भूमिगत पानीको चरम दोहन : कानुन छ, कार्यान्वयन छैन 

उपत्यकामा दैनिक ६० करोड लिटरभन्दा धेरै भूमिगत पानी खपत, सेना–प्रहरी र सिंहदरबारभित्रैका सरकारी कार्यालयले अनुमति नलिई डिप बोरिङबाट तान्छन् पानी

काठमाडौं उपत्यकामा अग्ला भवन बनाउने क्रममा जमिनमुनिको पानी अत्यधिक तान्ने र विनाअनुमति डिप बोरिङ गर्ने गरेको पाइएको छ । चार सयभन्दा बढी ठूला भवन (अस्पताल, अपार्टमेन्ट, सरकारी कार्यालय, होटेल)ले अनुमति नलिई डिप बोरिङ चलाउँदै आएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विनाअनुमति जथाभावी डिप बोरिङ र फाउन्डेसनको काम गर्दा जमिनको पानी तानेर फाल्दा भूमिगत पानीको सतह नै घट्ने र जमिनमै असर पर्ने सम्बद्ध विज्ञहरूको भनाइ छ । खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार होटेल, अस्पताल, हाउजिङ, सरकारी र निजी आवास क्षेत्रलगायतले दैनिक ६० करोड लिटर भूमिगत पानी तान्ने गरेका हुन् । तर, भूमिगत पानी प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा त्यसले ठूलो असर पार्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । 

मधुकर उपाध्याय, जलस्रोतविद्
जमिनमुनिको धेरै पानी निकाल्दा माटो खुकुलो भएर भासिने डर पनि हुन्छ, यसबाहेक धेरै अग्लो जग वा बेसमेन्ट खन्दा सपोर्ट नपाएर नजिकैको जमिन भासिन सक्छ । यसबारे सहरी विकास मन्त्रालय र नगरपालिकाहरूले थप नियम बनाएर भवन निर्माण गर्दा उचित हुन्छ ।

उपत्यकामा भूमिगत पानीको खपत डरलाग्दो छ । कम्तीमा पनि दैनिक ६० करोड लिटर भूमिगत पानी खपत हुने गरेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले जनाएको छ । यसबाहेक उपत्यकामा दैनिक १८ करोड लिटर मेलम्ची र आसपासका मुहानको १२ करोड लिटर पानी खपत हुने गरेको छ । तर, जमिनमुनिको पानी धेरै खपत हुँदा उपत्यकाको जमिन र पानीको सहतमा समेत असर गर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष बरालले बताए । उनका अनुसार वर्षायामभन्दा हिउँदयाममा भूमिगत पानीको खपत धेरै हुन्छ । ‘हामीले दुई वर्षअघि एउटा अध्ययन गरेका थियौँ, त्यसमा भूमिगत पानीको सतह केही तल झरेको थियो, तर भवन निर्माण गरेर जमिन नै धसिनेजस्ता समस्या भने आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘पानीको सतह तल भने झर्छ ।’ हाल उपत्यकामा इनार वा डिप बोरिङ गर्दा धेरै गहिराइमा पुगेपछि मात्रै पानी भेटिन्छ । जमिनमा पानीको सतह घटेकाले यस्तो समस्या आएको बोर्डले जनाएको छ । उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पानीको सतह मापन गर्न ‘ग्राउन्ड वाटर मनिटरिङ वेल’ बनाउने बोर्डको योजना छ । 

