अनावश्यक कार्यालय खारेजी र गाभ्ने घोषणामा के छ प्रगति ?

बजेटको घोषणाअनुसार केही कार्यालय खारेजीको प्रक्रियामा गए, केही विवादमा अल्झिएका छन् भने केहीको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन

कामको दोहोरोपन हटाउन र खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले अनावश्यक कार्यालय खारेजी, मर्ज, पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गर्ने घोषणा बजेटमै गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएका छन् । केही कार्यालय खारेजीको प्रक्रियामा गए पनि केही विवादमा अल्झिएका छन् भने केहीको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । 

आगामी वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा सरकारले स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा अनावश्यक रहेका २० संस्था खारेजीको घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई एक–आपसमा गाभ्ने, क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तत्तत् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । खारेज हुने निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी समयसीमा बजेटले नै तोकिदिएपछि मन्त्रालयहरू गृहकार्यमा लागेका छन् । 

अतिरिक्त हुलाक र हुलाक बचत बैंक खारेजी प्रक्रियामा प्रवेश
आगामी आवको बजेटको ३७४ बुँदामा हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिने घोषणा पनि बजेटमा छ । त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने बजेटमा भनिएको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरेर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिने तयारी अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने र हुलाक बचत बैंकका खातालाई सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनका अनुसार अतिरिक्त हुलाक खारेजीका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)को काम अघि बढिरहेको छ । अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीको अवकाश सुविधा र स्थानीय तहमा हुलाक राख्दा कति कर्मचारी आवश्यक पर्नेलगायतका विषय ओएन्डएमले नै स्पष्ट गर्ने उनले बताए । त्यस्तै, हुलाक बचत बैंक खारेज गरी खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गर्ने सन्दर्भमा केही दिनअघि बचत बैंकको निर्देशक समितिको बैठक बसेको र त्यसले खाता स्पष्ट भएकालाई स्थानान्तरण गर्दै जाने तथा नभएकाको हकमा शीघ्र पेस गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको उनले बताए । 

हुलाक सेवा विभागका अनुसार अतिरिक्त हुलाकतर्फ हाल १० हजार आठ सय ५८ दरबन्दी कायम छ । त्यसमा तीन हजार ७४ हुलाक प्रतिनिधि, तीन हजार २४ पत्र वितरक र चार हजार सात सय ६० डाँकवाहक छन् । विभागका अनुसार अतिरिक्त हुलाकतर्फका कर्मचारीका लागि मात्र वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर, खर्चको तुलनामा त्यसको नतिजा भने पुष्टि हुन सकेको छैन । 

हुलाक टिकट तथा लेखन सामग्रीको भण्डारण, सुरक्षण र आपूर्ति एवं पोस्टर, पम्प्लेट, पुस्तकलगायतका फिलाटेलिक महत्वका वस्तुहरूको प्रवर्द्धनलगायतको काम गर्दै आएको फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय पनि खारेजीको सूचीमा छ । यो विभागअन्तर्गतकै कार्यालय हो । विभागकै अर्को केन्द्रीय धनादेश कार्यालयलाई पनि खारेज गर्ने घोषणा बजेटको छ । यो धनादेश हुलाक कार्यालयहरूमार्फत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकम पठाउने मुद्रा स्थानान्तरण सेवा हो । हाल देशभरका पाँच सय २० हुलाक कार्यालयले धनादेश सेवा दिन्छन् । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको तयारी 
सूचनाको डाटा बैंकको रूपमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरी सूचना तथा प्रविधि विभागमा गाभ्ने बजेटको घोषणा छ । केन्द्रले सरकारी कार्यालयहरूमा रेकर्ड डिजिटाइज्डसमेत गर्दै आएको छ । केन्द्रलाई यस्तै कार्यका लागि स्थापित विभागमा गाभ्ने व्यवस्था बजेटले गरेको हो । सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन र केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म निजी क्षेत्रअन्तर्गत सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न, सम्भावित अपराधको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा त्यसबाट निम्तिन सक्ने विकृति नियन्त्रण गर्न नियमनका लागि विभागले काम गर्छ । त्यस्तै, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर एकीकृत सार्वजनिक प्रशासन संस्था गठन गर्ने घोषणा पनि बजेटमा छ । यी निकायहरू गाभ्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)को तयारी भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । 

