समाचार डिजिटल संस्करण

विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको चेतावनी

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

शुक्रबार सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर हस्पिटलको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा १० प्रतिशत विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि सो प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।

अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरूसँग एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण पनि उनले माग गरे। मन्त्री बस्नेतले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदाको सम्झौताअनुरूप १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिए।

‘विपन्न बिरामीहरूलाई अथवा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरूलाई क्राइटएरिया हेरेर अथवा त्यो कुरा बुझेर १० प्रतिशत सबै अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने अस्पतालहरूले स्वीकृति लिँदा त्यो प्रावधान नेपाल सरकारले राखेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन भन्ने हामीलाई गुनासो आएको मात्रै होइन, अलिअलि जानकारी मलाई पनि छ । त्यसकारण हामीले आजबाट विशेषगरी यो सेवा, सुविधा विपन्नले पाएका छन् कि छैनन् ? वा १० प्रतिशत पाएका छन् कि छैनन् ? त्यो हामी हेर्छौँ । र, हामीले एक आर्थिक वर्षकै तथ्यांक हामी माग्छौँ । त्यो सेवा, सुविधा कुन–कुन अस्पतालले दिए ? कुन–कुनले दिएनन् ? अझ चाहिएकाे भन्दा पनि, सम्झौता भएको भन्दा पनि बढी दिएको रहेछ भने हामी त्यसै किसिमले हेर्छौँ । गरेको छैन भने हामी त्यहीअनुसारले हेर्छौँ । ज–जसले त्यो दिएको छैन मन्त्रालयले कानुनी परिधिभित्र रहेर हामी कारबाही सुरु गर्छौँ,’ उनले भने।