नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन सेयर लगानीकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

बुधबार नेपाल पुँजी बजार संघ, नेपाल इभेस्टर्स फोरम र लगानीकर्ता संघसहितका पदाधिकारीले  प्रधानमन्त्रीलाई सुझावसहितको ध्यानाकर्षण गराएका  हुन्।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया विनाढिलासुस्ती कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ । लगानीकर्ताहरूले ६ वटा मुख्य बुँदा लगानीकर्ताहरूलाई बुझाएका हुन्।

त्यस्तै, लगानीकर्ताहरूले मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोकर्जालाई यथास्थितिमा राखेकामा प्रधानमन्त्रीसामु गुनासो पोखेका छन्। सेयर धितोकर्जा अझै १२ करोड  पनि हटाउनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै, सेयर कर्जामा लगाइएको एक सय ५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई सय प्रतिशत नै कायम  राख्न भनिएको छ। 

त्यस्तै, लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको रूपमा विभाजन गरी सोहीअनुरूप अल्पकालीन लगानीकर्तालाई पाँच प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई तीन प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने सुझावपत्रमा भनिएको छ।

विद्यमान ब्याजदर उच्च हुन गई लगानी निरुत्साहित हुन गएकाले उक्त ब्याजदरमा पुनरावलोकन गरी एकल अंकमा कायम गर्नुका साथै तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन गएकाले उक्त समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्ने पत्रमा भनिएको छ। 

अन्य सुझाव यथावत् भए पनि तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अघि बढाउने सन्दर्भमा भने प्रधानमन्त्री मौन रहेको सहभागी एक लगानीकर्ताले  बताए। 

ती लगानीकर्ताले भने, ‘मुख्यगरी अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भएको नीतिगत भ्रष्टचारको कुरालाई केन्द्रमा राखेका  थियौँ, प्रधानमन्त्रीले यसमा थप अध्ययन गरेर जान सकिने खालको कुरा गर्नुभयो, तर अघि बढिहाल्नेजस्तो छाँट देखिँदैन।’

लगानीकर्ता तथा नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले पुँजी बजारलाई प्रधानमन्त्रीले नजिकबाट निहालिरहेको पाएको बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूको कुरा सुनेको छु, आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा  सम्बाेधन हुने गरी  समेट्छु भन्नुभएको छ।’

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अघिल्लो हप्ता रोकिएको छ।