३२ वर्षदेखि थपिएन डाक्टरको दरबन्दी

- ०४८ यता देशमा २७ वटा सरकार बने, तर नागरिकलाई सहज सेवा दिने गरी डाक्टरको संख्या थप्ने विषय कसैको प्राथमिकतामा परेन
- एक हजार जनसंख्याबराबर एक डाक्टर हुनुपर्ने डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार नेपालमा २९ हजार १६५ डाक्टर आवश्यक, तर सरकारी र निजीमा गरी ३२१२ मात्रै कार्यरत 

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि ०४८ मा पहिलो निर्वाचित सरकार बन्दा देशमा डाक्टरको दरबन्दी १२ सय १२ थियो । ३२ वर्षपछि अहिले पनि संघीय सरकारअन्तर्गत डाक्टरको दरबन्दी त्यति नै छ । यसबीच देशले २७ वटा सरकार पायो, तर नागरिकलाई सहज सेवा दिने गरी डाक्टरको संख्या थप्ने विषय कसैको प्राथमिकतामा परेन । 

जबकि, यही अवधिमा सेना र प्रहरीको संख्या दोब्बर बढेको छ भने निजामती कर्मचारीको दरबन्दी करिब ३३ हजार ३७८ ले थपिएको छ । गाउँका वडासदस्यदेखि सिंहदरबारका प्रधानमन्त्रीसम्म गरी राजकीय सुविधा लिने नेताको संख्या पनि ३६ हजारभन्दा धेरै छ । 

संघ र प्रदेशको गरी हाल देशभर एक हजार नौ सय १६ चिकित्सकको दरबन्दी छ । यो संख्या पनि संघीयता लागू भएपछि प्रदेशले दरबन्दी खुलाएसँगै थपिएको हो । विभिन्न प्रदेशहरूले सात सय चार दरबन्दी थपेका हुन् । संघले त ३२ वर्षअघिकै दरबन्दी कायम राखेको छ । जबकि ०४८ मा देशको जनसंख्या एक करोड ८४ लाख ९१ हजार ९७ थियो भने अहिले दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगिसकेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संघ र प्रदेशको दरबन्दीमा रहेकामध्ये एघारौँ तहका कन्सलट्यान्ट चिकित्सक दुई सय २४, नवौँ र दसौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सक आठ सय आठ र आठौँ तहका मेडिकल अफिसर आठ सय ८४ जना छन् । तर, स्वीकृत दरबन्दीअन्तर्गतका पनि सबै चिकित्सक बिरामीको सेवामा सक्रिय छैनन् । केन्द्रदेखि प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, अस्पताल र विभिन्न निकायमा प्रशासनिक काममा समेत ठूलो संख्यामा चिकित्सक आबद्ध हुँदा उपचारात्मक सेवा प्रभावित भइरहेको छ । 

यसबाहेक, सरकारी दरबन्दीमा कार्यरत चिकित्सक अस्पतालमा उपचारात्मक सेवाभन्दा अस्पतालको मेसु र अन्य प्रशासनिक पदमा बस्न हानथाप गर्ने प्रवृत्तिका कारणसमेत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भइरहेको एक अधिकारी बताउँछन् । उपचारात्मक सेवामा चिकित्सकहरू सक्रिय नहुँदा शल्यक्रियालगायत उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरू महिनौँसम्म लाइन बस्न बाध्य छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता बढ्दै गएकाले दरबन्दी बढाउन बर्सेनि कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) पठाइरहे पनि नयाँ खुलाउने तयारी नगरिएको बताए । ‘केही वर्षयता धेरै ठाउँमा ओएनएम भएको थिएन । अहिले ओएनएम गरेर नयाँ दरबन्दीका लागि अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाएका छौँ । हामीले आवश्यकता पुष्टि गरेर नयाँ दरबन्दी खुलाउन समन्वय र सहमतिका लागि दुईवटै मन्त्रालय पठाएका हौँ । तर, बारम्बार सिफारिस गरे पनि यसबारे कुनै कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनको भनाइ छ । 

एक डाक्टरको भागमा नौ हजार ८० नागरिक
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्डअनुसार एक हजार जनसंख्याबराबर एक डाक्टर हुनुपर्छ । तर, नेपालमा सरकारी दरबन्दीमा रहेका मात्रै होइन, निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकको संख्यालाई समेत अधार मान्दा पनि डब्लुएचओको मापदण्ड पूरा हुँदैन । 

देशभरका सात हजार आठ सय ८९ सरकारी र दुई हजार दुई सय ५० निजी गरी कुल १० हजार एक सय ३९ स्वास्थ्य संस्था छन् । सरकारी सेवामा १९ सय १६ र निजीमा १२ सय ९६ गरी ३२ सय १२ चिकित्सक मात्रै कार्यरत छन् । यसअनुसार एक डाक्टरको भागमा नौ हजार ८० नागरिक पर्छन् ।

सम्पूर्ण स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी नै मापदण्डको २२.९ प्रतिशत मात्रै
‘डब्लुएचओ हेल्थ वर्कफोर्स सपोर्ट एन्ड सेफगार्डस् लिस्ट २०२३’ प्रतिवेदनले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावकै कारण सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्य लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । जनशक्तिको चरम अभावको सूचीमा परेको नेपालले स्वास्थ्यका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसक्ने भन्दै विभिन्न प्रतिवेदनमा डब्लुएचओले उल्लेख गर्दै आएको छ । 

डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार प्रति १० हजार जनसंख्यामा ४९ स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर, नर्स र मिडवाइफ) आवश्यक पर्ने भए पनि नेपालमा डब्लुएचओको मापदण्डका आधारमा २२.०९ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । 

संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहले केही मात्रामा दरबन्दी थपे पनि संघअन्तर्गत ३२ वर्षअघिकै दरबन्दीमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा छ । हालको जनसंख्याको अनुपातमा एक लाख ४३ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी आवश्यक देखिन्छ । तर, ३२ वर्षदेखि देशभर सबै तहमा गरी ३१ हजार पाँच सय ९२ स्वास्थ्यकर्मीको स्वीकृत दरबन्दी छ । सघीयता लागू भएसँगै प्रदेशले केही दरबन्दी थपे पनि संघअन्र्तगत ०४८ यता नयाँ खोलिएको छैन । 

हाल कुन तहमा कति दरबन्दी ?
देशभर हाल सबै तहमा गरी ३१ हजार पाँच सय ९२ स्वास्थ्यकर्मीको स्वीकृत तहगत दरबन्दी छ । जसमध्ये संघअन्तर्गत दुई हजार ६ सय ५२, प्रदेशअन्तर्गत तीन हजार पाँच सय ९३ र स्थानीय तहअन्तर्गत २५ हजार तीन सय ४७ स्वीकृत दरबन्दी छ । जसमध्ये विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी निकै न्यून छ । विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत जम्मा दुईजनाको दरबन्दी छ भने बाह्रौँ तहमा तीनजना, एघारौँ तहमा दुई सय ८१ तथा नवौँ र दसौँ तहमा एक हजार ४७ जनाको मात्रै दरबन्दी छ । 

यसबाहेक, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा प्रवाहमा मुख्य भूमिकामा रहने सातौँ र आठौँ तहमा समेत आवश्यकताभन्दा निकै न्यून छ । हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी पाँच सय ५६ जनाको दरबन्दी छ भने आठौँ तहमा नौ सय ९७ र सातौँ तहमा नौ हजार एक सय २५ जनाको स्वीकृत दरबन्दी छ । यसबाहेक सबैभन्दा धेरै चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहमा संघमा दुई सय ९९, प्रदेशमा सात सय ७६ र स्थानीय तहमा १८ हजार पाँच सय नौ गरी १९ हजार पाँच सय ८४ जनाको स्वीकृत दरबन्दी छ । 

नौ विधामा दरबन्दी शून्य
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएका स्वास्थ्यका ४२ विधामध्ये नौवटामा सरकारी दरबन्दी नै छैन । सरकारी सेवातर्फ हेमोडायलाइसिसमा चिकित्सक र नर्सहरूको सहयोगीका रूपमा काम गर्ने डायलाइसिस टेक्निसियन, मुटुरोगको उपचारमा सहभागी हुने प्राविधिक काइडोप्राक्टिस, अप्रेसन थिएटर टेक्निसियन, एनेस्थेसिया उपकरण र प्रविधिबारे आवश्यक ज्ञान भएका एनेस्थेसिया टेक्निसियन, प्राकृतिक चिकित्सा, रेनल डायलाइसिस, डेन्टल हाइजेनिस्ट, नेत्र सहायक र एक्सरे सेवामा काम गर्ने रेडियोग्राफरको दरबन्दी छैन । बर्सेनि यी विधामा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन भइरहे पनि सरकारी सेवातर्फ दरबन्दी शून्य छ ।

देशभर ५८ हजार एक सय २४ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको अनुमान
नेपालको स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (०७८–०८७)ले हाल देशभर सरकारी, निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गरी कुल ५८ हजार एक सय २४ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको आकलन गरेको छ । जसमध्ये तीन हजार दुई सय १२ चिकित्सक छन् भने मिडवाइफ र नर्सिङतर्फ १८ हजार ६ सय ६२ र अन्य स्वास्थ्यकर्मी ३६ हजार दुई सय ५० कार्यरत रहेको आकलन छ । तर, देशभर हाल कति स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने उपलब्ध छैन । 

पछिल्ला वर्षमा नर्स, मिडवाइफ, चिकित्सक र पारामेडिक्सको उत्पादन बर्सेनि बढिरहे पनि काम गर्ने वातावरण नहुँदा बिदेसिने क्रम बढ्न थालेको उक्त तथ्यांकले देखाउँछ । मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सक १० हजार ८०, एमबिबिएर बिडिएस ३२ हजार दुई सय १८ गरी ४२ हजार दुई सय ९८ चिकित्सक रजिस्टर्ड छन् । १३ सय २६ विशेषज्ञ नर्स, ७३ हजार पाँच सय १४ नर्स, ५१ मिडवाइफ, ३७ हजार एक सय ४० अनमि, आठ सय ४८ विदेशी नर्स रहेको नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांक छ । नेपालमा चिकित्सक, नर्स र मिडवाइफ गरी एक लाख ५५ हजार एक सय ७७ स्वास्थ्यकर्मी छन् । यसबाहेक, आयुर्वेद चिकित्सक, जनस्वास्थ्य व्यवसायी, वैकल्पिक चिकित्सा र अन्य पारामेडिक्ससमेत गरी दुई लाख ६७ हजार आठ सय ९१ स्वास्थ्यकर्मी रजिस्टर्ड छन् । 

कोभिडमा करारका केही संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी थपिए पनि स्थायी दरबन्दी नखुल्दा कम जनशक्ति मुख्य चुनौतीको विषय बनिरहेको बताउँछन्, नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की । ‘करिब एक करोड ८५ लाख जनसंख्या हुँदा रहेको स्वास्थ्यकर्मीको दररबन्दीले नै दुई करोड ९२ लाख जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ, जसले सेवा प्रवाहमा शतप्रतिशत असर गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ धेरैजसो चिकित्सक प्रशासनिक काममा आबद्ध रहेको अवस्थामा मेडिकल अफिसरहरूको संख्या बढाउनुपर्ने हो । तर, मेडिकल अफिसर लेभलका स्वास्थ्यकर्मीसमेत नबढ्दा उपचारात्मक सेवामा जनशक्ति अझै न्यून छ ।’

यस्तै, अस्पतालको संख्या बर्सेनि बढे पनि आवश्यक जनशक्ति बढाउन बेवास्ता गर्दा समस्या भइरहेको डा. कार्कीको मूल्यांकन छ । भन्छन्, ‘स्थानीय तहमै अहिले सात सय ५३ आधारभूत अस्पताल निर्माणका क्रममा छन् । जसमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउन भवनले मात्रै त पक्कै पुग्दैन, तर एउटा अस्पतालमा एउटा चिकित्सक राख्नलाई समेत अहिले चिकित्सकको दरबन्दी छैन । आगामी वर्षको बजेट भाषणमा कम्तीमा तीन मेडिकल अफिसर राख्ने भनिएको छ, दरबन्दी नै नभएको समयमा यो सम्भव छैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक–पटक आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्दै आए पनि बजेट नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बेवस्ता गर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

०४८ यता निजामती कर्मचारीको दरबन्दी ३३ हजार ३७८ ले बढ्यो

पछिल्ला ३२ वर्षमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी करिब ३३ हजार तीन सय ७८ ले बढेको छ । प्रशासन सुधार सुझाब समितिको प्रतिवेदन ०७० मा उल्लेख भएअनुसार ०४८ मा निजामतीको संख्या एक लाख दुई हजार ७४४ थियो । हाल त्यो एक लाख ३६ हजार एक सय २२ पुगेको राष्ट्रिय निजामती किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांक छ । संघमा ५३ हजार पाँच सय ३१, सातै प्रदेशमा गरेर १७ हजार तीन सय २२ र स्थानीय तहहरूमा ६५ हजार दुई सय ६९ निजामती दरबन्दी छ । तर, सबै दरबन्दी पूर्ति भएको छैन । 

नेपाली सेना र प्रहरीको संख्या पनि दोब्बर बढ्यो

०४८ यता सेनाको संख्या दोब्बर भइसकेको छ । ०४८ मा सेनाको दरबन्दी करिब ४५ हजार थियो, अहिले ९५ हजारआसपास छ । माओवादीसँग लड्न भन्दै एक्कासि सेनाको संख्या बढाइएको थियो । गरिब देशमा सेनाको संख्या ठूलो भएकाले कटौतीको बहस वेला–वेलामा उठे पनि सेनाले भने सबै जनशक्ति विभिन्न किसिमको जिम्मेवारीमा रहेकाले अहिलेको संख्या घटाउन नहुने अडान राख्दै आएको छ । 

०४८ सालमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी करिब ४० हजार थियो । ०५२ सम्ममा त्यो संख्या करिब ५० हजार पुगेको तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतिलाल बोहरा बताउँछन् । देशमा सशस्त्र द्वन्द्व बढेसँगै सरकारले प्रहरीको दरबन्दी पनि बढायो । हाल नेपाल प्रहरीको संख्या ८० हजार पुगेको छ । प्रहरी कार्यालय विस्तार भइरहेकाले यो दरबन्दी पनि अपुग रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दुई सय जनताबराबर एक प्रहरीको अवधारण छ । हालको अनुपात एक प्रहरीबराबर तीन सय ६० जनता छन् । 

त्यस्तै, ०५७ सालमा गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बलमा ३७ हजार दरबन्दी छ । सीमा सुरक्षा र विपत् उद्धारमा सशस्त्रले भूमिका खेल्दै आएको छ ।