विश्व प्रिन्ट संस्करण

पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा खाद्य संकट चर्किँदै

राष्ट्रसंघले दक्षिण एसियाका दुई देश पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा खाद्य असुरक्षा बढ्ने जोखिम औँल्याएको छ । राष्ट्रसंघका दुई निकाय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले आर्थिक तथा राजनीतिक संकट थप गहिरिएमा दुवै देशमा खाद्यान्न असुरक्षाको समस्या आगामी महिना अझ चर्किने सम्भावना रहेको अनुमान गरेका हुन् ।

खाद्य असुरक्षाका दृष्टिले पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई ‘प्रारम्भिक हटस्पट’ घोषणा गरिएको खामा प्रेसले जनाएको छ । एफएओ र डब्लुएफपीले संयुक्त रूपमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानका बारेमा चेतावनी जारी गरिएको स्वतन्त्र पत्रकार नोमान हुसेनले खामा प्रेस रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘पाकिस्तान, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, इथियोपिया, केन्या, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र सिरियाली अरब गणतन्त्र खाद्य असुरक्षाका दृष्टिले समस्याग्रस्त छन् र म्यानमारलाई पनि चेतावनी दिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘यी सबै हटस्पटमा ठूलो संख्यामा मानिसले गम्भीर खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन् ।’

पाकिस्तानमा राजनीतिक उथलपुथलका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को वित्तीय ‘बेलआउट’मा पनि विगत सात महिनादेखि ढिलाइ भएको छ । पाकिस्तानले आगामी तीन वर्षमा ७७.५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण तिर्नुपर्नेछ । तीन खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरको जिडिपीका लागि यो रकम धेरै ठूलो हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिममा बढ्दो असुरक्षाबीच सन् २०२३ को अक्टोबरमा हुने आमचुनावअघि राजनीतिक संकट र नागरिक अशान्ति झन् विकराल हुने सम्भावना छ । विदेशी सञ्चितिको अभाव र मुद्राको अवमूल्यनले अत्यावश्यक खाद्यवस्तु र ऊर्जा आपूर्ति आयात गर्ने देशको क्षमतालाई घटाउँदै छ । पाकिस्तानका ८५ लाख मानिसले यसै वर्षको सेप्टेम्बर र डिसेम्बरको अवधिमा चरम खाद्य असुरक्षा सामना गर्न सक्ने जनाइएको छ ।त्यस्तै, प्रतिवेदनअनुसार अफगानिस्तानका ७० प्रतिशत मानिसले दिनमा दुईपटक खाना पाउँदैनन् । आर्थिक र राजनीतिक संकटले घरपरिवारको खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तु किन्न सक्ने क्षमतामा कमी ल्याइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार अफगानिस्तानका ७० प्रतिशत मानिसले दिनमा दुईपटक खाना पाउँदैनन् । त्यस्तै, पाकिस्तानका ८५ लाख मानिसले यसै वर्षको सेप्टेम्बर र डिसेम्बरको अवधिमा चरम खाद्य असुरक्षा सामना गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनले पाकिस्तानमा आर्थिक र राजनीतिक संकट र सीमाक्षेत्रमा सुरक्षाको अवस्था बिग्रँदै गएमा कोइला र खाद्यान्न निर्यातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा गिरावट आउने चेतावनी पनि दिइएको छ । सन् २०२१ को अगस्टमा अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्तापलट गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता दिएको छैन । यसैबीच, सांसद, न्यायपालिका र सेनाबीच द्वन्द्व जारी रहँदा पाकिस्तानमा अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई झनै नराम्रो बनाएको छ ।देशमा चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरताबीच पाकिस्तानसँग खाद्यान्न आयात सुरक्षित गर्न रकम छैन, जसका कारण गहुँको पीठोजस्ता आधारभूत वस्तुको अभाव छ ।

बढ्दो मूल्यबीच मार्च–अप्रिलमा पाकिस्तान सरकारले मानिसलाई उनीहरूको आर्थिक बोझ कम गर्न निःशुल्क पीठो उपलब्ध गराउन देशभर वितरण क्षेत्र खडा गर्‍यो तर, सकारको उक्त पहलले उल्टै धेरै ठाउँमा समस्या निम्त्यायो । पीठो लिने लाइनमा भागदौड मच्चिँदा केही मानिसको मृत्युसमेत भयो ।

बलुचिस्तान प्रान्तकी विकासविज्ञ मरियम सुलेमान अनिस लेख्छिन्, ‘पाकिस्तानीले पीठोजस्तो आधारभूत वस्तु संकलन गर्न आफ्नो जीवन जोखिममा पारिरहेका छन् । यसले खाद्यान्न र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको बढ्दो मूल्यले निराशालाई कसरी बढाइरहेको छ भन्ने चित्रण गर्दछ ।’ पाकिस्तान कसरी भागदौडको अवस्थामा पुग्यो भनेर प्रश्नसमेत गर्छिन् ।

आर्थिक संकटले पाकिस्तानका अधिकांश मानिस अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना विशेषगरी चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिइसी)अन्तर्गत चीनसँग भएका परियोजनाहरू (जसलाई पाकिस्तानले आफ्नो भविष्यको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण मान्छ)मा असर पर्ने उनी बताउँछिन् । ‘सिपिइसीमार्फत प्रतिज्ञा गरिएको आर्थिक वृद्धिको सट्टा, चीनको ऋणले पाकिस्तानको आर्थिक संकटलाई अझ खराब बनाएको हुन सक्छ । तर, सिपिइसी ऋणले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्छ वा भविष्यमा वृद्धिका अवसर खुला गर्छ भन्ने निचोडमा अहिले नै पुग्नु हतार हुनेछ । ’ उनले भनिन् ।