सबै प्रकारका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको एकीकृत अभिलेख राख्न नेपाल प्रहरीले राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । हाल अन्य निकायले गर्ने अनुसन्धानको तथ्यांक प्रहरीसँग नहुँदा अपराधको अभिलेख प्रणाली बलियो हुन सकेको छैन ।
एकीकृत केन्द्र बनाउन नेपाल प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंगलबार अपराध अनुसन्धान गर्ने विभिन्न निकायसँग यस विषयमा छलफल गरेको छ । अपराधसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख र आपसमा आदान–प्रदानका लागि अन्य निकायसँग अन्तत्र्रिmया गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कडायतले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागका, आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देकहरूसँग प्रहरीले छलफल गरेको छ ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिध, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायाधिवक्ता, वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवालयका प्रतिनिधि, भन्सार विभागका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी एकाइका प्रतिनिधिलगायतसँग प्रहरीले सहकार्यका विषयमा छलफल गरेको हो ।
हाल प्रहरीले जारी गर्ने चारित्रिक प्रमाणपत्रमा वन, राजस्व, भ्रष्टाचार, वैदेशिक रोजगार ठगीजस्ता मुद्दा परेका व्यक्तिको पनि असल चालचलन भएको भनेर प्रमाणपत्र दिन्छ । उनीहरूको अभिलेख नै नहुने भएकाले यस्तो समस्या हुँदै आएको छ । अब अन्य निकायको विवरण पनि प्रहरीले पाउने र प्रहरीको अभिलेख पनि अन्य निकायले हेर्न मिल्ने गरी सहकार्य गर्न लागिएको छ ।