कृषि मन्त्रालयका १५० कार्यालय सञ्चालनमा अन्योल 
खारेजी र पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेकामा सबैभन्दा बढी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय छन् । मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवको बजेटमा मन्त्रालयअन्तर्गत १० कार्यालयको बजेट नै शून्य छ । बजेटले सिमानाका क्वारेन्टिन कार्यालय, पशु क्वारेन्टिन कार्यालय तथा खाद्य आयात, निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमातहत सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा पनि गरेको छ । कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

शून्य बजेट, खारेजी र पुनर्संरचनाका घोषणाले मन्त्रालयअन्तर्गतका करिब एक सय ५० कार्यालय सञ्चालनमा अन्योल भएको छ । अहिले कृषितर्फ १७, पशुपन्छीतर्फ १५ र खाद्य प्रविधितर्फको आयात–निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने २२ क्वारेन्टिन छन् । त्यस्तै, कृषि र पशु दुवैतर्फका ठूलो संख्याका प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई आगामी साउनदेखि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ । 

‘कतिपय कार्यालयको बजेट काटिएको छ, खारेजी र पुनर्संरचनाको घोषणा पनि बजेटले गरेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल भन्छन्, ‘यसले आगामी साउनदेखि नै अन्योल र जटिलता ल्याउने देखिन्छ ।’ यसबारेमा आन्तरिक छलफल र गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । हाललाई कार्यालय सञ्चालन गर्दै बजेटको घोषणाबमोजिम पुनर्संरचनाको काम पनि सँगै अघि बढाइने उनले बताए । बजेटबारे संसद्मा छलफल बाँकी नै रहेको र त्यहाँ मन्त्रालयले आफ्ना चासो व्यक्त गर्ने उनले बताए । ‘जटिलता पन्छाउँदै, बजेटका घोषणा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा मन्त्रालय अघि बढेको छ,’ उनले भने । 

बजेटले कपास विकास समिति र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई पनि खारेजीमा राखेको छ । दुग्ध क्षेत्रको संवद्र्धन, प्रवर्द्धन र विकासको उद्देश्य बोकेको बोर्डलाई खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्ने भनिएको छ । कपासखेतीको विकास तथा विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत सीमान्त कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले स्थापित समितिका हकमा खारेजी भनिएको छ । 

विवाद भएपछि अल्झियो निर्वाचन कार्यालय खारेजीको घोषणा
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने गरी बजेटले गरेको घोषणामा विवाद भएपछि खारेजीको प्रक्रिया अल्झिएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिदेखि निर्वाचन आयोगसम्मले यसमा असहमति प्रकट गरेका छन् । 

संसदीय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सच्याउन भनेको छ । यसलाई सच्याउन निर्वाचनसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्देशन दिने समितिको निर्णय छ । 

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले निर्णय सच्याउन सरकार र दलहरूमाथि दबाब दिएको छ । उसले आफ्नो मागमा दलहरू प्रतिबद्ध रहेको दाबी पनि गरेको छ । खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यावहारिक र संविधानप्रतिकूल हुने आयोगको जिकिर छ । देशभर ४२ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आफ्नै भवन छ भने बाँकी जिल्लामा भवन भाडामा लिएर कार्यालय बसेको छ ।

इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिलाई पारवहनमा गाभ्ने प्रक्रिया सुरु भएन
वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि बन्दरगाह (आइसिडिज) व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा बजेटले गरे पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले बजेटमा घोषणा गरेको विषय कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले तयारी गर्ने बताइन् । ‘अहिले बजेट पास भइसकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘उल्लेखित विषयमा मन्त्रालयले तयारी गर्छ ।’ 

इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले देशका विभिन्न आठ सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अब खारेज गरेर यसले गर्दै आएको काम पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

लिमिटेडले नेपालबाट समुद्रपारका मुलुकहरूमा निकासी हुने तथा ती मुलुकबाट पैठारी हुने सामानका लागि पारवहनसम्बन्धी सेवा, सुविधाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले नेपालभित्र गोदाम तथा अन्य आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन वीरगन्ज, काँकडभिट्टा, तातोपानी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत शाखा र भारतमा कोलकाता तथा त्यसअन्तर्गत हल्दिया र राधिकापुर उपशाखा सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

त्यस्तै, बजेटले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने पनि भनेको छ । प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को व्यवस्थापन गर्दै आएको छ भने लिमिटेडले देशमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । हाल देशभर १४ सेज सञ्चालन तथा निर्माणका क्रममा छन् भने १५ औद्योगिक क्षेत्र छन् । दुई संरचना गाभ्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले तयारी गर्ने सहप्रवक्ता केसीले बताइन् ।

विधेयक संसद्मै छँदा विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति खारेजको निर्णय
सरकारले दुई वर्षअघि गठन गरेको नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको छ । समिति गठन गरेर ३१ जेठ ०७८ मा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । डा. अर्जुन कार्कीसहित १० जना पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरेको थियो । तर, दुई वर्षमै सरकारले समिति खारेजीको घोषणा गरेको हो ।

विश्वविद्यालय गठनसम्बन्धी विधेयक अहिले पनि संसद्को राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विधेयक संसद्मा छलफलकै चरणमा रहेकाले त्यससँगै समितिको विषयमा पनि छलफल भएर टुंगिन सक्ने बताए । ‘समिति नबनाएर पनि पूर्वाधार त बन्न सक्ला, यद्यपि, विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलमा रहेकाले विधेयकसँगै यो विषय पनि टुंगिएला,’ उनले भने । 

त्यस्तै, बजेटले विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति खारेज गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । तर, ती मेडिकल कलेज कुन–कुन हुन् भन्ने अझै यकिन छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय नै यसमा स्पष्ट छैनन् । 

महिला तथा बालबालिका विभाग खारेजीका लागि छलफल र तयारी 
बजेटले खारेज गर्ने निकायको सूचीमा महिला तथा बालबालिका विभागलाई पनि राखेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले विभाग खारेजीको विषय बजेटमा परेपछि आन्तरिक छलफल र तयारी भइरहेको बताए । यो विभागले महिला विकाससम्बन्धी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । तर, विभागको प्रभावकारिता खासै देखिन सकेको छैन । 

पर्वतीय प्रशिक्षण समिति नाथममा गाभिने, अनावश्यक पर्यटन प्रवर्द्धन समिति तल्ला तहमा 
सरकारले बजेटमा पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिलाई नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)मा गाभ्ने घोषणा गरे पनि पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म गृहकार्य अघि बढाएको छैन । ‘बजेटको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले अब गृहकार्य अघि बढाउँछ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार केसीले भने । 

पर्वतीय प्रशिक्षण समितिले हिमाल आरोहणसम्बन्धी प्रशिक्षणका गतिविधिहरू गर्दै आएको छ । होटेल र पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि गर्दै आएको प्रतिष्ठानबाटै काम हुने भएपछि सरकारले समितिलाई प्रतिष्ठानमै गाभ्ने नीति लिएको हो । त्यस्तै, पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश/स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल यस्ता समितिको संख्या १६ छ ।
 
ताल संरक्षण, भूमिगत जलस्रोत र जलस्रोत अनुसन्धान समिति खारेजीको प्रक्रिया बजेट टुंगिएपछि
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति पनि खारेज गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसले देशभरका ताल तथा तिनको जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने काम गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले बजेट पास भएपछि खारेजीको टुंगो लाग्ने र त्यसपछि नै खारेजीको कामकारबाही अघि बढ्ने बताए । 

