पीडादायी बन्दै गएको श्रम आप्रवासन

सन् २०२२ को अन्त्यमा विश्वका १२२ देशमध्ये सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देश टागों हो, जसको जिडिपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा ४५.५ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, सबैभन्दा कम (०.०१ प्रतिशत) रेमिट्यान्स भित्र्याउने देश न्युजिल्यान्ड हो । त्यहाँ कुल जनसंख्याको ८२ प्रतिशत रोजगारी स्वदेशमै उपलब्ध छ । तर, नेपाल संसारभरिका देशमध्ये बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने पाँचौँ स्थानमा पर्छ । नेपालमा ५६ देखि ६० प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स बुझ्छन् । नेपाल इकोनोमिक फोरमका अनुसार राज्यको जिडिपीमा यसको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारका मृतक श्रमिककी श्रीमतीलाई बन्धक बनाई बिमाबाट प्राप्त १३ लाखमा ८ लाख ठगी, अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने सयाैँ आप्रवासी समूहका ४० जनाको मेक्सिकोको सरकारी अध्यागमनको हिरासतमा जलेर मृत्युजस्ता खबर आप्रवासनले निम्त्याएका अत्यन्तै पीडादायी घटना हुन् । मलेसियाको सडकमा लम्पसार बाजुराका मकिन्द्र शाहीको करुणादायी तस्बिरपछि उद्धार हुँदै छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा पहिलेदेखि हामीसँग संख्यामा थोरै भए पनि अत्यन्‍तै पीडादायी र कारुणिक घटना छन् । गरिबीकै कारण ०६१ सालमा उच्च जोखिम बेहोर्दै रोजगारीका लागि इराक पुगेका १२ नेपालीको अतिवादी सुन्‍नी समूहले घाँटी रेटी बीभत्स हत्या गरेको १९ वर्ष भएछ । त्यो वेला जनआक्रोशले ३ सयजति मेनपावर कम्पनी तोडफोड र आगजनी गरिए । यति हुँदा अब सबैखाले वैदेशिक रोजगारीका अवसर औपचारिक हुन्छन्, व्यवसायीले मानवता बिर्सनेछैनन् भन्‍ने लागेको थियो । तर, आज यो क्षेत्र अझ प्रलोभनयुक्त, अनौपचारिक, अस्तव्यस्त, गुनासोयुक्त, चुनौतीपूर्ण, सामाजिक व्यवस्था नै खल्बल्याउने र साह्रै महँगो बन्दै गएको छ । मानव बेचबिखनको जालो विकसित हुँदै युरोपेली ट्रान्जिट बन्‍न पुगेको छ ।

सरकारले आप्रवासनलाई जति बढी व्यवस्थित गर्दै लगेको छ, त्योभन्दा बढी कामविहीन कामदारको संख्या बढ्दै गएको छ । नयाँ–नयाँ समस्या सिर्जना हुँदै गएका छन् । राज्यले उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति दिलाई प्रभावकारी बनाइरहेको अवस्थामा उद्धार गर्नुपर्ने गैरकानुनी कामदारको संख्या प्रत्येक वर्ष बढेको छ, जसलाई न रोजगारदाताले क्षतिपूर्ति दिन्छ, न सरकारको सामाजिक सुरक्षाले समेट्न सक्छ । जनगणना ०७८ मा अनुपस्थित जनसंख्या २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ देखाइएको छ, जसमा ८१ प्रतिशत पुरुष र १९ प्रतिशत महिला छन् । अन्य संस्थाका अध्ययनले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा खाडी मुलुकलगायत लुकिछिपी युरोपेली मुलुकसमेत जाने युवाको संख्या एक करोड नाघेको अनुमान गरेको देखिन्छ ।

हाम्रोमा श्रम आप्रवासनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट १९ प्रतिशत र कर्णालीबाट ४ प्रतिशत श्रमशक्ति बाहिरिएको छ । प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कतार, युएई, मलेसिया, कुवेत, साउदी अरब रहेका छन् । यसले नेपाली श्रमिकको ८८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । सरकारले ११० देशलाई रोजगारीमा जान खुला गरेको छ । तर, नेपाल इकोनोमिक फोरम र विश्व बैंकका अनुसार अनौपचारिक गैरकानुनी तवरबाट नेपालीहरू १७२ देशमा काम गर्न जान्छन् । 

