बजेटले करमा गरेको संशोधन र प्रभाव

सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत करमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ । करमा ठूला सैद्धान्तिक परिवर्तन नगरी एकदमै सानासाना विषयहरूलाई मिहीन ढंगले केलाएर कर कानुन संशोधन गरेको देखिन्छ । त्यसो गर्दैगर्दा सरकारको विगत र अहिलेको कर नीति हेर्दा एकदमै अस्थिरसमेत देखिन्छ ।

एउटै विषयमा पटक–पटकको संशोधनले यो तर्कलाई अझ बल पुर्‍याएको देखिन्छ, तर करदाताका टाउकोमा तरबारको रूपमा झुन्डिएर बसेका ससाना समस्यालाई ऐनमार्फत सम्बोधन गरेको प्रयासलाई भने प्रशंसा गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, संशोधनको अध्ययन गर्दा कुनै कुनै संशोधन गहिराइमा गएर अध्ययन गरेर संशोधन गरेको देखिन्छ भने केही सतही अध्ययनबाट मात्र संशोधन गरेकोसमेत अनुभव गर्न सकिन्छ । सरकारले गरेको महत्वपूर्ण संशोधनलाई यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

एफपिओमा तथा बार्गेन पर्चेजमा कर :  कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)बाट संकलन भएको प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण भए पनि आयकर ऐनको दफा ५६ अनुसारको आयमा समावेश नगरी कर गणना गरेको भए त्यस्तो रकममा लाग्ने कर  ०८० मंसिरभित्र तिरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिएको छ ।

कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्दा बिक्री नभई त्यसलाई लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गर्दा वा प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गरी संकलन गरेको प्रिमियमबाट बोनस दिएमा के हुने भन्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिएन । यस्तो रकम वित्तीय प्रणालीमा निकै ठूलो भएकाले यस विषयले थप विवाद बढाउने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तै, निकायहरू मर्जरमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन)मा कर विगतमा कर नतिरेको भए सोमा हाल कर तिरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिएको छ ।

कर छुट सहुलियत :  मिडिया हाउसको आव  ०७९/८० को आयमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट गरी १८.७५ प्रतिशत कर मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार वा शैक्षिक परामर्श सेवाको व्यवसाय गर्नेले वास्तविक आय घोषणा गरी कर मात्र तिरेमा बाँकी शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गर्नेले आय विवरण र कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए, सो पेस गरी लाग्ने करको ५० प्रतिशत तिरेमा बाँकी कर, शुल्क र ब्याज मिनाहा गरिएको छ । कस्तो कारोबारलाई नियमित व्यवसायका रूपमा लिने भन्ने विषय कानुनी रूपमा स्पष्ट नभएकाले यसले थप विवाद निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट सहुलियत :  आँखा अस्पताल वा सुजीको कारोबार गर्नेले वा ढुवानी व्यवसायीले वा जडीबुटीमा आधारित उद्योगले विगतमा मूअकर लाग्ने कारोबार गरेको, तर कर संकलन र दाखिला नगरेको भएमा कारोबार रकमको पाँच प्रतिशत रकम मूल्य अभिवृद्धि करबापत जम्मा गरेमा वाँकी कर, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा गरिएको छ । त्यस्तै, हायरपर्चेज कारोबार गर्ने व्यवसाय मूअकरमा दर्ता नभई विगतमा कारोबार गरेको भएमा कारोबारको दुई प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेमा सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, जरिवाना र ब्याज मिनाहा गरिएको छ । यी सबै विषय न्यायिक प्रक्रियामा भए पनि सो मुद्दा फिर्ता लिएमा यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाले पाउने चन्दा तथा अनुदानमा मूअकर :  गैरसरकारी संस्थाहरूले पाउने चन्दा तथा अनुदानमा विगत केही समयदेखि कर कार्यालयले मूअकर लगाउन थालेकामा सो निर्णयबमोजिम कर तिर्न बाँकी रहेको वा करदाताहरू असन्तुष्ट भई कुनै पनि न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा सो मुद्दा फिर्ता लिई मिति २०८० मंसिर मसान्तभित्र निवेदन दिएमा सो कर र त्यसमा थप लागेको थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