त्यस्तै, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी तिनमार्फत हुने अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा छ । 

जग्गा प्रशासनलाई एकद्वार प्रणालीमा लाने मन्त्रालयको तयारी 
बजेटले मालपोत र नापी कार्यालयहरू आवश्यकताअनुसार क्रमशः एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि गृहकार्य अघि बढेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बजेट वक्तव्यमा यो विषय समावेश भएपछि गृहकार्य अघि बढाइएको र त्यसले मोडालिटी तय गरेपछि यससम्बन्धी कार्य अघि बढ्ने बताए । उनका अनुसार यो विषय मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको थियो । विगतमा यस विषयमा गृहकार्य भएको र एकीकृत कार्ययोजनामा पनि परिसकेकामा अहिले बजेटले घोषणा गरेको उनले बताए । ‘जग्गा प्रशासनसम्बन्धी जुनसुकै सेवा पनि एकै ठाउँबाट होस् भन्ने उद्देश्य हो,’ ‘उनले भने, ‘अहिले जग्गासम्बन्धी कामका लागि स्थानीय तह, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयलगायतमा जानुपर्छ । यो झन्झटबाट सेवाग्राहीलाई मुक्त गराउन एकद्वार प्रणालीबाट जानुपर्छ ।’ 

कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र खारेज गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत राखिने 
बजेटले कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विभागको इपिडिमियोलोजी महाशाखाले नै गर्न सक्ने कामका लागि अर्को संरचना आवश्यक नभएको भन्दै सरकारले समिति खारेजीको नीति लिएको हो । समितिले कीटजन्य रोगको निवारण, नियन्त्रण, निदान, उपचार, औषधीय प्रभावकारी अध्ययन, इन्टोमोलोजी र कीटजन्य रोग नियन्त्रणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्नेलगायतका काम गर्दै आएको छ । 

एक वर्ष नपुग्दै रेल्वे बोर्ड खारेज 
सरकारले बजेटमै खारेज हुने कार्यालयको सूचीमा राखेको रेल्वे बोर्डको गठन नहुँदै विरोध भएको थियो । त्यतिवेला विरोध हुँदाहुँदै गठन भएको बोर्ड एक वर्ष नपुग्दै खारेज हुँदै छ । रेलकै लागि अहिले बोर्डसहित तीन निकाय छन् । तर, बोर्डले भने आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । 

रेल विभागले रेल्वेसम्बन्धी नीति निर्माण, पूर्वाधार विकास र सेवा सञ्चालनका लागि निर्देश गर्छ भने जनकपुरमा कार्यालय रहेको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्छ । तर, बोर्डको भने खासै भूमिका छैन । नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ बमोजिम गत वर्ष मात्र बोर्ड स्थापना भएको थियो । असारमा ऐन जारी भएपछि मंसिरमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । 

मुआब्जा वितरण सकिन लागेपछि बुढीगण्डकीको एकाइ खारेज 
बजेटले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइ खारेजीको घोषणा गरेको छ । एकाइ खारेज गरी यससम्बन्धी काम बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट सम्पादन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण लगभग सकिने चरणमा पुगेपछि सरकारले त्यसलाई खारेज गर्न लागेको हो । एकाइका इन्जिनियर रितेश रावलका अनुसार हालसम्म करिब ९० प्रतिशतले मुआब्जा पाइसकेका छन् । ०७३ मा मुआब्जा घोषणा भएयता हालसम्म करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मूलतः मुआब्जा वितरणका लागि गठन भएको यो समिति त्यससम्बन्धी काम सकिने चरणमा पुगेपछि सरकारले खारेज गर्न लागेको हो ।

देशभरका ३३ तथ्यांक कार्यालय खारेज हुने, अध्ययन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमातहत रहेका देशभरका जिल्ला तथ्यांक कार्यालय खारेज हुने भएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयअन्तर्गत हाल ३३ जिल्ला कार्यालय छन् । कार्यालय खारेजी हुने भएपछि सरकारले सम्पत्ति, दरबन्दीलगायतको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमातहत छ । 