रेमिट्यान्स बुझ्ने परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो सुधार आएको, गरिबी घटाउन प्रत्यक्ष योगदान गरेको, गाउँले अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गराएको, आर्थिक गतिविधि बढेर गएको, बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाएका, सरकारको विदेशी मुद्रामाथिको चापलाई केही समयका लागि भरथेग गरेको छ । यदि यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने हो भने श्रमिक पठाउने र लाने दुवैलाई फाइदा पुग्छ र ती देश ‘विन–विन’को अवस्थामा हुन्छन् । यसले राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुने, पुँजीमा पहुँच, लगानी बढ्ने, आय असमानता घटाउने र आर्थिक मन्दीमा अर्थतन्त्रलाई बचाउने काम गर्छ ।

श्रमिक अनौपचारिक बाटो समातेर जाँदा उद्धारको प्राथमिकतामा परेनन्, क्षतिपूर्ति दाबीमा कानुनी आधार कमजोर भयो, बीचैमा फर्किंंदा थप ऋण लिनुपर्ने भयो । दुर्भाग्य ! कति त दुर्घटनामा परी कफिनमा फर्किए ।
 

रेमिट्यान्सले सरकारलाई त सहयोग पुग्यो, तर फर्केर आउने कामदार जाँदा र आउँदा जस्ताको तस्तै हुने भए । विदेशमा प्राप्त गरेका ज्ञान र सीप स्वदेशमा उपयोग गर्ने ठाउँ, खोजेको रोजगारी र स्वरोजगारी पाउन सक्ने अवस्था छैन । रेमिट्यान्सको ठूलो भोलुम निष्क्रिय रह्यो भने सानो मात्रा सुन–चाँदी र घर–जग्गामा फस्यो ।

देशको ३४ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा निष्क्रिय छ । रोजागारीको अभावमा प्रतिवर्ष ५ लाख युवा श्रमबजारमा झर्छन् । आश्रित जनसंख्या बढ्दै गएको छ भने औद्योगीकरण कमजोर छ । प्राविधिक शिक्षामा पहुँचको कमी र कामको निरन्तरता छैन । सामाजिक सुरक्षा कमजोर छ, स्वास्थ्य उपचार अत्यन्तै महँगो छ । यी हाम्रा आन्तरिक व्यथा हुन् । यसरी विश्लेषण गर्दा नेपालका लागि श्रम आप्रवासन रहर नभई बाध्यात्मक हो ।

मुगलान जानैपरेपछि सुरक्षित, उच्चतम तलब, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, कमाएको पैसा पठाउने सुरक्षित माध्यम, सरकारले लगानीका क्षेत्रहरूमा अफर, रेमिट्यान्स भित्र्याउनेलाई बैंकले केही वर्ष पेन्सन दिने व्यवस्थालगायतका आकर्षक स्किम लागू गर्नेजस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सके मात्रै वैदेशिक रोजगारीले राज्य र व्यक्ति दुवैलाई फाइदा गर्छ । विश्व श्रम संगठनले आप्रवासी कामदारका सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा अभिवृद्धि र मर्यादित काम भनेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा आफ्नै नजिकका दाजुभाइबाट ठगिएका र बेचिएका, हिंसामा परेका छन् । श्रमिक अनौपचारिक बाटो समातेर जाँदा उद्धारको प्रथमिकतामा परेनन्, क्षतिपूर्ति दाबीमा कानुनी आधार कमजोर भए, बीचैमा फर्किंदा थप ऋण लिनुपर्ने भयो । दुर्भाग्य ! कति त दुर्घटनामा परी कफिनमा फर्किए । यस्तो श्रम आप्रवासनको दुष्‍चक्रमा फसेकालाई त वैदेशिक रोजगारीले झनै पीडा थपेको पुष्टि गर्दैन र ?

विदेश पुगेर बेचिने, मानसिक रोगी बन्ने, कुटपिट, यौन शोषण, बलात्कार, गर्भपतन, खान नदिँदा पोषणको कमी, स्वास्थ्य समस्या, बाबु पहिचान गर्न नसकिने बच्चा जन्मिनेजस्ता दुष्परिणाम प्रवासनले थपेका जेन्डरमा आधारित थप पीडा हुन् ।
मेनपावर व्यवसायीले अनधिकृत रूपमा कामदार पठाएर अकुत पैसा कमाउने, तर उद्धारमा सरकार तयार हुनुपर्ने हुँदा सरकारको सीमित स्रोतले सबैलाई उद्धार गर्न र क्षतिपूर्ति दिन सम्भव छैन । सरकारले ती व्यवसायी या दलाल खोजी जिम्मेवार बनाउन कडा कदम चाल्नुपर्छ ।

