Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
२०८० जेठ १४ आइतबार ०९:५२:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

विपन्नका घर बनाउन एक करोड बजेट, तर अझै सम्झौता हुन सकेन

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० जेठ १४ आइतबार ०९:५२:००

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा २८ विपन्न दलित, एकल महिला, सीमान्तकृतका लागि दुईकोठे घर बनाउन एक करोड विनियोजन गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी छँदा पनि घर निर्माणका लागि सरकारले सम्झौतासमेत गर्न सकेको छैन । 

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष विपन्नका घर निर्माण नहुने पक्कापक्की भएको छ । साढे तीन लाखको लागतमा टिनको छानो तथा इँटा र सिमेन्टको भित्ता भएको दुईकोठे घर निर्माण गर्ने स्टिमेट छ । कुल लागतको १० प्रतिशत श्रमदानका रूपमा लाभग्राहीले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

घर निर्माणका लागि हालै मात्र भीमदत्त नगरमा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलाली प्रमुख गोविन्दप्रसाद देवकोटाले घर निर्माण गर्नुपर्ने लाभग्राही परिवार छनोट भइसकेको र अब दुई साताभित्र निर्माण सम्झौता गरिसक्ने बताए । ‘दुईकोठे घर बनाउने हो । निर्माण समितिले राम्ररी काम गर्ने हो भने एक महिनामा सबै काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष घर निर्माणको काम पूरा नभए अर्को वर्ष गर्छौँ ।’ दुईवटा उपभोक्ता समितिलाई १४–१४ वटा घर निर्माणको जिम्मा दिइने देवकोटाले बताए ।

सम्बन्धित प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्र्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा रहने समितिले लाभग्राही परिवार छनोट गर्ने मापदण्ड रहेको छ । त्यस्तै, घरवासका लागि आफ्नो जमिन भएको, विपन्न दलित, सीमान्तकृत, एकल महिलालाई छनोट गर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।

एउटा घरलाई तीन लाख ५० हजार बजेट छुट्याइएको छ । तर, स्टिमेटअनुसार घर निर्माणका लागि यो रकम अपुग हुने सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्राविधिक बताउँछन् । घर निर्माणका लागि कम्तीमा पाँच लाख आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । लाभग्राही परिवारले घर निर्माण छिटो गरिदिन आग्रह गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष सकिने डेढ महिना बाँकी रहँदा जनता आवासलगायत प्रदेश सरकारका कतिपय कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । समयमै योजना कार्यान्वयन नहुँदा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च करिब ३३ प्रतिशत मात्र छ । 

कर्मचारीको ढिलासुस्ती, केही हदसम्म जनशक्तिको अभाव, चुनाव, लामो समयदेखि प्रदेशका मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुनुजस्ता कारणले यस वर्ष बजेट कार्यान्वयन प्रभावित बनेको हो ।