Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
पर्शुराम काफ्ले नयाँदिल्ली
२०८० जेठ १८ बिहीबार ०६:३५:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नेपाली दूतावासले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– केही महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ

Read Time : > 2 मिनेट
पर्शुराम काफ्ले, नयाँदिल्ली
२०८० जेठ १८ बिहीबार ०६:३५:००

चारदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार नयाँदिल्ली आइपुगेका छन् ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार साँझ नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी भए ।

समारोहमा भाजपाका पूर्वअध्यक्ष मुरलीमनोहर जोशी, भारतीय विदेश राज्यमन्त्री लेखी, भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले, महाराष्ट्रका पूर्वगभर्नर एवं भाजपा नेता भगतसिंह कोस्यारी सहभागी थिए । भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डे, पूर्वप्रधानसेनापतिहरू दलवीरसिंह सुहाग, मनोजमुकुन्द नरभणेलगायत पनि सहभागी थिए । 

नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'दुई देशबीच रहिआएको सुमधुर सम्बन्ध सुदृढ गर्न र यसलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिएर आएको छु । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता हुनेछ र केही महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । यो भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास छ । पारस्परिक समानताका आधारमा असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सरकारको प्राथमिकतामा छ ।' 

के–के सहमति र समझदारी हुँदै छन् ? 


प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्तापछि दीर्घकालीन रूपमा नेपालबाट भारतमा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै छ । सम्झौताले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतीय ऊर्जाको खुलाबजार मूल्यअनुसार दीर्घकालका लागि भारतमा बिक्री गर्ने ढोका खोल्नेछ । यसअनुसार नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न अब पटकपटक सम्झौता गर्नुपर्ने छैन । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतीय खुला बजारमा बेच्ने उद्देश्यसहित सम्झौता हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने, ‘यसपटक ऊर्जा र जलविद्युत्सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता हुनेछ ।’

- तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिदिने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुँदै छ । नेपालले निःशुल्क २१% विद्युत् पाउने र भारतीय कम्पनीले नेपालमा रोयल्टी शुल्क तिरेर विद्युत् भारतीय बजारमा ल्याउनेछ । कुल ६६९ मेगावाट उत्पादनका लागि करिब ९३ अर्ब लगानी सतलज जलविद्युत् निगमले दर्ता गरेको तल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनीबाट हुनेछ । परियोजनाका लागि नेपालले आयकरमा १५% छुट सुविधा दिएको छ । 

- अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणसँगै त्यहाँबाट डाइभर्ट हुने पानीलाई सुरुङमार्गमा प्रवेश गराएर तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनामा खसाउने गरी निर्माण हुन लागेको छ । आगामी अक्टोबरदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो परियोजनालाई ‘गेम चेन्जर’ भनेका छन् । 

- कर्णाली फुकोट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पनि समझदारी हुनेछ । यो भारतको राष्ट्रिय जलविद्युत् कम्पनी (एनएचपिसी)ले निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको छ । 

- नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणबारे पनि सम्झौता हुनेछ । सुरुमा भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर नेपालबाट ५० मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने गरी हस्ताक्षर हुन लागेको हो । यसबारे जानकार एक अधिकारीले भने, ‘यो सांकेतिक समझदारी हो । यसले बंगलादेशसँग नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि ढोका खुल्नेछ । भारतीय प्रसारण लाइनको शुल्क तिर्ने गरी नेपालबाट बंगलादेशमा ऊर्जा व्यापार हुनेछ ।’

- पारवहन सन्धिमा पनि हस्ताक्षर हुँदै छ । यो सन्धि विगतमा नै टुंगिएको थियो । बिहीबार दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर हुनेछ । 

- वीरगन्जमा निर्माण भएको एकीकृत जाँचचौकीको उद्घाटन हुनेछ । महेन्द्रनगरस्थित दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरिँदै छ । नेपालको सुदूरपश्चिम र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने मानसखण्ड सर्किटसम्बन्धी सहमति खोज्ने गृहकार्य भइरहेको छ । 

- पश्चिम बंगालको सिलिगुडी पानीट्यांकीदेखि झापाको काँकडभिट्टासम्म सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुने भएको छ । यसैगरी अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका विषयमा पनि समझदारी हुने गरी तयारी भएको छ । 

- भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच सीमापार विद्युुतीय भुक्तानी खुला गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।

- नेपालले मागेअनुसार भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतले कञ्चनपुरबाट हवाई प्रवेश अनुमति दिन सकिने संकेत दिएको छ । यसबारे बिहीबार थप छलफल हुनेछ ।