प्रतिभा पलायन भयो भनी अत्तालिने हामी वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई प्रतिभा ठान्दैनौँ । उत्पादनशील जनशक्तिकै हिस्सा हो दक्ष र अदक्ष जनशक्ति । राज्यको लोककल्याणकारी उद्देश्य अर्थतन्त्रको संकुचन र विस्तार, रोजगारीका अवसर, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, पूर्वाधारमा लगानी, सामाजिक संरचना, बालबालिकाको भविष्य, आयात–निर्यात अनुपात, विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग, विप्रेषण भित्र्याउनेको सामाजिक सुरक्षा, प्रतिभा व्यवस्थापनलगायत सवाल वास्तवमै वैदेशिक रोजगारीका अभिन्न अंग हुन् र बन्नुपर्छ ।

समस्या अझ दक्ष र अदक्ष जनशक्तिको मात्रै होइन, प्लस टु मात्र पास गरेका टिनएजर, राज्यले नै ठूलो मूल्य चुकाएर तयार गरेका राज्यलाई अत्यावश्यक विषयगत डाक्टर, इन्जिनियर, प्राविधिक, प्रशासकहरू बर्सेनि ठूलो संख्यामा बिदेसिँदै छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता सम्पन्न देशले बाँकी विश्वको अधिकांश राम्रो जनशक्ति आकर्षित गर्ने क्रम रोकिएको छैन । तर, हामी भने दक्ष जनशक्ति परिचालनका दृष्टिकोणले लगभग खोक्रो भइसकेको अवस्थामा छौँ । प्रतिभा व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र एवं प्रतिभा पलायनको चुनौती खेपिरहेका देशहरूले विगतको दशकदेखि नै ‘ट्यालेन्ट हन्टर थाउजेन्ड ट्यालेन्ट, डाइरेक्ट हायरिङ, इनोभेसन, फस्ट स्टार्टअप फन्डजस्ता विशेष कार्यक्रम ल्याएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र गैरआवासीय जनशक्तिलाई आकर्षित गरी पुनस्र्थापना गर्न थालिसकेका छन् ।

श्रम आप्रवासनका चुनौतीमा सुरक्षित र भरपर्दो गन्तव्य मुलुकको खोजी, खाडीलगायत मलेसिया र कोरियामा उत्पन्‍न लोकल फस्टको नीति, ठगी नियन्त्रण गर्नु, अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्नु र ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु, वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु, व्यक्ति स्वयंलाई सचेत गराउनु, गैरकानुनी बाटोबाट मान्छे लाने दलाली नियन्त्रण गर्नु, संलग्न कर्मचारी प्रशासनलाई अनुशासित र आचरण र नैतिकवान् हुन अभिप्रेरित गर्नु, ठगीमा संलग्नलाई कसैले संरक्षण नगर्ने गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाई विप्रेषणकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु र फर्केका सीपयुक्त जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुजस्ता चुनौती छन् ।

पछिल्लो अवधिमा सरकारले श्रम आप्रवासनलाई गुनासोरहित बनाउन सघन रूपमा कार्यान्वयन गरेका नीति तथा कार्यक्रम श्रम सहचारीको व्यवस्था, संकटमा परेका श्रमिकको द्रुत सुनुवाइ, उद्धार, आश्रय, स्वदेश फिर्ती, क्षतिपूर्ति, दलालीलाई कारबाही, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, व्यवसाय कर्जा, बचतपत्रमा आरक्षणजस्ता पहलको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ ।

यसरी हेर्दा सरकारले सोझै श्रम सम्झौता गरेका मुलुकबाहेक अन्य सबै श्रमशक्ति निर्यात गर्ने प्रक्रिया र देश सधैँ विवादित बन्ने गरेका छन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट निस्केका सकारात्मक र नकारात्मक नतिजाहरूको यथार्थ विश्लेषण गरी वैदेशिक रोजगारीलाई छोटो अवधिको रोजगारी विकल्पको रूपमा लिई देशको श्रमशक्तिलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न क्षेत्रगत रोजगारीका योजना निर्माण गरी व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट ज्ञान र सीप लिई फर्केका युवायुवतीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जासहित उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनु आवश्यक देखिन्छ । अझ महत्वपूर्ण विषय भनेको खुला विश्वमा विकसित देशहरूले नेपाली जनशक्ति जान किन रोक लगाएका छन् ? ती देशलाई त्यो अवसर खुला गर्न लगाउने पहल सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।