भूमिगत जलस्रोतविज्ञ डा. मोती रिजालले उपत्यकामा धेरैजसो पानी भूमिगत नै प्रयोग भइरहेको बताउँदै यसबारे सरकारले विकल्प सोच्नुपर्ने बताए । उनले ठूला भवन निर्माणका क्रममा फाउन्डेसन तथा भूमिगत तहको काम गर्दा अत्यधिक मात्रामा भूमिगत पानी तान्ने गरिएकाले यसबारे नीति–निर्माण गरेरै अघि बढ्नुपर्ने बताए । यसो गर्दा जमिन धसिने, आसपासमा रहेका खानेपानीका स्रोत सुक्ने, अन्य घर तथा भवनका इनार र डिप बोरिङमा पानी नआउने र जमिनको सतह नै घट्ने अवस्था निम्तिएको उनको भनाइ छ । ‘अग्ला भवन बनाउने, खानेपानी तान्दा जमिनको अवस्था (सम्म वा भिरालो) र कालीमाटीको लेयर ख्याल गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘धेरै हाउजिङ तथा अग्ला भवनले जमिनको सतह मनपरी परिवर्तन गरेर भवन ठड्याएका छन्, यसो गर्दा जमिन धसिन सक्छ ।’ उनका अनुसार पानी धेरै तान्दा माटो खुकुलो हुन्छ, त्यसले भूबनोटमै असर पार्छ । यसअघि पोखराको अर्मला क्षेत्र भासिनुको कारण पनि यही रहेको रिजालको भनाइ छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा ठूला भवन तथा अपार्टमेन्टहरूले मनपरी रूपमा पानी दोहन गरिरहेका छन् । कतिपयले एउटा डिप बोरिङको अनुमति लिएर सातवटासम्म चलाएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड (भ्याली बोर्ड)ले जनाएको छ । उपत्यकामा खोला, कुवा र मूलको भन्दा बढी पानी डिप बोरिङ र इनारबाट तान्ने गरिन्छ । पिउनका लागि केयुकेएलले तालिकाअनुसार उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने गरे पनि अन्य प्रयोजनमा भने भूमिगत पानीकै भर छ । पिउनभन्दा अन्य प्रयोजनमा धेरै पानी खर्च हुने भएकाले भूमिगत पानीको दोहन बढेको रिजालको भनाइ छ । ‘भूमिगत पानीमा चरम लापरबाही छ, जमिनको पानी जथाभावी तान्दा त्यसले मानव बस्तीमै तहसनहस ल्याउन सक्छ,’ उनले भन, ‘सरकारी निकायले भूमिगत पानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा योजनासमेत तय गर्न सकिरहेका छैनन् ।’ 

सन्तोष बराल, सूचना अधिकारी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
३० फिटभन्दा गहिरो इनार वा डिप बोरिङ गर्दा बोर्डसँग अनुमति लिनुपर्छ । उपत्यकामा भूमिगत खानेपानी अत्यन्तै धेरै खपत भइरहेको छ, धेरैजसोले विनाअनुमति खानेपानी तानेको पनि पाइएको छ । यस्तो गर्नेलाई अनुगमन गरी कारबाही पनि गरिरहेका छौँ ।

जलस्रोतविद् मधुकर उपाध्यायका अनुसार उपत्यकाको जमिन खुकुलो छ । यहाँ धेरै गहिरो वा विनासावधानी ठूला संरचना निर्माण गर्दा भासिने र जमिन तथा खानेपानीका स्रोतमा असर पार्ने डर छ । त्यसकारण अग्ला भवन निर्माणका क्रममा अन्डरग्राउन्ड खन्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जमिनमुनिको धेरै पानी निकाल्दा माटो खुकुलो भएर जमिन भासिने डर पनि हुन्छ, यसबाहेक धेरै अग्लो जग वा बेसमेन्ट खन्दा सपोर्ट नपाएर नजिकैको जमिन भासिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सहरी विकास मन्त्रालय र नगरपालिकाले थप नियम बनाएर भवन निर्माण गर्दा उचित हुन्छ ।’ उनले समिट होटेल क्षेत्रमा जमिन भासिनुको कारण धेरै पानी तान्नु वा आसपासको जमिनलाई सपोर्ट नहुने गरी फाउन्डेसनको काम गर्नु रहेको बताए । 

सावधान नहुँदा यसअघि भएका घटना 
अपार्टमेन्ट बनाउने क्रममा ललितपुरको बखुन्डोलमा गत २४ चैत राति वरपरका ६ वटा घर भासिए । वरपरका घर भासिएपछि स्थानीयको भागाभाग चल्यो । नक्सा पास नै नगरी अपार्टमेन्ट बनाएको पाइएपछि महानगरले क्षतिको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी अपार्टमेन्टका सञ्चालकसँग सम्झौता गरी निर्माण कार्य रोकेको छ । करिब २२ वर्षअघि रिङरोडको शान्तिबस्ती क्षेत्र भासिएको थियो । 

