फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सार्वजनिक संस्थानमा बेथिति : पदपूर्ति नगरेर ज्यालादारी  र करारमा भर्ती गरिएका छन् ६७४२ कर्मचारी

राजनीतिक दबाबमा ‘अदक्ष’ कर्मचारी भर्ती गरेर पाल्नुपर्दा संस्थानहरूमा आर्थिक बोझ बढ्दै

सर्वसाधारणलाई बजारमा पहुँच र मूल्यमा सहुलियत दिने भनेर सरकारले उद्योग, सेवा, जनउपयोगी र वित्त क्षेत्रमा स्थापना गरेका विभिन्न सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका छन् । ४३ संस्थान र समितिमा पदपूर्ति गर्नुको साटो दरबन्दी मिचेर भर्ती गरिएका ६ हजार सात सय ४२ ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारी छन् । राजनीतिक दबाबमा ‘अदक्ष’ कर्मचारी भर्ती गरेर पाल्नुपर्दा संस्थानहरूमा आर्थिक बोझ बढ्दै गएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ को तथ्यांकअनुसार कार्यालय सहयोगी पदमा मात्रै ज्यालादारीमा दुई हजार तीन सय तीन र करारमा चार हजार एक सय ४७ ‘अदक्ष’ कर्मचारी छन् । करार र ज्यालादारीमा भर्ती भएका ९० प्रतिशत कर्मचारी सहायक तहका छन् । यसको अर्थ कुनै सीपविना राजनीतिक भनसुनका आधारमा यस्ता कर्मचारी संस्थानमा कार्यरत छन् भन्ने बुझिन्छ । संस्थानमा ‘अदक्ष’ कर्मचारीको बोझ बढ्दा प्रशासनिक खर्च वृद्धि भई आर्थिक नोक्सानी पनि बढ्दै गएको छ ।  हाल सार्वजनिक संस्थान र समितिमा २४ हजार नौ सय १६ स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

अर्थतन्त्रमा परेको दबाब कम गर्न अर्थ मन्त्रालयले ५ फागुनमा १४ बुँदे खर्च कटौती गर्ने निर्देशन जारी गर्दै सम्पूर्ण करार र ज्यालादारी कर्मचारीको विवरण मागेको थियो । अर्थको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले सबै मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय, बोर्ड, आयोजना, संस्थान, समिति र विभागमा करार/ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण मागेको थियो । संघीय सरकारमातहतका कार्यालय वा संस्थानले २० प्रतिशतका दरले प्रशासनिक खर्च कम गर्नुपर्ने भन्दै करार र ज्यालादारीमा राखिएका अनावश्यक कर्मचारी कटौतीका लागि उक्त विवरण मागिएको थियो । तर, विवरण नै नआएको र खर्च कटौतीको नीति कार्यान्वयन गर्न पनि नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । उनले दरबन्दीभन्दा बाहिर गरिने नियुक्ति गलत र गैरकानुनी रहेकोसमेत बताए । 

संस्थानमा बेथिति बढ्दै गएपछि सुधारका लागि विभिन्न समयमा सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यदलको सुझाव कडाइका साथ कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो समय पूर्वसचिव शंकर अधिकारी नेतृत्वमा समिति गठन गरी सार्वजनिक संस्थान सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ । ५ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको समितिले असारसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको समितिका सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव भीम काफ्लेले बताए । अध्ययनमा संस्थानका प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीलगायत सबै विषय समावेश हुने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि अहिले अध्ययनकै चरणमा छौँ । सूक्ष्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछौँ । त्यसबाट संस्थान सुधारका लागि काम गर्न सरकारलाई धेरै सहज हुने अपेक्षा छ,’ काफ्लेले भने ।

कुन संस्थानमा कति छन् ज्यालादारी/करार कर्मचारी ?

दुग्ध विकास संस्थान
एक हजार तीन कर्मचारी कार्यरत दुग्ध विकास संस्थानमा ६८४ स्थायी, ३१३ ज्यालादारी र ६ करारका छ । करारमा ठूलो संख्याका कर्मचारी पालेको यो संस्थानको घाटा गुणात्मक रूपमा बढेको छ । ०७७/७८ मा १६ करोड ७१ लाख घाटा रहेको संस्थान ०७८/७९ मा ३७ करोड चार लाख नोक्सानीमा गुज्रिएको छ । प्रशासनिक खर्च मनलाग्दी भइरहेको दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । 

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लि.
आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी स्थापना भएको जटीबुटी कम्पनीले लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन गरेको छैन भने कर्मचारी भने ज्यालादारी, करार र अस्थायी नै बाहुल्य छन् । कुल २५४ कर्मचारी रहेको जडीबुटी कम्पनीमा ३४ मात्र स्थायी छन् । ज्यालादारीमा ३६, करारमा पनि ३६ र अस्थायीतर्फ एक सय ४८ कर्मचारी छन् । सामान्य नाफामा रहे पनि कम्पनीको नाफादर खुम्चिएको छ । ०७७/७८ मा एक करोड ९१ लाख नाफा रहेको कम्पनी ०७८/७९ मा एक करोड ६६ लाख ६९ हजारमा खुम्चिएको छ । कम्पनीको सञ्चित नाफा २९ करोड ९१ लाख छ । 

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
लक्ष्यअनुसार सिमेन्ट उत्पादन गर्न असफल भएर बारम्बार बन्द हुँदै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग निरन्तर नोक्सानीमा छ, तर दलका कार्यकर्ता भर्ती भने रोकिएको छैन । ३९५ कर्मचारी कार्यरत रहेको उद्योगमा ज्यालादारीका १०५ जना छन्, जसमा १७ जना अधिकृत तह र बाँकी ८८ जना सहायक पदमा कार्यरत छन् । त्यस्तै, करारमा रहेका ६६ मध्ये नौ अधिकृत र ५७ सहायक तहका छन् । यो उद्योगमा २२४ स्थायी कर्मचारी छन् । ०७७/७८ मा १७ करोड चार लाख नोक्सानी व्यहोरेको हेटौँडा सिमेन्ट ०७८/७९ मा ११ करोड १५ लाख नोक्सानमा गयो । उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ९० करोड छ । 

नेपाल औषधि लिमिटेड
६१ स्थायी कर्मचारी रहेको औषधि लिमिटेडमा २२ करार र एक ज्यालादारीका छन् । निरन्तर नोक्सान खेप्दै आएको यो संस्थानले ०७७/७८ मा १३ करोड ७४ लाख र ०७८/७९ मा १३ करोड ८६ लाख घाटा व्यहोर्‍यो । 

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
उदयपुर सिमेन्टमा तीन सय स्थायी र ५८ सहायक तहका करार कर्मचारी छन् । ०७८/७९ मा चार करोड ९३ लाख झिनो नाफा गरेको उद्योग चालू आवमा निरन्तर बन्द हुँदा कुल क्षमताको ३५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन भएको छ । उद्योगको सञ्चित नोक्सानी पाँच अर्ब ४२ करोड नाघेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड
रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गर्न स्थापना गरिए पनि कहिल्यै पनि किसानलाई सहज रूपमा मल आपूर्ति गर्न नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा कुल २१३ कर्मचारी रहेकामा १२८ स्थायी, ८१ ज्यालादारी र चार करारका छन् । कम्पनी भने नियमित नाफामै छ । ०७७/७८ मा १२ करोड २४ लाख नाफामा रहेको कम्पनी ०७८/७९ मा ४५ करोड २१ लाख नाफामा पुग्यो । कम्पनीको सञ्चित नाफा एक अर्ब ६० करोड नाघेको छ । 

नेपाल आयल निगम लिमिटेड
कुल ६२५ कर्मचारी रहेको आयल निगममा ५०७ स्थायी र ११८ करारका छन् । चार वर्षयता निगम निरन्तर नोक्सानीमा छ । निरन्तर प्रशासनिक खर्च बढिरहेको निगमले ०७८/७९ मा मात्रै ३८ अर्ब १७ करोड नोक्सानी व्यहोरेको छ । सञ्चित नोक्सानी १७ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । 

नेपाल वन निगम लिमिटेड
टिम्बर कर्पोरेसन र वन पैदावर विकास समिति गाभिएर बनेको वन निगममा ३७ स्थायी कर्मचारी छन् भने सहायक तहका ज्यालादारी ६१ जना छन् । १७ करोड सात लाख सञ्चित नाफामा रहे पनि पछिल्ला वर्ष निगमको वार्षिक नोक्सानी भने गुणात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । ०७७/७८ मा ९६ लाख नोक्सानीमा रहेको निगमले ०७८/७९ मा दुई करोड २७ लाख नोक्सानी व्यहोर्‍यो । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड
कुल २१७ कर्मचारी कार्यरत यो संस्थानमा दुई सय स्थायी र १७ करारका छन् । मुलुकभरका औद्योगिक करिडोर निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएकाले यो संस्थान निरन्तर नाफामा छ । ०७८/७९ मा पाँच करोड ३७ लाख नाफा आर्जन गरेको यसको सञ्चित नाफा ६० करोड १४ लाख छ ।

पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था लिमिटेड
पारवहन कम्पनीमा करारका कर्मचारीको बाहुल्य छ । कुल १०९ कर्मचारीमध्ये ३६ स्थायी र बाँकी सबै ७३ सहायकस्तरको करारमा कार्यरत छन् । तेस्रो देशको व्यापार सहजीकरण गर्न सामग्रीहरू हवाईजहाज तथा पानीजहाजमार्फत कार्गो सेवा प्रदान गर्न स्थापित यो कम्पनी निरन्तर नाफामै छ । ०७८/७९ मा आठ करोड ५३ लाख नाफा गरेको कम्पनीको सञ्चित नाफा ५० करोड २८ लाख छ । 

नेपाल वायुसेवा निगम
एक हजार ३६३ कर्मचारी कार्यरत वायुसेवा निगममा ८६३ स्थायी र पाँच सय करार तथा ज्यालादारीका छन् । राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान सञ्चालन गर्दै आएको निगम भने निरन्तर नोक्सानीमा छ । ०७७/७८ मा तीन अर्ब ६६ करोड नोक्सानी व्यहोरेको निगमले ०७८/७९ मा नोक्सानी घटाएर एक अर्ब ७० करोडमा सीमित गरायो । निगमको सञ्चित नोक्सानी १५ अर्ब ४७ करोड छ । 

राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड
एसियाली उत्पादकत्व संगठन (एपिओ)को सम्पर्क कार्यालयका रूपमा कार्य गरिरहेको यस केन्द्रमा ६ स्थायी र दुई ज्यालादारी कर्मचारी छन् । ०७८/७९ मा २८ लाख घाटा व्यहोरेको यो केन्द्र सोही वर्षसम्म १० करोड ८८ लाख सञ्चित नोक्सानीमा रहेको तथ्यांक छ । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
एक हजार ४४८ कर्मचारी कार्यरत प्राधिकरणमा ८५३ स्थायी छन् भने ४९४ सहायक तहका अस्थायी र १०१ करारका छन् । करारमा रहेकामध्ये ४७ अधिकृत तह र ५४ सहायक तहका छन् । देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ । ०७८/७९ मा एक अर्ब ३० करोड नाफा आर्जन गरेको प्राधिकरणको सञ्चित नाफा १६ अर्ब ५८ करोड छ । 

साझा यातायात
साझामा अहिले २३ कर्मचारी छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै १६ जना करार, चार ज्यालादारी र तीन स्थायी छन् । करारमा रहेका बसचालक र सहचालक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साझाले ०७८/७९ मा २२ करोड ५३ लाख नाफा गरेको थियो । 

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड
११९ कर्मचारी कार्यरत रहेको रेल्वेमा १० जना मात्रै स्थायी छन् । १०९ जना ज्यालादारीमा राखिएका छन् । जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको रेल्वे कम्पनी लामो समयदेखि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्दै आएको छ । कुर्ता–जयनगर रेल सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनी निरन्तर नोक्सानीमा छ । ०७८/७९ मा कम्पनी सबैभन्दा धेरै १४ करोड ३५ लाख नोक्सानीमा गएको थियो । त्यसअघि ०७७/७८ मा एक करोड ६५ लाख नोक्सानमा थियो । रेल्वे कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ४१ करोड ४९ लाख छ ।

विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड
भवन भाडामा दिएर कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडमा करारका कर्मचारीको बाहुल्य छ । कुल ४१ कर्मचारीमध्ये २४ करारमा र १७ स्थायी छन् । निरन्तर नाफामा रहेको कम्पनीले ०७८/७९ मा १२ करोड नौ लाख नाफा निकालेको थियो । गत आवसम्मको सञ्चित नाफा ९९ करोड ८७ लाख छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड
३८२ कर्मचारीमा १९८ स्थायी र १८४ ज्यालादारीमा छन् । ०७८/७९ मा १४ करोड ८८ लाख नाफा गरे पनि कम्पनी ७८ करोड ७३ लाख सञ्चित नोक्सानीमा छ । 

सांस्कृतिक संस्थान
४६ कर्मचारीमध्ये २८ स्थायी र १८ ज्यालादारीमा छन् । निरन्तर नोक्सानीमा रहेको संस्थानले ०७७/७८ मा दुई करोड ४१ लाख र ०७८/७९ मा दुई करोड ४४ लाख नोक्सान व्यहोर्‍यो । ०७८/७९ सम्म संस्थानको सञ्चित नोक्सानी २६ करोड ९३ लाख छ । 

गोरखापत्र संस्थान
संस्थानमा कुल ४७७ कर्मचारी छन् । २८० स्थायी, १६० करार र ३७ ज्यालादारीमा छन् । ०७७/७८ मा आठ करोड नोक्सानी व्यहोरेको संस्थानले ०७८/७९ मा पाँच करोड ४९ लाख नाफा कमायो । तर, संस्थान १७ करोड सञ्चित नोक्सानमा छ । 

जनक शिक्षा समग्री केन्द्र लिमिटेड
केन्द्रमा कुल ५०२ कर्मचारी छन् । जसमध्ये ३३२ स्थायी छन् । करारमा रहेका १५९ जना सबै सहायक तहका हुन् । यस्तै, ज्यालादारीमा ११ कामदार कार्यरत छन् । केन्द्र एक अर्ब ३९ करोड सञ्चित नोक्सानीमा छ । गत अब ०७८/७९ मा भने २२ करोड नाफा गरेको थियो । 

नेपाल टेलिभजन
नेपाल टेलिभिजनमा ४९५ कर्मचारी छन् । जसमध्ये २५६ मात्रै स्थायी हुन् । अस्थायीतर्फ १२१ रहेकोमा तीनजना अधिकृत तह र बाँकी ११८ जना सहायक स्तरका छन् । करारमा ९० र ज्यालादारीमा २८ जना छन् । टेलिभिजन निरन्तर नोक्सानीमा छ । ०७७/७८ मा १९ करोड ९ लाख घाटामा रहेकोमा ०७८/७९ मा केही घटेर १२ करोड ७५ लाख नोक्सानमा गयो । नेपाल टेलिभिजनको सञ्चित नोक्सानी भने दुई अर्ब ६ करोड पुगेको छ । 

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड
गरिबीको रेखामुनि रहेका र घडेरी नभएका परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्न स्थापना भएको यो कम्पनी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ । कम्पनी पूर्ण रूपले करार र ज्यालादारी कर्मचारीको भरले चलेको छ । कुल ६२ कर्मचारीमध्ये पाँचजना मात्रै स्थायी छन् । २९ अस्थायी र २८ करारका छन् । ०७८/७९ मा ६ करोड ४६ लाख घाटा व्यहोरेको कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी १० करोड ८० लाख पुगेको छ । 

खानेपानी संस्थान 
संस्थानमा कुल ६३० कर्मचारी छन् । स्थायी ३०१ र अस्थायी ३२९ छन् । यो संस्थान निरन्तर नोक्सानीमा छ । ०७७/७८ मा ३६ करोड ३७ लाख घाटामा गएको संस्थानले ०७८/७९ मा झैँ धेरै ३९ करोड ५४ लाख घाटा व्यहोर्‍यो । सञ्चित नोक्सान दुई अर्ब ४५ करोड नाघेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
प्राधिकरणमा आठ हजार ४०४ स्थायी कर्मचारी छन् । थप १३२ ज्यालादारीमा छन् । ०७८/७९ मा १३ अर्ब ३६ करोड नाफा आर्जन गरेको प्राधिकरणको सञ्चित नाफा २४ अर्ब ८० करोड पुगेको छ ।

नेपाल टेलिकम
नेपाल टेलिकममा तीन हजार ८१७ स्थायी र ७६ कर्मचारी करारमा छन् । टेलिकम ०७९/७९ मा आठ अर्ब ४७ करोड नाफामा थियो । सञ्चित नाफा ४५ अर्ब ३९ करोड छ । 

