- वि.सं २o८o जेठ ३० मंगलबार
विद्युतीय गाडीको भन्सारलाई व्यावहारिक बनाउन पाँच वर्गमा छुट्याएर कर निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमाथि संघीय संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले अमिल्दो दरको फरक समायोजन गरिएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘पेट्रोलियम सवारीसाधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको, तर क्षमताका आधारमा अन्तःशुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको छ ।’
यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनलाई चार वर्गमा विभाजन गरी सय किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने र सयमाथि दुई सय किलोवाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । उनले भने, ‘साबिकको दरलाई परिवर्तन गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरी ५० किलोवाटसम्मलाई १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने, ५० देखि १०० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने, १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
उनले संसद्मा पुँजीगत खर्च, सांसद विकास कार्यक्रमजस्ता विनियोजनसम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले आमनागरिकले प्रयोग गर्ने साना क्षमतामा सवारीमा कर घटाइएको बताए । विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुककै कम कर रहेको बताए । उनका अनुसार भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मका लागि ६० प्रतिशत र सोभन्दा बढी मूल्यको हकमा शतप्रतिशत कर छ । त्यस्तै, पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत, बंगलादेशमा करिब ९० प्रतिशत र श्रीलंकमा ५० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलोवाट १५ हजार अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
भन्सार छल्न सिट थप्ने चोरबाटो बन्द
अर्थमन्त्री महतले भन्सार छल्न एउटा सिट थप्ने चोरबाटो बन्द भएको बताएका छन् । जसकारण १० देखि १४ सिट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा एउटै दर लगाएको बताए । १० सिट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत, तर ११ देखि १४ सिटमा जम्मा १ प्रतिशत महसुल लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरूले सिट थपेर आयात गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको उनले बताए ।
९० प्रतिशत गाडीको एलसी चैतमै
करका सूचना चुहिएर धेरै गाडी आयात भएको तर्क गलत भएको अर्थमन्त्री महतले बताए । अहिले आयात भएका १३ सय गाडीमध्ये ९० प्रतिशतको प्रतीतपत्र (एलसी) चैतमै खुलेको उनको भनाइ थियो । ‘करको दर परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसम्बन्धी छलफल बजेट आउने अघिल्लो दिन राति मात्र हुने र उक्त समयमा भन्सार बन्द हुने गरेको छ,’ महतले भने, ‘हरेक वर्ष बजेट भाषणअगाडि भन्सारबाट धेरै सामान आयात हुन्छ । तथ्यांकले नै यो पुष्टि गर्छ । राजस्व तिर्ने क्षमता भए नाकामा रोकिएका सामान पनि यही समयमा भित्रिने गरेको छ ।’
