नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स फेरि अन्योलमा

धितोपत्रको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया फेरि अन्योलमा परेको छ । संसद्को अर्थ समितिले सोमबार सरकारलाई ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काललाई स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ । ४३ कम्पनीलाई आशयपत्र र १८ कम्पनीलाई लाइसेन्स नै दिइसकेको अवस्थामा संसदीय समितिले त्यसलाई रोक्न भनेपछि अन्योलता सिर्जना भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन परेका ४५ कम्पनीमध्ये ४३ वटा कम्पनीलाई आशयपत्र दिएको थियो । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा सातवटा र दोस्रो चरणमा ११ गरी १८ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स नै दिइसकेको छ । बोर्डबाट लाइसेन्स पाइसकेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट ब्रोकर सदस्यता लिनुपर्छ । सदस्यता लिएपछि मात्र आधिकारिक कारोबार गर्न पाउँछन् । नेप्सेका अनुसार अहिले सातवटा लाइसेन्स पाएका कम्पनीले सदस्यताको आशयपत्र पाएका छन् । तर, अब उनीहरूले तत्काल सदस्यता नपाउने भएका छन् । 

अर्थसमितिले अर्थ मन्त्रालयलाई नै पत्र काटेर निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयमातहतका धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले निर्देशनको परिपालना गर्ने बताएका छन् । संसदीय समितिले यथास्थितिमा राख्नु भनेकाले अब समितिको अर्को निर्देशन नआएसम्मका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब बोर्डबाट लाइसेन्स पाएका र पाउने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको काम जहाँ पुगेको थियो, त्यहीँ रोकिन्छ, अर्को निर्णय आएपछि थप अघि बढ्छ ।’

अर्थसमितिले भनेको छ, ‘छानबिन गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि लाइसेन्ससम्बन्धी प्रक्रिया रोक्नु ।’ ‘धितोपत्र दलाल धितोपत्र–व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको विषयमा समितिले छानबिन गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण पक्रिया तत्काल स्थगन गर्नु’ समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

१८ वटा कम्पनीले पूर्वाधारको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेपछि मात्र बोर्डको अनुगमनपश्चात् लाइसेन्स दिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार मापदण्ड पु¥याएर आएका १८ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट आधिकारिक पत्र आएपछि मात्र थप निर्णय लिने उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र कुन तरिकारले आउँछ, सबै पक्रिया रोक्नु भनेर आउँछ वा लाइसेन्स पाएकाको हकमा
अघि बढ्छ, पत्र आएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने । 

धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी भने लाइसेन्स पाइसकेका हकमा ती कम्पनीको प्रक्रियालाई रोक्न नहुने तर्क गर्छन् । प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर लाइसेन्स पाइसकेपछि उनीहरूलाई रोक्न नहुने उनको भनाइ छ ।

नयाँ ब्रोकरको असन्तुष्टि
अर्थ समितिको निर्णयलाई लिएर नयाँ ब्रोकर एसोसिएसनले असन्तुष्टि जनाउँदै अर्थ समितिलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिइसकेको भन्दै त्यसलाई चुनौती नदिनसमेत समितिलाई आग्रह गरेको छ ।

नयाँ ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले अर्थ समितिले सर्वोच्चको फैसलाभन्दा माथि गएर निर्णय गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘अर्थ समितिले पुँजी बजार सुधारका सम्बन्धमा निर्देशन दिन सक्छ, तर सर्वोच्चको फैसलालाई ठाडो चुनौती दिने अधिकार छैन, यो सीमित व्यक्तिको उक्साहटमा र भ्रममा परेर नियोजित रूपमा लागिएको हो ।’  

 सांसदहरूको विरोध 
बोर्डले ०७९ असोज ०२ गते नयाँ धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति दिने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेसँगै लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न मंसिरमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । लाइसेन्स प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो ।

अन्तरिम आदेश दिएको पाँच महिनापछि अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशउपर मिति ०७९ चैत २६ को संवैधानिक इजालसले रिट खारेज गरिदिएर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो खुला गरिदिएको थियो । सोहीअनुसार बोर्डले पुनः नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटिज एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग्यो । तर, संसद्मा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्समा अनियमितता भएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको पक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुगेर रोकेको थियो ।

 प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तत्कालाईलाई स्टक एक्सचेन्ज रोकिए पनि ब्रोकर लाइसेन्स अघि बढेको थियो । तर, ब्रोकर लाइसेन्सको  विषयलाई लिएर अर्थ समितिमा प्रश्न उठेपछि अन्योल कायम भएको हो । हाल सञ्चालित ब्रोकरहरूले पनि विज्ञप्तिमार्फत मापदण्डविपरीत लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै आरोप लगाएका थिए ।