बोर्डले कडाइ नगर्दा मनपरी 
उपत्यकामा भूमिगत खानेपानीको सम्बन्धमा स्वीकृति, निगरानी र कारबाही गर्ने निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड हो । बोर्डको निर्देशिकाले खानेपानीबारे मापदण्ड निर्दिष्ट गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने कडिकडाउ गरिएको छैन । जसकारण भूमिगत पानी प्रयोजनमा लापरबाही बढेको छ । यसबारेमा बोर्डले कडा नियम बनाउनुपर्ने जलस्रोतविद् उपाध्यायको भनाइ छ । ‘जमिनको पानी जथाभावी विनाअनुमति तान्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘यसबारेमा सरकारले कडाइ गर्न आवश्यक छ ।’ मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी आएपछि उपत्यकामा खानेपानीको केही सहजता भइरहेको छ । उत्यकाकाआसपासमा भएका नदीनालाबाट दैनिक १२ करोड लिटर खानेपानी उपत्यकाका वितरण हुन्छ । तर, उपत्यकामा भूमिगत पानीको दोहन पनि चर्को छ । निजी र सरकारी आवास क्षेत्रले खपत गर्ने पानीको मात्रा पनि धेरै छ । त्यसबाहेक उपत्यकामा भूमिगत पानी दोहन गर्ने निजी खानेपानी उद्योगहरू पनि हुन् । खोला तथा मूल मुहानको पानी प्रशोधन गरेर बेच्नुको साटो ती उद्योगहरूले जमिनमुनिको पानी जथाभावी तान्ने गरेका छन् । हाल उपत्यकामा ३५ वटाभन्दा बढी खानेपानी उद्योग छन् । उनीहरूले डिप बोरिङ र इनारको पानी तानेर प्रशोधन गरी बोतल र जारको पानी सप्लाई गर्छन् ।

निर्देशिका छ, कार्यान्वयन छैन 
भ्याली बोर्डले १७ फागुन ०७१ मा जारी गरिएको निर्देशिकामा बोर्डको अनुमतिपत्र नलिई भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । ३० फिटभन्दा कम र सामान्य घरका लागि प्रयोग गर्न इनार खन्दा भने अनुमति लिनुपर्दैन । निजी प्रयोजनकै लागि डिप बोरिङ गर्दा भने अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी भूमिगत स्रोतको पानी निकाली उपभोग गरे–गराएमा त्यस्ता उपभोक्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई भ्याली बोर्डले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नियमावली २०६४ को नियम १५ बमोजिम जरिवाना गरी पानी निकाल्न प्रयोग गरेका उपकरणसमेत जफत गर्न सक्नेछ । निर्देशिकामा घरायसीबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि डिप बोरिङ संरचनाको माध्यमबाट भूमिगत स्रोतको पानी निकाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर निर्देशिकामा बोर्डबाट अनुगमन र निरीक्षण हुने उल्लेख भए पनि अनुगमन नगर्दा खानेपनीको दोहन बढ्दो छ । 

४२४ ले मात्रै लिए अनुमति
हाल उपत्यकामा चार सयभन्दा बढी ठूला भवन (अस्पताल, अपार्टमेन्ट, सरकारी कार्यालय, होटल)ले अनुमति नलिएको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हाल थप दुई सयवटा भवनले डिप बोरिङका लागि बोर्डसँग अनुमति माग गरिरहेका छन् भने चार सय २४ ले अनुमति लिएका छन् । अनुमति लिनेमा निजी स्कुल, होटेल, अस्पताल, पानी उद्योगलगायत छन् । बोर्डका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सिंहदरबारभित्रका कार्यालयहरूले डिप बोरिङ गर्दा बोर्डसँग अनुमति नै लिएका छैनन् । सरकारी कार्यालयहरूले नै नियम अटेर गर्दा निजीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भइरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी बरालको भनाइ छ । हाल वार्षिक २० हजारमा शुल्क तिरेपछि भूमिगत पानी प्रयोग गर्न पाइन्छ ।