गुल्मीको मदाने गाउँपालिका– ६ स्थित धाराचौर निमावि बाहिरबाट चिटिक्क देखिन्छ। बाहिर रंगरोगन गरिएको विद्यालय भवनभित्रको कथा र पीडा भने फरक छ। झ्याल ढोका, शौचालय, प्लास्टर र विद्युतीकरणको काम बाँकी छ। गेट र झ्यालढोका नहुँदा गाईभैँसी भित्र पस्छन्। वर्षातमा पानीले भरिएको र अन्य समयमा धुलाम्मे कोठामा तीनवटा कक्षाका विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन्।

यो विद्यालय भवन अलपत्र परेको वर्षौँ भयो। यो योजना भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा ०७३ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगाएको थियो। राज्य पुनर्संरचनापछि जिल्ला समन्वय समितिको पहिलो कार्यकाल पूरा भयो। पछिल्लो नेतृत्वले कार्यभार सम्हालेको पनि लामो समय बित्यो। तर, भवन अलपत्र नै छ।

लामो समय अलपत्र परेपछि पालिकाबाट बजेट विनियोजन गरेर छत र बाहिरी रंगरोगन गरिएको प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए। ०४२ सालमा निर्माण भएको पुरानो संरचना भत्किन थालेपछि विद्यालयले अलपत्र भवनकै कोठाहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठन गराउँदै आएको छ। ‘योजनाको टुंगाे नभएकाले अरू काम गर्न गाह्रो भयो। विद्यार्थी धुलोमा पढाउन बाध्य छौँ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी फर्किएर काम हुने आश पनि छैन।’ निर्माण कम्पनी शुभ–नारायण जेभीले सम्झौताअनुसार काम गरेन। धाराचौर निमाविमा करिब दुई सय विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्।

जरिवाना तिरेर पनि काम गरेनन्
धाराचौर निमाविको १६ कोठे भवन निर्माणको लागि भारतीय राजदूतावासले एक करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। ०७३ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले टेन्डर आह्वान गरेपछि शुभ–नारायण जेभीसँग ९९ लाखमा भवन निर्माणको सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार १५ महिनामा काम सक्नुपर्थ्याे। तर, निर्माण व्यवसायी लामो समय बेपत्ता भए।

समयमै काम नगरेपछि जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीमा १० लाख जरिवाना तिरेर निर्माण व्यवसायीले फागुन ०७७ सम्मको म्याद थप गरे। तर, तीन–चारवटा पेटी ठेकेदार फेरिए पनि सम्झौताअनुसार काम भएन। शुभ–नारायण जेभीका निर्माण व्यवसायी दिनेश लामा योजनास्थलमा फर्किएरै आउँदैनन्। सम्झौता सकिएको दुई वर्षसम्म निर्माण व्यवसायी विद्यालयको सम्पर्कमा नआएपछि काम अलपत्र परेको तत्कालीन मदाने गाउँपालिकाबाट विद्यालयको प्राविधिक काम हेरिरहेका असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर रुकबहादुर घर्तीले बताए।

गाउँभर उधारो, एजेन्टसमेत पीडित
शुभ–नारायण जेभीका निर्माण व्यवसायी दिनेश लामाले विद्यालयका काम मात्रै अलपत्र पारेनन्, आफ्नै एजेन्टसहित विद्यालय र स्थानीयलाई पनि पीडित बनाएका छन्। रतन श्रीवास्तव निर्माण व्यवसायीका एजेन्ट हुन्। उनी ०७४ सालदेखि मासिक ३० हजार पारिश्रमिक पाउने गरेर निर्माण स्थलमा छन्। कम्पनीले उनलाई नै आठ–नौ लाख तिर्न बाँकी छ।

स्थानीय मधु पन्थीले गिट्टी, बालुवा र इँटा ढुवानीसहित नगद गरेर ६ लाख पाउनुपर्नेछ। काम गरेका श्रमिक, होटेल र पसलहरूमा गरेर १५–१५ लाख उधारो छ। विद्यालयका शिक्षकहरूसमेतबाट नगद लगेर निर्माण व्यवसायीले नबुझाएको श्रीवास्तवले गुनासो गरे। ‘सामान आए मिस्त्री आउँदैनन्। मिस्त्री भए सामान हुँदैन। लाखौँ उधारो छ। बेइमानीको पनि सीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘म आफैँ पीडित भएर पनि इमानले गाउँमा बस्न दिएका छन्।’

जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोण खत्रीले निर्माण व्यवसायीसँग अन्तिम सहजीकरणको प्रयासमा रहेको बताए। दूतावासले विद्यालय हस्तान्तरणको दबाब दिइरहेका वेला विद्यालय अलपत्र रहेकाले निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कमा आएर कानुनी प्रक्रियासहित काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको बताए। भवन निर्माणमा धेरै कुरा समस्या भए पनि निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसारको काम गर्नुको विकल्प नभएको खत्रीले बताए।

उनले दुई वर्षदेखि सम्झौता सकिएकाले समयमै निर्माण व्यवसायीले मनासिव कारणसहित प्रक्रियागत काम गरे सहजीकण गर्न जिल्ला समन्वय समिति तयार रहेको बताए। ‘धेरै पुरानो योजना भए पनि दाता र स्थानीयको विश्वास गुम्न नदिन सहजीकरणको पक्षमा छौँ। सच्चिएर आए काम वा ठेक्का रद्द दुई विकल्प मात्र छन्,’ उनले भने, ‘त्यो निर्माण व्यवसायीको भूमिकामा भर पर्छ।’