विद्युत् उत्पादन कम्पनी
विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ०७३ मा खुलेको यो संस्थान हालसम्म ३४ करारका कर्मचारीकै भरमा चलेको छ । कम्पनी २६ करोड २० लाख सञ्चित नाफामा छ । कम्पनीले ०७८/७९ मा मात्रै १० करोड ७९ लाख नाफा कमायो । 

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड 
३७ स्थायी र दुई अस्थायी कर्मचारी कार्यरत यो संस्थान ०७८/७९ सम्म ६० करोड ३४ लाख सञ्चित नाफामा छ । 

राष्ट्रिय बिमा संस्थान
कुल १७१ कर्मचारी रहेका संस्थानमा १०८ स्थायी, ६२ करार र एक ज्यालादारीमा छन् । ०७८/७९ सम्म संस्थानको नाफा १६ करोड ७६ लाख छ । 

राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड
कम्पनीमा कुल ९० कर्मचारीमध्ये ८६ स्थायी र चार करारमा छन् । यो कम्पनीले गत आवमा ४७ करोड ३४ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
कोषमा रहेका ७७ कर्मचारीमध्ये ५७ स्थायी छन् । १३ करारमा र सात ज्यालादारीमा रहेको कोष ०७८/७९ सम्म १५ करोड ६१ लाख सञ्चित नाफामा छ । 

तीन सरकारी बैंक
कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकमा स्थायीतर्फ ६ हजार १०८ र अस्थायीतर्फ २ हजार ११८ कर्मचारी कार्यरत छन् । कृषि विकास बैंकमा स्थायी २ हजार १७४, करारमा १७१ र कामदारका रूपमा ५३४ कार्यरत छन् । बैंकको सञ्चित नाफा ३ अर्ब ५२ करोड छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २ हजार ३ स्थायी र १०३ करार कर्मचारी कार्यरत छन् । बैंकको सञ्चित नाफा एक अर्ब आठ करोड छ । नेपाल बैंक लिमिटेडमा कुल ३ हजार २११ कर्मचारी रहेकोमा स्थायी तर्फ १ हजार ९३१ छन् । ज्यालादारीमा ४०८, अस्थायीमा ७८१ र करारमा ९१ जना छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज 
नेप्सेमा कुल ४१ कर्मचारी रहेकामध्ये ३२ स्थायी र नौ अस्थायी छन् । यो कम्पनी ०७८/७९ सम्म एक अर्ब ७० करोड सञ्चित नाफामा छ । 

नागरिक लगानी कोष
कोषमा एक सय २२ कर्मचारीमध्ये ९९ स्थायी र २३ करारमा छन् । यो कम्पनी ०७८/७९ सम्म नौ अर्ब ३४ करोड सञ्चित नाफामा छ । 

एचआइडिसिएल
जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि वित्तीय स्रोत जुटाइदिने उद्देश्य रहेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) मा आठ स्थायी र १९ करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । ०७८/७९ सम्म कम्पनीको सञ्चित नाफा ७१ करोड १० लाख देखिएको छ । 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
समितिमा ६७ कर्मचारी रहेकोमा २९ स्थायी र ३८ जना करारका छन् । समिति ०७८/७९ मा १४ करोड ३७ लाख नाफामा थियो । 

तारा गाउँ विकास समिति
२५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेकामा १९ स्थायी, पाँच करार र एक अस्थायी छन् । कम्पनीको सञ्चित नाफा ३ करोड २४ लाख छ । 

कपास विकास समिति
कपासको निर्यात गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको समितिमा २० कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, २७ कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमा पनि करारका १७ र स्थायी १० छन् । सरकारले यो संस्थानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा खारेज गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । 

नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति
समितिमा कार्यरत कुल ७६ कर्मचारीमध्ये स्थायी ३३ र करार ४३ जना छन् । समितिको बेरुजु १८ करोड ४१ लाख छ । अब समितिलाई खारेज गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै उल्लेख छ । 

रेडियो नेपाल
रेडियोमा कुल ५४९ कर्मचारी रहेकामा ३६९ स्थायी र १८० करारमा छन् । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभ्ने सरकारको घोषणा छ । 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
केन्द्रमा ४५ कर्मचारीमध्ये ४१ जना स्थायी र ४ जना करारमा छन् । 

