ने बताए । ‘सदनको बैठक सञ्चालन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सहमतिको वातावरण बनाउन प्रयास गर्ने भन्ने भएको छ, माथिल्लो तहमा छलफलको आवश्यकता देखियो,’ उनले भने । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने शीर्ष तहमा संवाद गर्ने वातावरण सभामुखले बनाउनुपर्ने धारणा राखे । 

आ–आफ्नै अडान
प्रतिनिधिसभाको ३ बजे बोलाइएको बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा दलहरूले आफ्नो अडान दोहो¥याएका थिए । एमाले र राप्रपाका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकूल भएको र पुष्पकमल दाहाललाई नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै राजीनामा माग गरेका थिए । उनीहरूले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखे ।

सत्तापक्ष माओवादी र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले संसद्को परम्परा प्रधानमन्त्रीले समय मागेपछि दिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले अभिव्यक्तिकै विषयमा राजीनामाको परिकल्पना गर्न नसकिने जिकिर गरेका थिए । 

रास्वपा प्रमुख सचेतकले आफ्नो दलले सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने र बोलेर आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सदन चलाउने सहमति नजुटेकाले स्थगित गरेर निकास खोज्न प्रस्ताव गरे । 

सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच घनीभूत छलफल गरेर सहमति खोज्न जोड दिँदै सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए । शनिबारसम्म सहमतिमा पुग्न जोड दिँदै आइतबार १ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गर्ने निर्णय सुनाए ।