दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको प्रश्न

नेपाली राजनीतिमा अब युवा नेतृत्वले पालो पाउनुपर्छ भन्ने बहसको उठान हुनासाथ ठूला र पुराना पार्टीका सत्तरी नाघेका नेताहरू किन भड्किँदा हुन् ?

नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पार्ने राजनीतिक पार्टीहरू क्रमशः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा क्षमतावान् युवा नेताहरूको कमी छैन । तर, मूल प्रश्नचाहिँ के हो भने तिनको आ–आफ्नो पार्टीभित्र र राज्यको मूल नीति–निर्माणका क्षेत्रमा भूमिका कस्तो छ र यदि छ भने पनि त्यो कति प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी छ भन्ने नै हो ? यसो भनेर राजनीतिमा प्रौढ नेताहरू कामै लाग्दैनन् वा तिनको कुनै भूमिका नै हुनुहुँदैन भन्न खोजिएको भने होइन ।

हो कति मात्रै भने, तिनले आफूसँग भएको खुबी, क्षमता र ऊर्जाले जे गर्न सके, त्यो भई नै सक्यो । निःसन्देह, तिनकै प्रयासले मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन आयो र त्यसलाई संस्थागत पनि गरिसकियो । र, अब जनतालाई तिनकै बलिदानबाट प्राप्त यी उपलब्धिको लाभांश दिने वेला हो यो । त्यसमा भने उनीहरू चुकिरहेछन् ।  

तर, जब–जब नेपाली राजनीतिमा अब युवा नेतृत्वले पालो पाउनुपर्छ भन्ने बहसको उठान हुन्छ, भड्किने भनेकै यिनै ठूला र पुराना पार्टीका सत्तरी नाघेका नेताहरू नै हुन्छन् । तिनलाई लाग्छ, यसो भनेर तिनको गाँस खोस्न खोजिँदै छ । तीमध्ये कतिपय त आफ्नो सक्रियता र अन्य मुलुकका सत्तरी काटेका नेताहरूको दृष्टान्त दिँदै नेतृत्व क्षमतासँग उमेरको के साइनो ? भन्दै कुर्लिन खोज्छन् । यसरी कुर्लिने नेताका अग्रपंक्तिमा पर्छन्, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली ।

अर्कातिर यस विषयमा केही नबोली चुपचाप आफ्नो दुनु सोझ्याउने नेताहरू पनि छन् । ती, संगठनमा आफ्नो पकडमा यति विश्वस्त छन् कि तिनलाई प्रतिकारमा उत्रिने जरुरत नै छैन । अतः ती यस्ता गनगनलाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिन्छन् । यस कोटीका अग्रणी पात्र हुन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । युद्धबाट आएको पार्टीमा त अभैm त्यसैको धङधङी यति चर्को बाँकी छ कि त्यहाँका युवाहरू नेतासामु प्रश्न गर्नभन्दा ‘स्यालुट’ ठोक्नमै अभ्यस्त छन् । 

जे भने पनि वा जे भए पनि नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ र खासगरी पुराना राजनीतिक पार्टीमा पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नको वैधता यथावत् छ । कल्पना गरौँ त, ०४८ मा पहिलोपटक गृहमन्त्रीका रूपमा सरकारमा प्रवेश गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसयता पाँचपल्ट त प्रधानमन्त्री नै भइसके र दुईपटक पार्टी सभापति । उनले देखाउने आफ्नो क्षमता र खुबी सबै देखाइसके । अब उनबाट त्यस्तो कुनै चमत्कार हुन बाँकी होला र ? त्यस्तै ०५१ सालमा गृहमन्त्रीकै रूपमा सरकारमा सामेल भएका केपी ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री र त्यति नै पटक पार्टी अध्यक्षसमेत भइसके । 

