संघीयता कार्यान्वयनसँगै बढ्यो सांसदलाई दिने बजेट

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा संघीय सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा संघका प्रत्यक्ष निर्वाचित  सांसदलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन ग¥यो । पहिलो संघीय उदाहरणमा असफल देखिएको यो कार्यक्रम दुई वर्षअघि खारेज भइसकेको हो ।

आव ०७५/७६ मा संघीघ सरकारले संघीय संसद्ले प्रतिसांसद ४ करोडका दरले र प्रदेश सरकारले आ–आफ्नै ढंगले संघीय सांसदले पाएको बजेटको ६०–७० प्रतिशतका हिसाबले त कतै प्रत्यक्षलाई २ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाखका दरले सांसदले स्वविवेकीय ढंगले खर्च गर्ने गरी बजेट बाँडेर संघीय र प्रदेश सरकारहरू आफ्नो राजनीति जोगाउन सफल भएको मान्दथे । तर, त्यतिवेला यस्तो बजेट गण्डकी प्रदेशले भने छुट्याएन ।

आव ०७६/७७ को बजेट १० अर्बको थियो । सातै प्रदेशका करिब एक हजार प्रदेशसभा सदस्यले माग्ने यस्तो बजेटबाट प्रत्येक प्रदेशमा एक–दुई ठूला र नमुना आयोजना बन्छन् । यही बजेट यस वर्ष प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई ८ अर्ब २५ करोड र ७ प्रदेशका ५५० प्रदेशसभा सदस्यलाई १० अर्ब गरी १८ अर्ब २५ करोड हुन आउँछ । विकासको सोच राख्ने हो भने यो बजेटबाट रोजगारी दिने र राजस्वमा योगदान गर्नेे ठूला दुई आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा यो अल्पविकासको परिणाम हो । सांसदलाई बजेट बाँड्ने परिपाटी विकसित देशहरूमा छैन । खासगरी, भारत, भुटान, घाना, केन्या, मलेसिया, फिलिपिन्स, जाम्बिया, युगान्डा गरी २३ मुलुकमा यस्तो व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपालमा सांसदलाई बजेट बाँड्ने  परिपाटी ०५२ सालबाट सुरु भएको हो । त्यतिवेला प्रतिसांसद २ लाख खर्च गर्न पाउँथे । संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठबन्धन सरकार बनिरहँदा यसको क्षेत्र र रकममा व्यापक वृद्धि भएको छ ।

बलियो सरकार हुँदा पनि यसले झनै संस्थागत रूप लिँदै गएको देखिन्छ । आव ०७४/७५ मा प्रतिसांसद ५० लाखको बजेट आज ५–६ करोडमा पुगेको छ । जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने यस्तो बजेटको योजना, स्थानीयको माग, खरिद प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन, आयोजनाको दोहोरोपना र दीर्घकालीन प्रभावकारतिाजस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरी संसद्कै गरिमा गुम्ने गरी नियमनकारी निकाय नै बजेट माग्ने र खर्च गर्नेतर्फ लाग्नु विडम्बनाको विषय हो ।

विकासको सोच राख्ने हो भने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यलाई बाँड्ने १८ अर्ब २५ करोड बजेटबाट रोजगारी दिने र राजस्वमा योगदान गर्नेे ठूला दुई आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ 
 

सांसदले त बजेट निर्माणमा प्रभाव पार्ने हो । विकासको समानुपातिक र रणनीतिक विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने हो, सरकारलाई बजेट कनिकासरी नछर भन्ने हो, ठूला–ठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर भन्ने हो । शासकीय प्रभावकारतिाको अनुगमन गर्ने हो । बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिँदैन ।

