- वि.सं २o८o जेठ १९ शुक्रबार
मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको गति कति सुस्त हुन्छ ? मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरमा बन्दै गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संसद् भवन निर्माणको कार्यप्रगतिले यसको सटीक जवाफ बताउँछ । राज्यको प्रमुख अंगमध्येको एक व्यवस्थापिकाकै भवन निर्माणमा चरम लापरबाही भएको छ । निर्माण व्यवसायी र सरोकारवाला निकायले आफ्नो सहजतामा काम गर्दा आयोजनाको कार्यप्रगति कछुवा गतिमा छ ।
आयोजनाको अनुगमनपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भने–
जति सकिन्छ काम गर्दै जाउँ भन्ने तरिकाले बनाउन गाह्रो हुन्छ । कि त यसलाई न्यूनतम चाहिने समय थप्नुपर्यो, त्यतिवेलासम्म सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि हुनुपर्यो, कि अब यति समय नपाउने भए मैले बनाउन सक्दिनँ भन्नुपर्यो । छाड्न पनि नपाउने, बनाउन पनि नसक्ने स्थिति भएर यसलाई अनन्त लाने कुरा बिल्कुल गर्नुहुँदैन ।
विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंसिरमा ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको संसद् भवनको कार्यप्रगति मध्यजेठसम्म आइपुग्दा ६३.९ प्रतिशत मात्रै छ । ६ महिनामा करिब चार प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । वित्तीय प्रगति त झन् ५३.०५ प्रतिशत मात्रै छ, अर्थात् तीन अर्बहाराहारी भुक्तानी भएको छ ।
संसद्को नयाँ भवनका लागि साढे पाँच अर्ब लागतमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनी टुडी शेर्पा जेभीसँग सम्झौता भरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १ असोज ०७६ मा शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास गर्दा ओलीले ०७९ को निर्वाचनपछि आउने संसद्को पहिलो अधिवेशन नयाँ भवनमा सञ्चालन हुने दाबी गरेका थिए ।
बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर र सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ निर्माणाधीन भवनको निरीक्षणमा पुग्दा श्रमिकको न्यून उपस्थिति थियो । हाल अढाई सय श्रमिक परिचालन गरिएको र कार्यप्रगति ६३ प्रतिशत मात्रै रहेको ब्रिफिङ आयोजनाका अधिकारीबाट सुनेपछि सभामुख घिमिरेले लापरबाहीको हद भएको बताए ।
१५ असोजमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भवन आयोजना कोभिड महामारी, साइट क्लियर हुन समय लागेको र एलसी प्रतिबन्धले ढिलाइ भएको निर्माण व्यवसायी सुमन सुवेदीले बताए । त्यसपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १५ चैतसम्मका लागि ६ महिना म्याद थपेको थियो । यो अवधि नाघेको दुई महिना बितिसक्दा कार्यप्रगति ६४ प्रतिशतहाराहारी छ ।
नयाँ म्याद थपका लागि विभागमा प्रक्रियामा छ । १६ चैतदेखि लागू हुने गरी १२ अक्टोबरसम्म अर्काे ६ महिना थप्ने तयारी रहेको विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठले बताए । आउँदो असोजसम्ममा पाँचवटा भवन तयार भइसक्ने उनको दाबी छ । एक सय ५६ रोपनीमा १२ वटा भवन बन्नेछन् । जसमा दुई हल, सचिवालय, पार्किङ, संसदीय दलका कार्यालय रहनेछन् ।
ठेकेदार कम्पनीले १६ चैतबाट लागू हुने गरी एक वर्ष समय मागेको छ । जब कि सरकार ६ महिना मात्रै थप्ने र हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाट चलाउने योजनामा छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले हिउँदे अधिवेशन यहीँ राख्ने गरी काम सक्नुपर्ने बताए । ‘दैनिक ६ सय मान्छे परिचालन गर्नुस् । ६ महिनापछिको एलसी अहिले नै खोल्नुस् । समानान्तरमा कामहरू गर्न सकिन्छ । तपाईंको इफोर्ट पुगेको छैन । हिउँदे अधिवेशन यही स्पिडमा हुँदैन । इफोर्ड बढाऔँ, सहजीकरण गर्न हामी छौँ । ट्रसमा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भने पनि मिलेर गरौँ । तर हिउँदे अधिवेशनलाई लक्ष्य बनाऔँ,’ उनले भने ।
