दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कर नीतिमा यस्तो फेरबदल

नेपाल सरकारले आगामी आव ०७९/८० का लागि सरकारको बजेट संसद्मा पेस गरेको छ । सोही बजेटसँगै आर्थिक विधेयक पनि सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ भने मन्त्रिपरिषद्ले सोही विधेयकलाई आधार लिई आर्थिक आदेश पनि जारी गरिसकेका कारण धेरै व्यवस्थाहरू विधेयक पारित नहुँदाकै अवस्थामा पनि तुरुन्त लागु भइसकेको छ । आयकर, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, डिजिटल सर्भिस करका साथै केही स्किमहरू १ साउनदेखि लागु हुनेछन् भने अन्य व्यवस्थाहरू तुरुन्तै लागु हुनेछन् । 

दूरसञ्चार सेवा दस्तुर घट्यो
१३ प्रतिशत लाग्दै आएको दुरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई आगामी १ साउनदेखि लागु हुने गरी घटाई १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा विगतका तुलनामा अझ सस्तो हुने छ ।

क्यासिनो रोयल्टी बढ्यो 
विगतमा वार्षिक चार करोड रुपैयाँ लाग्दै आएको क्यासिनो रोयल्टी अब पाँच करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । त्यस्तै, उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका लागि विगतको एक करोडबाट वृद्धि गरी एक करोड पचास लाख कायम गरिएको छ । त्यस्तै, क्यासिनो रोयल्टी किस्तामा तिर्न मिल्ने व्यवस्था पनि थप गरीएको छ । विगतमा आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने रोयल्टी अब, पुस, चैत र असारमा क्रमशः चालिस, सत्तरी र सय प्रतिशत जम्मा गर्दा हुनेगरी सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।

विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) को सुरुवात
वार्षिक २० लाखभन्दा बढीको विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा सेवा प्रदायकले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । त्यस्ता सेवा प्रदायकले आफ्नो कारोबारको विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यस्ता करदातालाई आयकर ऐनबमोजिम कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालको संशोधित व्यवस्थाअनुसार २० लाखभन्दा कमको कारोबार गर्ने त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई आयकर लाग्ने झनै झन्झटिलो व्यवस्था थप भएको छ भने २० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सेवा प्रदायकलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था हुँदा त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई विज्ञापनबापत भुक्तानी गर्दा आयकर ऐनबमोजिम स्रोतमा कट्टा गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यसबाट राज्यले प्राप्त गर्दै आएको ठुलो रकम जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले कुनै स्पष्टीकरण दिन सक्छ । 

कोराना प्रभावित व्यवसायलाई कर छुट
३० लाखसम्मको कारोबार गरी वार्षिक तीन लाखसम्मको आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिको व्यवसाय (डि १) ले आव ०७८/७९ मा तिर्नुपर्ने करमा पचहत्तर प्रतिशत कर छुट हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । अब महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय गर्नेले एक हजार आठ सय पचहत्तर रुपैयाँ, नगरपालिकामा व्यवसाय गर्नेले एक हजार रुपैयाँ र गाँउपालिकाको क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेले ६ सय २५ मात्र कर तिरे हुने भएको छ । त्यस्तै, वार्षिक ३० लाखदेखि एक करोडसम्मको कारोबार भई कारोबारको आधारमा कर तिर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको व्यवसाय (डि २) ले आव ०७८/७९ मा तिर्नुपर्ने करमा ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय (निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन), पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह (मिडिया हाउस) वा यातायात सेवाको एक करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई आव ०७८/७९ मा आफ्नो व्यावसायिक उद्देश्यअनुरुपको आयमा आयकर ऐनबमोजिम लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुट
कुनै पनि व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति वा निकाय) ले आय वर्ष २०७९/८० मा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङलगायत सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्ने कारोबार गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेमा ०७९/८० मा विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयको हदसम्म ऐनबमोजिमको करयोग्य आयमा एक प्रतिशतका दरले मात्र कर लाग्ने गरी बम्पर सहुलियत उपलब्ध गराएको छ ।

ढुवानी सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण
ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि आव ०७७/७८ मा स्थायी लेखा नम्बर नभएका प्राकृतिक व्यक्तिबाट ढुवानीका साधन भाडामा लिई त्यस्तो भाडाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गरेको भएमा त्यस्तो खर्च सो आवको कर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न दिइने गरी सहुलियत प्रदान गरेको छ । यो सहुलियत गत आवमा पनि उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्ने करको दरलाई पुनरावलोकन गरी करछुटको सीमा बढाएर सरकारले एकल तथा दम्पतीलाई राहत दिएको छ

प्राइभेट फर्म तथा कम्पनी नवीकरण शुल्क मिनाहा
आव ०७६/७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीले २०७९ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा हुनेगरी सहुलियत प्रदान गरिएको छ । गत वर्ष पनि आर्थिक विधेयकले यही प्रकृतिको सहुलियत प्रदान गरेको थियो ।

करको दायरामा आउनेलाई सहुलियत 
कुनै व्यक्तिले आय आर्जन गरेको तर सोमा कर नबुझाएको भएमा त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी नम्बर लिई आव ०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/७८ को आय विवरण र सोमा लाग्ने कर ०७९ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा त्यसबापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था आर्थिक विधेयक २०७९ ले गरेको छ । यसरी विवरण पेश गरी कर तिरेमा सोभन्दा अघिल्ला आवहरूको आय विवरण र त्यसमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर छुट
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका संयुक्त उपक्रमले ०७८ चैत मसान्तसम्मको आफूले वुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण वा कर विवरण बुझाएको भए तापनि बुझाउन बाँकी कर रकम, सो विवरणबमोजिमको तिर्न बाँकी करमा व्याजको पचास प्रतिशत रकम थप गरी ०७९ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तःशूल्क इजाजतपत्रवालालाई बक्यौता अन्तःशुल्क छुट
अन्तः शुल्क विवरण पेस गर्नुपर्ने स्वंय निष्कासन प्रणालीमा आबद्ध इजाजतपत्रवालाले ०७८ चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनुपर्ने अन्तः शुल्क विवरण वा अन्तः शुल्क विवरण नबुझाएको भए तापनि बुझाउन बाँकी कर विवरण, त्यसबमोजिम तिर्न बाँकी करमा विलम्ब शुल्कको पचास प्रतिशत रकम थप गरी ०७९ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा लाग्ने जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसहित लगत कट्टाको सिफारिस गरिसकेको तर लगत कट्टाको निर्णय हुन नसकेका अन्तः शुल्क इजाजतपत्र उद्योगहरूले १५ वर्षभन्दा पुराना मौज्दात लगत कट्टाका लागि ०७९ पुस मसान्तभित्र कर कार्यालयमा निवेदन दिएमा त्यस्तो मौज्दातको लगत कट्टा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वानुमानित कर तिर्ने करदातालाई सुविधा
आयकर ऐन, २०५८ को दफा (४) तथा (४ क) बमोजिम आय विवरण र कर दाखिला गरेका करदाताले आव ०७७/७८ सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा वास्तविक कारोबार रकम फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले ०७९ चैत मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार रकम घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशत कर दाखिला गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुनेछ । यसरी पूर्वानुमानित कर तिरेका कुनै करदाताको ०७७/७८ को कारोबारको ०७९ जेठ १४ सम्म कर निर्धारण भई बक्यौता रहेका वा मुद्दा विचाराधीन रहेका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिई कर निर्धारण गर्दा कायम भएको थप बिक्री रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशत कर दाखिला गरेमा बाँकी कर, थप दस्तुर, जरिवाना र शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

खोप उद्योग तथा तरल अक्सिजन उद्योग स्थापनामा सहुलियत
खोप उद्योग स्थापना तथा तरल अक्सिजन उद्योग स्थापनालाई आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरणको पैठारीमा आव ०७९/८० मा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय सेवा प्रदायक गैरबासिन्दा व्यक्तिको दर्तामा नयाँ व्यवस्था
नेपालमा विगत १२ महिनामा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले गर्दा फेसबुक, गुगल जस्ता ठुला कम्पनी नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विद्युतीय सेवाअन्तर्गत विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी) र सदस्यतामा आधारित यस्तै अन्य सेवा, तथ्याङ्क संग्रहसम्बन्धी सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेसनसम्बन्धी सेवा, अनलाइन मार्केट प्लेस सेवा र यसमार्फत उपलब्ध गराइने सेवा, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधीकरण, तथ्याङ्क तस्बिरलगायत डाउनलोड सेवा, परामर्श सिप विकास तथा तालिम सेवा पर्ने गरी कानुनी व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै, गैरबासिन्दा व्यक्ति भन्नाले नेपालमा कारोबारको स्थायी ठेगाना नभएको व्यावसायिक प्रतिनिधि वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपालबाहिरको व्यक्ति भनि व्याख्या गरिएको छ ।

अन्त शुल्कमा नयाँ जरिवानाको व्यवस्था
अन्तः शुल्कको टिकटको घटी मौज्दात फेला परेमा लाग्ने अन्तः शुल्क रकमको शतप्रतिशत र बढी मौज्दात फेला परेमा बढी भएजति टिकट मौज्दात आम्दानी बाँध्न लगाई एक लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्नेगरी व्यवस्था थप गरिएको छ ।