समयमा कर नतिरेमा सहुलियत : निर्माण व्यवसायीले २०७९ चैत्र मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर बुझाएको वा नबुझाएको भएमा सो कर र त्यसमा लाग्ने ब्याजको ५० प्रतिशत रकम ०८० पुस मसान्तभित्र बुझाएमा ऐनबमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तः शुल्कमा सहुलियत :  दूधमा आधारित सुवासयुक्त पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नलिएको भए इजाजतपत्र लिई ०७९ चैत्र मसान्तसम्मको कारोबारमा बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण र सोबमोजिम लाग्ने कर ०८० आश्विन मसान्तभित्र दाखिला गरेमा जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । करदाता न्यायिक प्रक्रियामा भए पनि सो मुद्दा फिर्ता लिएमा यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ढुवानी सेवामा फरक तरिकाले मूअकर लाग्यो :  ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायलाई विगतमा लगाई हटाइसकेको मूअकर पुनः लगाइएको छ । संशोधन अध्ययन गर्दा ढुवानी सेवालाई अरू व्यवसायभन्दा केही फरक हुने गरी मूअकर लगाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, कसैले ढुवानी सेवा मूअकरमा दर्ता नभएको व्यक्तिबाट लिएको भएमा सेवा लिने व्यक्तिले सो रकममा आफैँले निर्धारण गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी तिरेको कर सेवा खरिदकर्ताले दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस विषयमा सरकारले जारी गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली अध्ययन नगरी थप व्याख्या अपूर्ण हुन जान्छ । 

हवाई सेवामा मूअकर लाग्यो :  हवाई यात्रामा नेपालमा पहिलोपटक मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ । कार्गो सेवामा मूअकर नलाग्ने गरेकोमा अब निर्यात प्रयोजनको कार्गो सेवामा बाहेक अन्य कार्गो सेवामा मूअकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ऊनी गलैँचा तथा गलैँचाको ऊनी धागो कताई, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा समेत मूअकर लाग्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजसम्बन्धी सेवामा गत वर्ष मूअकर छुट दिएकोमा यस वर्ष पुनः मूअकर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयकर बढ्यो :  कृषि व्यवसायमा चालू आवबाट दिन थालिएको शतप्रतिशत कर छुटलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याइएको छ, अर्थात् त्यस्तो व्यवसायमा पुनः दश प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट विगतमा दिइएकोमा सो छुट आगामी आवबाट लागू हुने गरी खोसिएको छ । त्यस्तै आव ०७९/८० मा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ गरी विदेशी मुद्रा ल्याउँदा जम्मा एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा अबदेखि दश प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक आदेशमार्फत करका व्यवस्था परिवर्तन गर्दैगर्दा यसलाई सम्बन्धित ऐनको नियमावलीले मात्र पूर्ण गर्न सक्थ्यो । तर, विगतको सरकारी पारा हेर्दा यसलाई झन्डै १५ दिनपछि आजकै मिति राखेर जारी हुने नियमावलीले पूर्णता दिँदै आएको छ ।

बैंक ब्याजमा लाग्ने कर बढ्यो :  बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमा राखेको निक्षेपबाट सर्वसाधारणले पाउने ब्याजमा विगतमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत करलाई वृद्धि गरी ६ प्रतिशत लाग्ने गरी संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई ढुवानी सेवा दिने वा ढुवानी साधन भाडामा दिने व्यक्तिलाई १.५ प्रतिशतका दरले स्रोतमा करकट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । ०८२ चैत्र महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने दुई सय मेगावाटभन्दा बढीका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणबापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा विगतमा कर छुट दिइएकोमा अबदेखि पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फेसबुक, युट्युबबाट पाउने आम्दानीमा कर बढ्यो :  व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले नेपालबाहिर सफ्टवेयर, वा यस्तै विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएबापत वा नेपालबाहिर परामर्श सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गर्दा विगतमा बैंकले एक प्रतिशत करकट्टी गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब त्यसलाई वृद्धि गरी पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, इकमर्स अपरेटरमार्फत बिक्री गरेको वस्तु तथा सेवा बिक्री गरी सोबापतको रकम इकमर्स अपरेटरले वस्तु वा सेवाधनीलाई भुक्तानी गर्दा सो रकममा एक प्रतिशत अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन आयात गर्दा विगतमा सामानअनुसार पाँच र दुई दशमलव पाँच प्रतिशत कर भन्सार कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यदि सो उत्पादनमा मूअकर लाग्नेरहेछ भने एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र अग्रिम आयकरको रूपमा भन्सार कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