यी पनि ‘कुरा कथुर्न’ जति नै सिपालु भए पनि ‘डेलिभरी’ दिने मामिलामा ‘मठ्ठु’ नै सावित भए । राजनीति र प्रशासनको  तुलना गर्दा भन्ने गरिन्छ– ‘मन्त्रीहरू आउँछन् जान्छन् तर कर्मचारीतन्त्र भने दिगो रूपमा निरन्तर क्रियाशील रहन्छ ।’ त्यसैले त कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा भने यो उल्टो देखिन्छ, किनकि जुन समय र उमेरमा देउवा र ओली मन्त्री भए तिनका समकालीन प्रशासकले उहिल्यै पेन्सन पकाइसके तर यी त स्थायी सरकारका रूपमा पुनः प्रधानमन्त्री पदमा ‘ढुकान’ दिएर बसेकै छन् । योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के होला ?

एकातिर एमाले नेतृत्वमा युवालाई आकर्षित गर्न आकर्षक नारासाथ अभियान सञ्चालन गर्न तयार देखिन्छ भने अर्कातिर उसले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा महाधिवेशनले लगाएको सत्तरीवर्षे उमेरको सीमालाई भर्खरै हटाएको छ । यस्तो विरोधाभासबीच आकर्षित होलान् त युवा ?
 

संसदीय राजनीतिको एउटा विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास छ । त्यो के भने कुनै पार्टीको नेताले यदि आमनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउन सकेन वा आफ्नो पुरानो हैसियत फर्काउन सकेन भने उसले हारको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छ र नेतृत्व छाड्छ । अनि उसको स्थानमा त्यो पार्टीमा नयाँ नेता आउँछ र नेतृत्वको स्वतः परिवर्तन वा पुस्तान्तरण हुन्छ । वास्तवमा यही नै संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्य पनि हो । यो अभ्यासको अनुशरण हुन्थ्यो भने शेरबहादुर देउवा ०७४ कै आमनिर्वाचनपछि पार्टी राजनीतिबाट बिदा भइसक्थे र केपी ओली यही ०७९ को आमनिर्वाचनबाट बिदा हुन्थे । तर, यो अभ्याससँग नेपालका राजनीतिक नेताहरूको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । 

हुन त कांग्रेसको विधानमा पार्टी सभापतिको दुई कार्यकालको सीमा राखिएको छ, जुन स्वागतयोग्य पनि छ । तर, विडम्बनाचाहिँ के छ भने विगतमा अध्यक्षात्मक मोडेल अपनाएको र पार्टी सभापतिको हुकुमी वर्चस्वमा चलेको हुँदा अहिले बहुपदीय नेतृत्वको परिपाटी अपनाए पनि पार्टी सभापतिको हैकम यथावत् छ । त्यो पार्टीमा चौधौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यका साथै महामन्त्री पदमा दुई होनहार युवा नेताहरू चुनाव जितेर आएका छन्, तर पार्टी निर्णयमा तिनको भूमिका शून्यबराबर पारिएको छ ।

महाधिवेशनमा चुनाव हारेकालाई पुनः मनोनीत गरेर सभापति देउवाले एउटा कोटरी बनाएका छन्, जो पार्टीको नीति निर्माणमा हाबी छ । पार्टीका भ्रातृ र भगिनी संगठन मनोनीतको भरमा चलेका छन् र केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको झन्डै वर्ष दिन पुग्न लागिसक्यो । पार्टी सभापतिको यस्तो रबैयाबाट आजित भएर पार्टीका केही युवा नेताले पार्टीको रूपान्तरण र पुनः ऊर्जाका लागि रूपान्तरण अभियान नै चलाउन थालेका छन् । यसमा गुरुराज घिमिरे, मधु आचार्य, रन्जित कर्ण, भूपेन्द्रजंग शाही, जगदीश्वरनरसिंह केसीजस्ता पार्टीका युवा नेता सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । तर, छैटौँपटक प्रधानमन्त्रीको च्याँखे थापेर बसेका पार्टी सभापति देउवालाई यसले के प्रभाव पार्ला र पार्टीमा युवा नेतृत्वले कुन स्थान पाउलान् ? अहिले नै केही भन्न सकिन्न । 

जहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमालेको प्रसंग छ, त्यसमा त अध्यक्षको तेस्रो कार्यकालका लागि पनि आँखा लगाइरहेका केपी ओली यसरी फणा फिँजाएर बसेका छन् कि तिनीसामु अन्य नेताको ‘बक’ पनि फुट्दैन । त्यसो त त्यो पार्टीले युवा नेतालाई स्थान दिने उद्देश्यले आठौँ महाधिवेशनदेखि नै पार्टी विधानमा ७० वर्षको उमेर हद कायम गरेको हो । यस प्रावधानलाई दसौँ महाधिवेशनले पनि अंगीकार गरेकै हो । त्यति मात्र होइन, भर्खरै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको वार्षिक कार्ययोजनामा पार्टीमा युवा आकर्षण बढाउन र तलैबाट युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन अनेक आकर्षक नारा र अभियान ‘आविष्कार’ गरेको छ । तीमध्ये प्रमुख हुन्– ‘मिसन ग्रासरुट’, ‘वडा वडा : भावी युवा’, ‘प्रत्येक वडा : कम्तीमा दश युवा’ । अझ रोचक त के भने नेताका सन्तानलाई पार्टीमा आकर्षित गर्न ‘देशैभरि : छोराछोरी’ अभियान पनि चलाउने निर्णय गरेको छ । यी सबै स्वागतयोग्य कदम नै हुन् ।

तर यो पार्टीको विरोधाभास कहाँ देखिन्छ भने एकातिर पार्टी नेतृत्वमा युवालाई आकर्षित गर्न यस्ता आकर्षक नाराका साथ अभियान सञ्चालन गर्न तयार छ भने अर्कातिर पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा महाधिवेशनले लगाएको सत्तरीवर्षे उमेरको सीमालाई हटाउन तयार छ । तयार छ मात्र के छ भनौँ, हटाई नै सक्यो । भन्नका लागि अरू पार्टीबाट आएका वा आउने सम्भावना भएका नेताका लागि अस्थायी तवरमा हटाइएको भने पनि अध्यक्ष ओलीले आफ्नो यो निर्णयको बचावका लागि जे तर्क दिए, त्यसबाट सबै भेद खुल्छ । उनी भन्छन्– ‘दुनियाँमा ७० वर्ष कहीँ छैन ।

अमेरिकामा ८० वर्षको मान्छेले राष्ट्रपति चलाइराखेको छ । अनि शेरबहादुर देउवाजी ७७, ७८ कति वर्ष हो ? चलाइराख्नुभएको छ । कतै पनि छैन ७० वर्ष । हामीले राखेका थियौँ । हामीलाई पनि उपयुक्त भएन । यसले प्रगति गर्न अप्ठ्यारो पार्‍यो र त्यसकारण हटाउने भयौँ ।’ यसैलाई भन्छन्– दोहारो मापदण्ड । तैपनि, प्रश्न उठ्छ, कसलाई अप्ठ्यारो पा र्‍यो ? कतै उनैलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले त यो सीमा हटाइएको होइन ? ७० वर्षे उमेर सीमा कहीँ छैन भन्ने पहिले थाहा थिएन ? हो, यसैलाई भनिन्छ, हात्तीको देखाउने र चपाउने दाँत फरक–फरक हुन्छ । 

युवालाई नेतृत्वमा स्पेस नदिएको खती यिनै पार्टीलाई हुने हो क्यारे ! त्यसो त युवाकै बोलवाला भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाली राजनीतिको क्षीतिजमा प्रकट भएका छन् । तीमध्ये पनि आफ्नो वैचारिक धरातल स्पष्ट ग¥यो र आफ्नो संगठनलाई चुस्त–दुरुस्त बनायो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ०८४ को आमनिर्वाचनमा  यी परम्परागत रूपमा ठूला भनिएका पार्टीलाई उछिनेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । जनताका लागि त तुलसीकृत रामायणमा राम राजा हुन लागेका वेला कैकेयीसँग मन्थराले भनेझैँ त हुने होला– ‘कोउ नृप होउ हमहि का हानी, चेरि छाडि अब होव कि रानी’ ।