Skip This
नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले नेपालमा थप सहकारी बैंक खोल्ने अनुमति दिन माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद निधिले सहकारी ऐनमा बैंक खोल्न दिने व्यवस्था उल्लेख भए पनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिएको बताए।
सहकारी बैंक खोल्न न्यूनतम ५०० सेयर होल्डर हुनुपर्ने प्रावधानअनुरूप सहकारी विभागमा बैंक खोल्न आवेदन परेको भए पनि राष्ट्र बैंकले पूर्वस्वीकृति नदिँदा काम रोकिएको उनले उल्लेख गरे। हाल एउटा मात्रै सहकारी बैंक रहेको अवस्थामा त्यसको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
‘नेपाल सहकारी बैंक खोल्नका लागि ५०० सेयर होल्डरहरूले दर्ता गराएका छन् विभागमा। विभागले अगाडि बढाएको पनि छ। तर, राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने लेखिएको हुनाले राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन। समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा जरुरी छ। लोकतान्त्रिक मान्यता र सहभागिता जरुरी छ। त्यसको लागि एउटै बैंकको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सांसद निधिले मधेस प्रदेशमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तथा संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत रूपले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका उनको भनाइ छ।
