समाचार डिजिटल संस्करण

एमालेले संघीयताको पुनरावलोकन र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा उठाउनुपर्ने महेश बस्नेतको प्रस्ताव

राष्ट्रिय युवा संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले संघीयताको पुनरावलोकन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहेको शासकीय प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

दुई दिनदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बागमती प्रदेश समूहको छलफलमा बस्नेतले त्यस्तो सुझावसहितको ११ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। संसदमा साना दल धेरै हुँदा पटकपटक सरकार फेरिएर राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चितता नभएका कारण अहिलेको चुनावी प्रणालीमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था दुई प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारेका छन्।

यस्ता छन् बस्नेतका ११ बुँदे सुझाव
१. विज्ञ सदस्य बनाऔँ विविध क्षेत्र, पेसागत, व्यावसायिक र सामाजिक क्षेत्रका १६ देखि २५ वर्षका नवयुवा र महिलालाई फोकस गरेर डिजिटल सदस्यता आह्वान गरौँ। त्यसको तीन महिनापछि उक्त सदस्यहरूलाई संगठित गरी पार्टी नेता र मुलुक हाँक्ने जनप्रतिनिधि बनाऔँ।

२. युवाहरूलाई उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलता विकास हुने गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई खटाउने र पार्टी कमिटी पनि सोही उद्देश्य पूरा गर्ने गरी दक्ष साथीहरू राखेर जाऔँ।

३. पार्टीले विगतमा गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धिको व्यापक प्रचार गर्ने नयाँ कार्यक्रमहरूलाई ब्रान्डेड गरेर प्रचार गरौँ।

४. विगतमा भएका कमी–कमजोरीको समीक्षा गरौँ। गल्ती सुधार गर्दै सुशासन दिने भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने र असल समाज निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाऔँ।

५. पार्टी नेताहरू र जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ र वर्षैपिच्छे अद्यावधिक गरौँ।

६. संघीयताको पुनरावलोकन गरौँ। शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाऔँ। निर्वाचन कम खर्चिलो अपनाऔँ। राजनीतिक स्थिरताका लागि दुईदलीय व्यवस्था अथवा पाँच् प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखौँ।

७. दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, तीन कार्यकाल मन्त्री र चार कार्यकालभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरौँ।

८. पार्टीको केन्द्र र प्रदेश कमिटीमा दुई सय ५५, जिल्ला र स्थानीय तहको कमिटीमा तीन सय ५५ जना ४० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरौँ।

९. युवा संघको उमेरहद ३५ वर्ष, अनेरास्ववियुको ३० वर्ष र पार्टीको सबै तहमा जनसंगठन परिचालन संयन्त्र निर्माण गरौँ।

१०. सोसियल मिडिया र मिडिया परिचालन, कानुनी क्षेत्र, प्रचारको क्षेत्र, युवा विद्यार्थीको परिचालन, परराष्ट्र क्षेत्र, प्रवासको काम कमजोर भएकाले यो क्षेत्रमा सही, स्मार्ट र क्रियटिभ नेतृत्वलाई जिम्मा दिऔँ।

११. देशभक्त,  जनवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूको बीचमा एकता अभियान चलाउँदै  साम्राज्यवादी, सामन्तवादी, यथस्थितिवादी  र सस्तो लोकप्रियतावादीहरूका विरुद्ध र तिनले सिर्जना गरेका भ्रम चिर्न लागौँ।