मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ १ सोमबार
  • Monday, 16 December, 2024
२o८o जेठ १ सोमबार o८:o२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्समा आरोप–प्रत्यारोप

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ १ सोमबार o८:o२:oo

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएपछि सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न मागसमेत गरेका छन् । 

बोर्डले ४३ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र (एलओआई) दिएको छ । लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने ४६ मध्ये मापदण्ड पूरा गर्ने ४३ कम्पनीलाई एलओआई दिएको हो । आशयपत्र पाएका कम्पनीलाई बोर्डले पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी भर्नालगायतका काम मापदण्डअनुरूप बनाउन निर्देशन दिनेछ भने त्यसको ३० दिनभित्र बोर्डले स्थलगत अध्ययन गरी अनुमति दिएसँगै कारोबार सुचारु गर्नेछन् ।

बोर्डले ४३ कम्पनीलाई लाइसेन्सका लागि आशयपत्र (एलओआई) दिएपछि सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्समा भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने भन्दै छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ । ‘अहिले दिएको लाइसेन्स सीमित व्यक्तिलाई पोस्ने काम भएको र ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुनाले यसलाई तुरुन्त रोकेर छानबिन गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिको छ । 

सञ्चालनरत ब्रोकरहरूको संगठनले विज्ञप्ति निकालेपछि नयाँ कम्पनीले त्यसको खण्डन गरेका छन् । बोर्डबाट आशयपत्र पाएका ४३ ब्रोकर कम्पनीले आइतबार ‘न्यु स्टक एसोसिएसन’ नामक नयाँ संगठन विस्तार गरेका छन् । संगठन स्थापना गरेपछि उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु कपोलकल्पित र भ्रामक भएको बताएको छ । 

‘संकुचित मानसिकताका साथ पुँजी बजारमा संलग्न धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको संगठन स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले मिति ०८० साल २९ वैशाखमा जारी गरेको भ्रामक, कपोलकल्पित, आधारहीन विज्ञप्तिले सम्पूर्ण ५६ लाख लगानीकर्ताले गरेको अपेक्षामाथिको तुषारापात भएको हाम्रो ठहर छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले स्वायत्त नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् तथा सर्वोच्च अदालतमाथि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाइएको र यसमा हामी भर्खरै पूर्वस्वीकृति (आशयपत्र) लिई सञ्चालनको तर्खरमा रहेका ४३ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूसमेत संलग्न रहेको आरोप पूर्ण रूपमा निराधार र कपोलकल्पित रहेको छ ।’