बागमतीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँताउन एमालेको प्रस्ताव

सांसदहरूले पाएको बजेट आफूखुसी चलाउने गरेको भन्दै विरोध भएपछि खारेज गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम पुनः ब्युँताउन बागमती प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

बागमती प्रदेश सभा बैठकको शुक्रबारको छलफलका क्रममा एमालेका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँताउन प्रस्ताव गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशाेधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता मधुसुदन पौडेल र सांसद प्रकाश श्रेष्ठले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँताउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।

संघीय सरकारले समेत सांसद विकास कोषमार्फत पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको स्मरण गराउँदै सांसद श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँताउनुपर्ने बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्दा छुटेका वा समावेश गर्न नसकिएका योजनाहरू सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूमार्फत समावेश गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याउन म प्रस्ताव गर्छु,’ सांसद श्रेष्ठले भने।

उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमबारे गलत प्रचार गरिएकाले कोही पनि बोल्न र बहस गर्न तयार नभएको गुनासो गर्दै सबैले साझा धारणा बनाएर यसको खण्डन गर्नुपर्ने र कार्यक्रम लागू गर्न तयार हुनुपर्ने बताए।

‘केही सांसदहरूले बजेट आफूले खल्तीमा राखेर मनपरी खर्च गर्ने गरेकोझैँ गरेर गलत प्रचार गरेका छन्। त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ। सरकारले विनियोजन गरेको बजेट प्रदेशको १३ जिल्लाको ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्र र एक सय नाैवटा स्थानीय तहको सबै ठाउँमा पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छ,’ उनले दाबी गरे।

यसैगरी, छलफलकै क्रममा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता मधुसुदन पौडेलले पनि सांसद श्रेष्ठको प्रस्तावको समर्थन गर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँताउन आग्रह गरे। उनले पनि कतिपय सन्दर्भमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम प्रभावकारी भएको दाबी गर्दै त्यसमा केही कमी– कमजोरी भए सच्याएर पुनः लागू गर्न प्रस्ताव गरे।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको पालामा बागमती प्रदेश सरकारले आगामी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम खारेज गरेको थियो। प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका वेला निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको घोषणा गरेका थिए।

यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रममार्फत पाउने बजेट सांसदहरूले आफूखुसी चलाउँदै आएको भन्दै विरोध भएपछि खारेज गरिएको थियो। तत्काल प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड बजेट विनियोजन गर्ने गरेको थियो।