अघिल्ला वर्ष यस्तो बजेटको सर्वत्र विरोध भइरहँदा सांसद गगन थापाले भनेका थिए, ‘संघीय संसद्को भूमिकामा विमर्श गरौँ, यो बन्द गर्नुपर्छ ।’ तर, तिनै सांसद अहिले भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यू आफ्ना क्षेत्रमा ठूलो बजेट पार्न सफल हुनुहुन्छ । उता, सांसदहरू मतदातामाझ के लिएर जाने भन्ने अन्योल हुँदा यस्तो बजेट माग्न दबाब बढेको हो । संसद्मा पूर्वबजेट छलफल कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ । कहाँ, केका लागि बजेट छुट्याइएको छ, सबै सांसदलाई जानकारीसमेत हुँदैन । त्यसैले बजेट माग्नु हाम्रो काम हो । बजेट नभई जनतामाझ मुख देखाउन मिल्दैन भन्ने पुरानै संस्कार छ ।’

बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत रकम बाँडेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अदालतमा रिट पनि नपरेको होइन । सर्वत्र विरोध भइरहेको यस्तो बजेटको नकारात्मक प्रभावका बारेमा यस्तो खालको बजेट छुट्याउने देशका राजनीतिक विश्लेषक एवं अर्थशास्त्रीले पनि विश्लेषण गरेका छन् ।

यसले संसदीय अभ्यासमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त निष्प्रभावी बन्ने, बजेट छुट्याउने र आफैँ खर्च गर्ने हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन नसकी संसद्को नियमनकारी क्षमता क्षीण हुँदै जाने, लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति मतदाताको नैराश्यता बढ्ने, कालान्तरमा युवा वर्ग एवं आममतदाता ‘नो भोट’को विकल्पमा जानाले राजनीतिज्ञलाई नै जोखिम बढ्ने, बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन भंग हुने, विकास खर्च रणनीतिक योजनामा परिचालन हुन नसक्ने, नीति निर्माण फितलो हुने, स्थानीय सरकार कमजोर बन्ने, ठूला आयोजनामा बजेट अभाव हुने, कार्यक्रम दोहोरिने, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाको सहयोग अन्तै मोडिनेजस्ता नकारात्मक प्रभावहरूतर्फ सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

बजेटको तर्क र वितर्कमा बहस चलिरहँदा निर्वाचित सांसदबाटै पनि यस्तो खालको बजेट दिनुहुँदैन भन्ने मत बढ्दै गएको छ । प्रणालीलाई दोष दिने प्रशस्तै छन्, प्रणाली बसाउने हामी नै हौँ । तर, प्रणाली बसाउन तयार छौँ कसले भन्ने ? समग्र शासकीय पद्धतिमा सुधार नगरी यस्ता कार्यक्रमलाई हटाउन सकिँदैन ।

प्रथमतः निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । मतदाता शिक्षामार्फत मतदाताको सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । मतदातालाई मतदानमा स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । मत छनोटमा मतदातालाई मन नपरेको उम्मेदवारलाई रिजेक्ट गर्न सक्ने तथा बीचैमा फर्काउने ‘राइट टु रिजेक्ट’ तथा ‘राइट टु रिकल’ जस्ता नव लोकतान्त्रिक अधिकार दिनुपर्छ । मतदाताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई नागरिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न कस्ता कानुन बनाए, प्रश्न गर्नुपर्छ ।

औद्योगीकरणमार्फत कति रोजगारी सिर्जना भयो, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ, शिक्षाको स्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको बनाउन के नीति ल्याइए ? जस्ता प्रश्न पनि निर्धक्कतापूर्वक राख्न सक्नुपर्छ । होइन भने जनप्रतिनिधि फिर्ता गर्ने अधिकार  मतदातालाई हुनुपर्छ । मतदाताले पनि आफ्ना दैनन्दिन समस्याहरू स्थानीय सरकारलाई भन्ने हो, दबाब दिने हो भने प्रदेश एवं संघीय तह वास्तवमा नीतिगत तह हो, त्यसलाई बजेट माग्ने र आफैँ खर्च गर्ने थलो बनाउने होइन । यसले त संसद्मा आफ्नै हैसियत गुमाइदिन्छ । अझ प्रतिपक्षले त यस्तो बजेट लिनैहुँदैन ।