५० लाखभन्दा बढी आय हुनेलाई कर बढ्यो :  वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई विगतमा २० लाखभन्दा बढीको आयमा लाग्दै आएको ३६ प्रतिशत आयकरलाई २० देखि ५० लाख सम्म ३६ प्रतिशत नै कायम गरी ५० लाखभन्दा बढीको आयमा करको दर वृद्धि गरी अब ३९ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भाडाका सवारीसाधनमा लाग्ने आयकर बढ्यो :  भाडाका सवारीधनीले सो साधन सञ्चालनबाट प्राप्त आयमा एकमुष्ट कर लाग्दै आएकोमा सबै किसिमका सवारीसाधनमा सो कर वृद्धि गरिएको छ । उदाहरणका लागि विगतमा १३०० सिसीसम्मको कार, भ्यानलाई रुपैयाँ चार हजार कर लाग्दै आएकोमा त्यसलाई वृद्धि गरी पाँच हजार पाँच सय पुर्‍याइएको छ ।

सहकारीको कर बढ्यो :  बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको करको दरमा वृद्धि गरिएको छ । अन्य सहकारीको हकमा भने विगतको करको दरलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई दश प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई २० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरिएको छ ।

शिक्षा सेवा शुल्क बढ्यो : विगतमा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्रा सटही गर्दा दुई प्रतिशत लाग्दै आएको शिक्षा सेवा शुल्कलाई वृद्धि गरी तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

विलासिता शुल्क :  नेपालमा उपभोग हुने पाँचतारे र सोभन्दा बढीका होटेलको सेवा प्रदान गर्दा, मदिरा आयात गर्दा र दश लाख रुपैयाँ बढी मूल्यका हीरा, मोती, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहना बिक्री गर्दा बिक्री मूल्यमा दुई प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने गरी नेपालमा पहिलोपटक विलासिता शुल्कको सुरुवात गरिएको छ ।

वैदेशिक पर्यटन शुल्क :  ट्राभल एजेन्सीले वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्री गर्दा वा फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आफूसम्बद्ध व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा भ्रमणमा लाग्ने खर्च लेखांकन गर्दा भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनको व्यवस्था हेर्दा कम्पनीले प्याकेज किनेर आफ्ना व्यक्ति पठाउँदा दोहोरो कर लाग्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क :  मेनपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार सेवाशुल्कका रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मोबाइल दर्ता शुल्क :  ०८० जेठ १५ सम्म नेपालमा आई सञ्चालन भएको, तर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा आबद्ध नभएका मोबाइल फोनको हकमा आइफोन र एक लाखभन्दा बढी मूल्यका फोनलाई दश हजार, अन्य स्मार्ट फोनलाई तीन हजार रुपैयाँ, अन्य साधारण फोनका लागि दुई सय रुपैयाँ दर्ता शुल्क तिरी ०८० असार मसान्तभित्र मोबाइल दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशबाट आउँदा ल्याउने सुनमा नयाँ व्यवस्था :  विदेशबाट फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा सुनको गहना ल्याउँदा विगतमा ५० ग्रामसम्म कर नलाग्ने गरेकोमा अबदेखि पुरुषको हकमा २५ ग्राम र महिलाको हकमा ५० ग्रामसम्मको सुनका गहना कर नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सामान्य गहनाको आकार मात्रै दिएर बनाइएका बेरुवा औँठी, बाला, सिक्रीजस्ता रसायन प्रयोग नगरेको वस्तुलाई गहनाको रूपमा मान्यता नदिने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ ।

र अन्त्यमा :  सरकारले आर्थिक आदेशमार्फत करका व्यवस्था परिवर्तन गर्दैगर्दा यसलाई सम्बन्धित ऐनको नियमावलीले मात्र पूर्ण गर्न सक्थ्यो । तर, विगतको सरकारी पारा हेर्दा यसलाई झन्डै १५ दिनपछि आजकै मिति राखेर जारी हुने नियमावलीले पूर्णता दिँदै आएको छ । यसपालिको संशोधनसमेत हेर्दा नियमावली नआई गरिएको यो अपूर्ण विश्लेषण मात्र हो र पूर्ण विश्लेषण कहिले गर्न सकिन्छ विगतको चलन हेर्दा अनुमान गर्न गाह्रै छ ।