कर्मचारी सञ्चय कोष
कोषमा ४०२ कर्मचारी रहेकामध्ये ३३७ स्थायी र ६५ जना करारमा छन् । ०७८/७९ मा कोषको नाफा पाँच अर्ब ५८ करोड छ । 

नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेड
यो कम्पनी स्थापना भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । इन्जिनियरिङ विषयमा विभिन्न परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने यसको कार्यक्षेत्र हो । तर, अहिलेसम्म कर्मचारी पूर्ति नै हुन सकेको छैन । रेखदेखका लागि आठजना करारका कर्मचारी छन् । 

दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर करारमा भर्ती गर्नु गैरकानुनी हो : धनीराम शर्मा, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर करारमा नियुक्ति भएको वा नभएको विषय जाँच्न करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण मागेको थियो । तर, विभिन्न कारणले विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर कसैलाई नियुक्ति दिइन्छ भने त्यो गलत र गैरकानुनी हो । पछिल्लो समय आउटसोर्सिङ नगरी कर्मचारी वा कामदारको रिक्तता पूर्ति गर्न पनि नसक्ने अवस्था छ । तर, आफूखुसी निकटतम व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु गलत हो । सबै किसिमका करार नियुक्ति खराब भन्ने हुँदैन, कतिपय प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार हुने गरी करार नियुक्ति दिनु भने गैरकानुनी हो ।

सञ्चालनमै नरहेका सात संस्थानमा ८८ जना करारमा
निरन्तर नोक्सानीमा गई बन्द भएका ६ संस्थान र स्थापना भए पनि सञ्चालनमै आउन नसकेको एक संस्थानको रेखदेखका लागि ८८ कर्मचारी करारमा भर्ती गरिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी भर्ती भएका अधिकांश सेक्युरिटी गार्ड हुन् भने थोरै संख्यामा जिन्सी सामग्री रेखदेख गर्ने अदक्ष कर्मचारी छन् । बन्द भइसकेको जनकपुर चुरोट कारखानामा ११, बुटवल धागो कारखानामा पाँच, ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिमा १९, औवादी फलाम कम्पनीमा १२, गोरखाकाली रबर उद्योगमा सात र विराटनगर जुट मिलमा २५ कर्मचारी करारमा छन् । त्यस्तै, स्थापना भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको नेपाल मेटल कम्पनीको सुरक्षार्थ नौजना करारमा छन् ।

१४ संस्थानमा स्थायीभन्दा ज्यालादारी/करारका धेरै
१४ सार्वजनिक संस्थान र कम्पनीहरूमा स्थायी कर्मचारीभन्दा करार/ज्यालादारीमा धेरै भर्ती गरिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेड र विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा त स्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी नै छैनन् । जब कि करार र ज्यालादारीमा क्रमशः ८ र ३४ कर्मचारी राखिएका छन् । दुई अर्ब ४५ करोड १६ लाख सञ्चित नोक्सानीमा रहेको खानेपानी संस्थानमा स्थायी ३०१ र ज्यालादारी/करारका ३२९ कर्मचारी छन् । त्यस्तै, ४१ करोड ४९ लाख घाटामा रहेको नेपाल रेल्वे कम्पनीमा स्थायी १० मात्रै छन् । जब कि करार/ज्यालादारीमा १०९ कर्मचारी भर्ती गरिएका छन् । १० करोड ८० लाख सञ्चित नोक्सान भएको राष्ट्रिय आवास कम्पनीमा पनि ५७ जना ज्यालादारी/करारका छन् भने स्थायी ५ जना मात्रै छन् । 

अरू संस्थान र समिति : कहाँ कति करार/ज्यालादारीमा ?
कृषि सामग्री कम्पनीमा ८५ । नेपाल टेलिकममा ७६ । पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा ७३ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा ६३ । नेपाल वन निगममा ६१ । उदयपुर सिमेन्ट ५८ । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडमा ५७ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा ३४ । विशाल बजार कम्पनीमा २४ । नेपाल औषधि लिमिटेड २३ । नागरिक लगानी कोषमा २३ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा २० । साझा यातायातमा २० । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)मा १९ । सांस्कृतिक संस्थानमा १८ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा १७ । कपास विकास समितिमा १७ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ९ । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमा ८ । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा ४ ।  राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रमा २ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमा २ ।