१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ १४ आइतबार
  • Friday, 21 June, 2024
अशोक मोदी
२o८o जेठ १४ आइतबार o९:४५:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिको भाष्य एक खतरनाक मिथक

Read Time : > 2 मिनेट
अशोक मोदी
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ १४ आइतबार o९:४५:oo

भारतीय अभिजात वर्ग, पूर्वानुमानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले भारतको अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गरेको बताए पनि तथ्यांक हेर्दा यथार्थ भिन्न देखिन्छ 

न्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यस वर्ष भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ६.१ प्रतिशत र अर्को वर्ष ६.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसो भए भारत विश्वको सबभन्दा द्रुत वृद्धि हुने अर्थतन्त्रमध्ये एक हुनेछ । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय टिप्पणीकारले अझ सकारात्मक प्रक्षेपण गर्दै ‘भारतीय दशक’ वा ‘भारतीय शताब्दी’को आगमनको चरणमा रहेको घोषणा गर्न थालेका छन् । तर, वास्तविकतामा भने भारतीय अर्थतन्त्रले एक जोखिमपूर्ण गिरावटको सामना गरिरहेको छ । अहिले जेजति उत्साहप्रद प्रक्षेपण र घोषणा भइरहेका छन्, ती सबै केही कमजोर धरातलका अंकगणितमा आधारित छन् । सन् २०२० देखि २०२२ सम्मका तीन आर्थिक वर्षमा भारतले धेरै अर्थतन्त्रको तुलनामा बढी उतारचढावको सामना गर्‍यो । कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रले दुईपटक तीव्र गिरावटको सामना गरी कठिनाइसाथ महामारीपूर्वको स्तरमा उचालियो । यी तीन वर्षमा यसको वार्षिक वृद्धिदर झिनो ३.५ प्रतिशत थियो, जुन कोभिड संकटभन्दा अघिल्लो वर्षको हराहारी हो । महामारी–सम्बन्धित अवरोधको अन्त्यपछि पनि सन् २०२२ को दोस्रो ६ महिनामा अर्थव्यवस्था सुस्त गतिमा बढ्यो, जुन यस वर्ष पनि कायम छ । भारतलाई उच्च वृद्धियुक्त अर्थतन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्नु भनेको यथार्थभन्दा बढी सदिच्छा हो । 

उच्च आर्थिक वृद्धिको हल्लाले स्वतन्त्रतापछिका ७५ वर्षमा रहेको समस्या ढाकछोप गर्न सघाइरहेको छ, त्यो हो न्यून रोजगार सिर्जना । आगामी दशकमा काम गर्ने उमेरका जनसंख्यालाई रोजगारी दिन भारतलाई कुल २० करोड अतिरिक्त रोजगारीको आवश्यकता पर्नेछ । निकट विगत हर्दा यो लक्ष्य भेट्टाउन निकै गाह्रो छ । गत दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र पूर्णतः नयाँ क्षेत्रमा रोजगारी थप्न असफल भयो, जबकि यस अवधिमा प्रत्येक वर्ष ७० देखि ९० लााख रोजगार बजारमा प्रवेश गरिरहेका थिए । यो जनसांख्यिकीय दबाबले प्रायः आक्रोश जन्माउने गरेको छ । विरोध र समय–समयमा देखिने हिंसा यसैका उपज हुन् । सन् २०१९ मा भारतीय रेल्वेले ३५ हजार पदका लागि कर्मचारी माग गर्दा एक करोड २५ लाखभन्दा बढी आवेदन पर्नु रोजगार अभावकै ज्वलन्त उदाहरण हो । सन् २०२२ जनवरीमा रेलवे अधिकारीले तीन वर्षअघि खुलाएको आवेदनको पदपूर्ति गर्न नसक्ने जानकारी दिए । आवेदक हडतालमा उत्रिए, रेलका डिब्बा जलाइए र रेलवे स्टेसनमा तोडफोड भयो । 

महामारीको समयमा सहरमा जागिर ठप्पप्रायः भएपछि करोडौँ श्रमिक तिनका गाउँ फर्किए र निर्वाह गर्न मात्र पुग्ने कृषिले धानिए । अझै धेरै गाउँमै तिनै पेसा गरेर बसेका छन् । पहिले नै संकटग्रस्त भारतको कृषि क्षेत्रले अहिले देशको ४५ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिन्छ । जमिनको पुस्तौनी अंशबन्डाका कारण निरन्तर घट्दै गएको खेतमा सीमित काम हुने भएकाले कृषक परिवार अल्प–रोजगारीबाट ग्रस्त छन् । ठूलो संख्यामा किसानले आत्महत्या गरिरहेका छन् । धेरै भारतीय देशको अर्थतन्त्र खराब रहेको मान्छन् । समस्या देशको साना र अप्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षेत्रमा छ । 

सन् १९८० को दशकको मध्यबाट सुरु भएको उदारीकरणमुखी सुधारयता जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको अंश केही घटेर करिब १४ प्रतिशत पुगेको छ । तुलनाका लागि जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको अंश चीनमा २७ प्रतिशत र भियतनाममा २५ प्रतिशत छ । भारतले उत्पादन निर्यातमा दुई प्रतिशतभन्दा कम विश्वव्यापी हिस्सा ओगटेको छ र सन् २०२२ को दोस्रो अवधिमा यसको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा उत्पादन क्षेत्र थप संकुचित भएको छ । जबकि श्रमकेन्द्रित उत्पादनको निर्यातमार्फत ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन र पछिल्लो समय भियतनामले ठूलो संख्यामा आफ्ना मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । १.४ अर्ब जनसंख्या भएको भारतले १० करोड जनसंख्या भएको भियतनामबराबर उत्पादित वस्तुको निर्यात गर्छ र भियतनामले भारतलाई उछिन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

भारतको वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नेहरूले सामान्यतया पहिलोपटक एप्पल ठेकेदारहरूले भारतमा उच्च–प्रविधिको आइफोन एसेम्बलमा प्रारम्भिक लगानीलाई औँल्याउने गर्छन् । उत्पादकहरू चीनबाट बाहिरिने क्रम बढ्दा भारतलाई थप फाइदा हुने तिनको अनुमान छ । निःसन्देह यसको सम्भावना नभएको होइन, तर चीनको तटीय क्षेत्र महँगो हुँदै गएकाले श्रमकेन्द्रित व्यवसायले उत्पादन लागत कम गर्न मुख्यतः चीनकै कम विकसित भित्री भागमा स्थानान्तरण हुने अनुमान छ । यसबाहेक, चीनबाट बाहिरिने लगानीकर्ता मुख्यतया भियतनाम र दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्य देशमा गइरहेका देखिन्छन्, जुन मुलुक (चीनसँगै) क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारीका सदस्य हुन् । भारतलाई पनि त्यस साझेदारीमा आमन्त्रण गरिएको थियो, तर देशका उत्पादक क्षेत्रको दबाबमा उसले सदस्यता लिएन । अन्य सदस्य राष्ट्रले भारतीय बजारमा सहज पहुँच प्राप्त गरेपछि आफूहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नहुने तिनको डर थियो । 

भारतीय स्टार्टअपहरूको उदय पनि पछिल्लो समय मत्थर भएको छ । यिनको उदय मुख्यतः महामारीको समयमा अनलाइन खरिदमा भएको वृद्धिमा आधारित थियो । अहिले आएर अधिकांश स्टार्टअपको नाफा घट्दै गएको छ । धेरै कोभिडकालमा लागू अवरोध हटाइएपछि भारतीय अर्थतन्त्रको पुनरोदयलाई आर्थिक वृद्धि भन्ने भ्रममा परे । रोजगारीको माग बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रले सम्मानजनक रोजगारी उपलब्ध गराउन सधैँ संघर्ष गर्नुपर्छ । सदिच्छापूर्ण सोच र सतही औद्योगिक प्रोत्साहनभन्दा नीति–निर्माता आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन मानव पुँजीमा लगानी र अधिक महिलालाई श्रमशक्तिमा ल्याउन केन्द्रित हुनुपर्छ । 

(विगतमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा काम गरेका मोदी प्रिन्सटन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिका आगन्तुक प्रध्यापक हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट

ad
ad
ad
ad