सौन्दर्यका सामानको स्थानीय उत्पादनमा अन्तः शुल्क छुट
सौन्दर्यका सामानहरूमा लाग्दै आएको पाँचदेखि दश प्रतिशतसम्मको अन्तः शुल्कमा वृद्धि गर्दै पन्ध्र प्रतिशत बनाइएको भए पनि स्थानीय उत्पादनका हकमा भने पाँच प्रतिशत मात्र अन्तः शुल्क लाग्ने व्यवस्था थप गरीएको छ ।

कृषि व्यवसायको आयमा पूर्ण कर छुट
कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा संगठित संस्थाका रूपमा दर्ता भई गरेको कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा पूर्ण कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आवमा यस आयमा दश प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

विद्युत् उत्पादनमा सहुलियत
आगामी ०८२ चैत मसान्तसम्म व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने व्यवसायलाई कारोबार थालेको मितिले दश वर्षसम्म कुनै पनि कर नलाग्ने र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था रहेकामा सो मितिलाई ०८३ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरी सो मितिभित्र विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेमा हाल दिइँदै आएको सम्पूर्ण कर छुट तथा सहुलियत दिनेगरी कानुनमा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, २०८२ चैत मसान्तसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिका ६ वर्षसम्म पचास प्रतिशत कर छुट गर्ने व्यवस्था रहेकामा सो मितिलाई ०८५ चैत मसान्त बनाई आयोजनाको क्षमता दुई सय मेगावाटबाट घटाई ४० मेगावाट मात्र कायम गरिएको छ । अब ०८५ चैत मसान्तभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने ४० मेगावाटभन्दा बढीका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाले पनि कर छुटको सुविधा पाउनेछन् ।

निर्यातबाट प्राप्त आयमा थप कर छुट
नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त हुने आयमा विशेष उद्योग (निकाय) का हकमा नाफामा आठ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र अन्य व्यवसाय (निकाय) का हकमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने गरी कानून संशोधन गरिएको छ ।

आयकरमा अन्य सहुलियत
स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले तीन वर्षसम्म करमा शतप्रतिशत कर छुट रहेकामा सो अवधिलाई वृद्धि गरी पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । त्यस्तै, ०८२ असार मसान्तसम्म विद्युतीय सवारी उत्पादन तथा एसेम्बल गर्र्ने उद्देश्यले स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म करमा चालिस प्रतिशत छुट हुने र कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म करमा शत प्रतिशत कर छुट हुन व्यवस्था थप गरिएको छ । 

लगानीको स्रोत नखोज्ने पुरानो व्यवस्था खारेज
गत वर्षको आर्थिक ऐनमा ल्याइएको राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई निश्चित क्षेत्रहरू तोकी सो क्षेत्रमा गरिने लगानीको कर प्रयोजनका लागि स्रोत नखोज्ने भनी आयकर ऐनमा गरिएको विगतको संशोधनलाई यसपालि खारेज गरिएको छ ।

जग्गा कारोबारमा कर बढ्यो
विगतमा जग्गाको कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दरमा भारी वृद्धि गरिएको छ । विगतमा जग्गा वा घरजग्गाको पाँच वर्षभन्दा बढी स्वामित्व लिई बिक्री गरेमा लाभमा अढाई प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमै बिक्री गरेमा लाभमा पाँच प्रतिशत कर लाग्दै आएकामा यसलाई वृद्धि गरी लाभकर क्रमशः पाँच प्रतिशत र सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिको आयकर घट्यो
प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्ने करको दरलाई सरकारले पुनरावलोकन गरी नयाँ दरहरू कायम गरेको छ । आव ०७९/८० का मा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि लागु हुने करको दर देहायबमोजिम रहेको छ :

जीवन बिमाको सीमा बढ्यो
करदाताको करयोग्य आय गणना गर्दा आफुले तिरेको वार्षिक २५ हजारसम्मको जीवन बिमा प्रिमियमलाई घटाउन पाउने व्यवस्था रहेकामा सो सीमालाई वृद्धि गरी ४० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

विदेशबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने कर घट्यो
व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपालबाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएबापत वा नेपालबाहिर परामर्श सेवा प्रदान गरेबापत वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त भएमा बैंक वा मनी ट्रान्सफरले सो रकम भुक्तानी गर्दा १ प्रतिशत कर काट्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । सो आयमा सोही काटेको १ प्रतिशत कर मात्र लाग्ने र थप कर नलाग्ने गरी कानुनमा थप स्पष्टता आएको छ ।

सहकारी संस्थालाई लाग्ने करको दर बढ्यो
हाल नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थालाई संस्थाको करयोग्य आयमा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थालाई ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थालाई १० प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा हालको संशोधनले करको दर वृद्धि गरी क्रमशः ७.५ प्रतिशत, १० प्रतिशत र १५ प्रतिशत करको दर कायम गरेको छ ।