Skip This
पालिका प्रमुखदेखि करारका कार्यालय सहयोगीलाई इन्धन, नाै महिनामा २० लाखको इन्धन खपत 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ १३ शनिबार
  • Saturday, 27 July, 2024
तिवारी यादव वीरगन्ज
२o८o जेठ १३ शनिबार १२:२३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

पालिका प्रमुखदेखि करारका कार्यालय सहयोगीलाई इन्धन, नाै महिनामा २० लाखको इन्धन खपत 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ १३ शनिबार १२:२३:oo

बाराको परवानीपुर गाउँपालिका कार्यालयले इन्धनमा मात्रै मासिक लाखौँलाख रकम खर्च गर्दै आइरहेको पाएको छ।गाउँपालिकाले कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पालिकामा पेट्रोल र डिजल प्रयोगमा मासिक मात्र मासिक दुई लाखभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको पाएको हो। गाउँपालिका कार्यालयमा पालिका अध्यक्षदेखि कार्यालय सहयोगीले आफ्नो सुविधाअनुसार इन्धनको खपत गर्दै आएका छन् ।

पालिकाको तथ्यांकअनुसार पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतले मात्र साढे ७ सय लिटरभन्दा बढि इन्धन खपत गरिरहेको देखिएको छ । यस्तै, पालिकाका विभिन्न शाखाका प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसहित ४३ जनाले आफ्नो आवश्यकताअनुसार इन्धन लिँदै आएका छन्। 

कार्यालयका अनुसार यस कार्यालयमा मासिक ५ सय १० लिटर पेट्रोल र ७ सय १० लिटर डिजल खपत हुँदै आएको छ। यस्तै, पालिकामा रहेको डोजर र ट्रयाक्टरले भने आवश्कताअनुसार खपत गर्दै आएका छन्। जुन पालिकाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख नभएको अवस्था छ । 

अहिलेको मूल्यअनुसार पेट्रोलमा मात्र मासिक ९० हजार खर्च भइरहेको छ भने डिजेलमा मात्र एक लाख २५ हजारको हाराहारीमा खर्च भएको पालिकाले दिएको विवरणमा उल्लेख छ । यो तथ्यांकअनुसार यस पालिकामा करिब नौ महिनाको अवधिमा करिब साढे २० लाख खर्च भइसकेको अवस्था छ। 

२० लाख रकम सकेपछि इन्धन वितरण रोकियो 
गाउँपालिकाको इन्धन शीर्षकमा नौ महिनामा २० लाख रकम सकेपछि इन्धन वितरण अहिले रोकिएको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्नाप्रसाद रौनियारले पालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा छुट्याएको इन्धन शीर्षकको रकम सकेपछि रोकिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पालिकामा आवश्यकताअनुसार सबैले इन्धन सुविधा लिँदै आएकाले नौ महिनामा २० लाख रकम सकेको अवस्था छ। बजेट सकेपछि वैशाख महिनादेखि पालिका प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीले आफैँले इन्धन हालिरहेको रौनियारले बताए।

इन्धनमा भएको खर्च विवरण मासिक वितरण प्रणालीअनुसार रहे पनि गाउँपालिकामा रहेका सवारीसाधनहरूमा विभिन्न समयमा प्रयोग भएको इन्धन खर्चको लगबुक नराखेको अवस्था छ। पालिकाले इन्धन खर्चको मापदण्ड नबनाई खर्च लेख्दा इन्धनको प्रयोगमा दुरुपयोग बढेको छ।