गत १५ जेठमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा खारेज हुने घोषणा गरेका २० सार्वजनिक संस्थाको सूचीमा तथ्यांक कार्यालय पनि छ । बजेटले खारेजीको घोषणा गरेपछि ती कार्यालयका नाममा रहेका सम्पत्ति, दरबन्दीलगायतको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन भएको हो । 

जिल्ला तथ्यांक कार्यालयको खारेजीपछिको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समिति गठन गरेको हो । कार्यालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीको संयोजकत्वमा तथ्यांक कार्यालयका एक सहसचिव र उपसचिव तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका एक–एकजना उपसचिवको प्रतिनिधित्व हुने गरी गत २४ गते समिति गठन भएको हो । 

अहिले समितिले काम अघि बढाइसकेको छ । जिल्ला कार्यालय खारेज भएपछि त्यसको नाममा रहेको जग्गा, भवनलगायतका सम्पत्ति र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर समितिले आवश्यक सुझाव दिनेछ । जिल्ला कार्यालयमा पाँचवटाको भवन र सातवटाको नाममा जग्गा रहेको कार्यालय रहेको बताइएको छ । 

त्यस्तै, कार्यालयहरू खारेज हुने भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनको विषय पनि समितिले हेर्नेछ । ३३ वटै जिल्ला कार्यालयमा गरेर तीन सय ५० स्थायी दरबन्दी कायम रहेको कार्यालय बताउँछ । त्यसमा तथ्यांक सेवा र प्रशासनतर्फका स्थायी कर्मचारी छन् । 

ती कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालय खारेज भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तथ्यांकीय समन्वय कसरी गर्नेलगायत समेत अध्ययन गरेर समितिले उपयुक्त सुझाव सिफारिस गर्नेछ । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको समितिका एक सदस्यले बताए । 

कार्यालय खारेजीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले समिति गठन गरेपछि तथ्यांक कार्यालयले पनि अर्को समिति गठन गरेको छ । कार्यालयकै एकजना उपप्रमुखको नेतृत्वमा कार्यालयले सोमबार समिति गठन गरेको हो । यसले जिल्ला तथ्यांक कार्यालय खारेज गर्दा पर्ने असरलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । 

कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले तथ्यांकको महत्व र माग बढेर गएका वेला जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । यसले आगामी दिनमा तथ्यांक संकलनमा असर गर्ने बताए । ‘यसको दूरगामी असर हुन्छ,’ उनले भने । हालसम्म तल्ला तहका सबै तथ्यांक जिल्ला कार्यालयहरूमार्फत नै संकलन हुँदै आएका छन् । 

आगामी आवको बजेटमा सरकारले सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका तथ्यांक कार्यालयसहितका २० संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई एक–अर्कामा गाभ्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । 

क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तत्तत् तहमा हस्तान्तरण गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । खारेज भएका निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि बजेटले भनेको छ ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा पाँच वर्षअघि गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले पनि विभिन्न कार्यालय खारेजी वा गाभ्ने सुझाव दिएको थियो । आयोगका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । 

सरकारले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत राख्ने घोषणा गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगजस्तो संस्थाको स्वायत्तता गुम्ने गरी प्रशासन कार्यालयमातहत राख्न नहुने दबाबपछि सरकार पछि हटेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अब यथावत् रहनेछन् । 

पुनर्संरचना गरिने निकायहरू 

– सिमानाका क्वारेन्टिन कार्यालय, पशु क्वारेन्टिन कार्यालय तथा खाद्य आयात–निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमातहत सञ्चालनमा ल्याउने ।
– कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।
– जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालयलाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह, एक हुलाक राख्ने ।
– विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एकीकृत संरचना बनाउने ।
– मालपोत र नापी कार्यालयहरू आवश्यकताअनुसार क्रमशः एकीकृत गरी एकद्वारबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने निकाय
पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू सम्बन्धित प्रदेश/स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने ।