- वि.सं २o८o असार ८ शुक्रबार
सर्वोच्चले सरकारसँग जवाफ माग्यो, मुद्दा फिर्ताको निर्णय न्यायिक मान्यताविपरीत
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन बिहीबार आदेश दिएसँगै उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोकिएको हो ।
‘मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नाको उचित र मुनासिब आधार–कारण उल्लेख गरेको नदेखिएको, साथै मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित न्यायिक मान्यताहरूलाई समेत आत्मसात् गरेको देखिएन,’ न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले भनेको छ । अन्तरिम आदेश नदिए निवेदक चलाउनेलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको आदेशमा छ । ‘उक्त निवेदनअनुसार अदालतबाट मुद्दा फिर्ताको आदेश हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त हुन गई रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा उल्लेखित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ०७७–सी १–०४३० नं. को मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कारबाही प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अगाडि नबढाउनू, यथास्थितिमा राख्नू,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले ३० जेठमा चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्रक्रिया अघि बढेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा निवेदनसमेत दर्ता गराइसकेको थियो । तर, बिहीबारको आदेशपछि चलाउनेको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ । साथै, सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता लिनुका कारण पनि सरकारसँग माग गरेको छ । आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्सँग लिखित जवाफ माग गरिएको छ । उनीहरूले आदेश बुझेको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनुपर्नेछ । अन्य विपक्षीले भने आफैँ वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ बुझाउनुपर्ने आदेशमा छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत ३० जेठमा चलाउनेको पक्षबाट नेपाल सरकार निवेदक रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चलाउने सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनले मुद्दा फिर्ताको निर्णयले आफ्नो संविधानप्रदत्त मौलिक हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र अपराध पीडितको हकमा प्रत्यक्ष आघात पर्न गएको दाबी गरेका थिए । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि मिच्नुका साथै सर्वोच्चबाट यस विषयमा प्रतिपादित नजिरविपरीत निर्णय लिइएको दाबी निवेदकले गरेका छन् ।
२० असोज ०७७ मा चलाउनेमाथि विद्यार्थी नेताहरू योगेन्द्र रावल, हरि आचार्यलगायतले योजनाबद्ध आक्रमण गरेको विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा मुद्दा चलिरहेको छ । उक्त आक्रमणपछि उपचारका लागि २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको तथा हालसम्म पनि आफू पूर्ण रूपमा निको भइनसकेको अवस्थामा यसरी मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिनु मानव अधिकार सन्धिका विरुद्ध, संविधान र विधिको शासनविपरीत तथा फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको दाबी रिटमा थियो ।
