सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो परेका, औचित्य सकिएका र परिवर्तित समयमा आवश्यक नभएका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एकअर्कामा गाभ्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।

क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तत्तत् तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।

खारेज हुने निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्यालय सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

आगामी आवमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान दरबन्दी पुनर्संरचना गरी छरितो बनाइने पनि उल्लेख छ। 

सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय स्थापना नगर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने नीति पनि बजेटले लिएको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ।