समाचार डिजिटल संस्करण

बाजुराका पहिरोपीडित आठ महिनादेखि टहरामुनि

असोज १९ देखि २५ गतेसम्मको अविरल वर्षापछिको पहिरोका कारण बाजुरा जिल्ला जगन्नाथ गाउँपालिकामा ११५ घर पूर्ण रूपले क्षति भए। बाढीपहिरोका कारण घर गुमाएका उनीहरू गाउँ छोडेर पाल्ती गाउँको चौरमा पालको टहरा हालेर बसिरहेका छन्।

एउटै गाउँका ११५ घरपरिवार विस्थापित हुँदा पनि पुनः स्थापनका लागि सरकारले ध्यान नदिएकोमा पीडितहरू असन्तुष्ट छन्। ६ महिनासम्म विभिन्न निकायहरूसँग हारगुहार गर्दा पनि कसैले वास्ता नगरेको पीडितमध्येका एक फागुने सार्कीले गुनासो गरे। गाउँपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको भए पनि घर बनाउने पैसा नहुँदा पालमुनि बस्न बाध्य भएको उनले बताए।

अर्का पीडित नरू सार्कीले बाढीपहिरोले घर भत्काएको ८ महिना भइसक्दा पनि आफूहरु घरभित्र बस्न नपाएको गुनासो गरे। गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको जग्गा पीडितहरूकै नाममा नामसारी गर्ने सहमति भएको छ। यद्यपि, आर्थिक अभावमा रहेका उनलाई घर बन्छ भन्नेमा भने आशंका छ।

पानी परेको दिन कति वेला पहिरो आउँछ र कता दौडनुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले साँझबिहान ढुक्कले बस्न नसकेको स्थानीय मञ्जु सार्कीले भनिन्। ‘कति वेला पानी पर्ने हो। पानी परेको समयमा छोराछोरी काखमा च्यापेर घरबाहिरको खुला चौरमा जानुपर्ने अवस्था छ,’ आँखाबाट आँसु खसाल्दै उनले पिर सुनाइन्। यस्तो अवस्था हुँदासम्म सरकारले कुनै वास्ता नगरेकोमा उनले सरकारप्रति गुनासो र आक्रोश व्यक्त गरिन्।

जगन्नाथ गाउँपालिका दैविक विपत् तथा उद्धार समन्वय समितिका कर्मचारी निरेश कट्टेलका अनुसार वडा नम्बर ६ को पाल्ती टोलका ४६ परिवार अझै पूर्ण जोखिममा छन्। त्यसमध्ये १० वृद्धवृद्धा, ५ गर्भवती र १५ जना ८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ। उनीहरूका लागि घर निर्माण गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय विपद् जोखीम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले लिएको छ।

कट्टेलका अनुसार गाउँपालिकाको १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत र संघ सरकारको ६० प्रतिशत लागतमा बाढीपहिरोपीडितका लागि घर निर्माण गर्ने तयारी छ। गाउँपालिकाले जग्गा र १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइसकेको भए पनि संघ र प्रदेशबाट समयमा भुक्तानी नहुँदा घरनिर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार घरनिर्माणका लागि ५ लाख ५० हजार दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो।

घरनिर्माणका लागि जग्गा खरिददेखि अन्य सबै कागजी प्रक्रिया पूरा भइसकेको र केही महिनाभित्रै निर्माण कार्य सुरु हुने कट्टेलले बताए। सुरुमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा नपाएको एवं पछि जग्गाको मूल्यांकन र वर्गीकरणजस्ता विषयले बाढीपीडितहरूको घर निर्माण गर्नमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।