स्रोतको अभाव भइरहेको समयमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट मागको ओइरो आउन थालेको छ । जसका कारण अर्थले नै बजेटको सिलिङ बढाउन योजना आयोगलाई प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट सिलिङ २० प्रतिशतले बढाउन अर्थले प्रस्ताव गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत अनुमान समितिसमक्ष अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि समितिले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पठाएको थियो । त्यसमा पनि १० प्रतिशत घटाएर १५ खर्ब १९ अर्बभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्न समितिले सिलिङ तोक्यो । तर, अर्थबाट बजेटको सीमा २० प्रतिशत बढाउनुपर्ने मागसहित मौखिक प्रस्ताव आएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मात्रै १० प्रतिशत अतिरिक्त सिलिङ बढाउनुपर्ने माग आएको ती अधिकारीले बताए । हाल भौतिकले एक खर्ब १३ अर्बको सिलिङ पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्ब ६७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको यो मन्त्रालयले आगामी आवका लागि पनि सोही आकारमा सिलिङ माग गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिए । यद्यपि, अर्थले भौतिकका लागि १० प्रतिशत अतिरिक्त बढाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेको छ । जसअनुसार सिलिङ बढाएमा यो रकम एक खर्ब २४ अर्ब हुन आउँछ ।
योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फँुयालले अहिले सबै निकायको न्यूनतम मागसमेत पूरा गर्न स्रोतको समस्या परेको बताए । तर, विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट बजेटको सिलिङ बढाउन माग आइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले बजेटको सिलिङ बढाउने माग आएको छ । कतिपय ठाउँमा कर्मचारीलाई तलब मात्रै पुग्ने बजेट छ । उनीहरूले तलब मात्रै खाएर बस्ने काम त गर्नुभएन । उनीहरूले काम गर्नका लागि पनि पैसा त चाहिन्छ । तर, प्रस्ताव आयो भनेर बजेटको सिलिङ बढाउने निर्णय गरिसकेका छैनौँ ।’
अहिले आएका मागहरूलाई स्रोत समितिले दिएको सिलिङभित्र समेट्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसो त चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि समितिले १७ खर्ब ५० अर्बको सिलिङ दिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले ४३ अर्ब बढाएर बजेट ल्यायो । अव्यावहारिक रूपमा सीमा नाघेर बजेट ल्याउँदा आर्थिक वर्षको मध्यावधिमै सरकारले बजेट अनुमान घटाउनुपरेको थियो ।
बजेटको माग बढ्दो छ, तर स्रोत पर्याप्त छैन
रामकुमार फुँयाल, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
अहिले बजेटको सिलिङ बढाउने माग आएको छ । तर, प्रस्ताव आउँदैमा सिलिङ बढाउने निर्णय गरिसकेका छैनौँ । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले यसमा सकेसम्म आवश्यक निकास दिन आग्रह गर्नुभएको छ । राजस्व संकलन राम्रो नभएको अवस्थामा आवश्यकताअनुरूप निकासी दिन सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, अन्तिम दिनसम्म प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र आयोगका उपाध्यक्षको सहमतिमा केही तल–माथि हुने सम्भावना रहन्छ । तर, अहिले नै सिलिङ संशोधन गर्ने योजना भने छैन ।
बजेट लेखनको काम टिमले धमाधम गरिरहेको छ
रितेश शाक्य, राजस्व महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय
बजेट लेखनको काम टिमबाट भइरहेको छ । अधिकांश मन्त्रालयहरूले बजेट छलफलको काम सकिसकेका छन् । मन्त्रीज्यू आफैँ छलफलमा लागिरहनुभएको छ । सल्लाहकारहरूले आफ्नो विज्ञताअनुसार सल्लाह–सुझाव दिने काम गरिरहनुभएको छ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गतका सबै उपसमितिहरूले प्रतिवेदन तयार गरी बुझाइसकेका छन् । हामी ती प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण गरी संशोधन गर्दै एकीकृत गरिरहेका छौँ ।
राजस्व कम उठ्दा बजेट बढाउन कठिन
आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाउन नसक्नुको प्रमुख कारण चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व पर्याप्त नउठ्नु हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको नौ महिनामा नौ खर्ब ९७ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ६ खर्ब ८३ अर्ब मात्रै संकलन भएको छ । आयोगका सदस्य फुँयालले राजस्व संकलनमा सुधार नभएसम्म बजेटको आकार बढाउन नसकिने बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म बजेटको आकार तल–माथि गर्ने कुनै तयारी छैन । यद्यपि, अन्तिम दिनसम्म प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र आयोगका उपाध्यक्षको सहमति भएमा केही तल–माथि हुन सक्छ ।’
समपूरक र विशेष अनुदान रोकियो
१५ चैतमै योजना आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुदान रकमअन्तर्गतको कार्यक्रम तयार गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, अर्थले सिलिङ बढाउने अडान लिएपछि १५ वैशाखसम्म म्याद थपिएको थियो । यद्यपि, हालसम्म आयोगले कार्यक्रम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
आयोगले यसअघि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि २६ अर्ब ४५ करोडको सिलिङ पठाएको थियो । तर, स्थानीय तह र प्रदेशले सिलिङ नाघेर एक खर्ब २१ करोडको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि बनिरहेका पाँच सय ५२ आयोजनाको दायित्व मात्र २० अर्ब ६५ करोडबराबरको रहेको आयोगको भनाइ छ । प्रदेशबाट समपूरकका लागि ७७ वटा र विशेष अनुदानका लागि ४४ वटा आयोजनाको प्रस्ताव आएको छ । स्थानीय तहबाट भने समपूरक अनुदानका दुई हजार ६८ र विशेष अनुदानका दुई हजार १६ आयोजना माग भएको छ ।
कहाँ पुग्यो बजेट प्रक्रिया ?
योजना आयोगका सदस्य फुँयालका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आधारभूत सिद्धान्त लेखनको काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आधारभूत सिद्धान्तमा केन्द्रित बजेट बनाउने काम भइरहेको छ । अब छिट्टै यसलाई अन्तिम रूप दिन्छाैँ। सम्भवतः २३–२४ गतेतिर यसको काम सकिन्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्यले बजेट मस्यौदा लेखन समितिले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यू आफैँ छलफलमा लागिरहनुभएको छ । सल्लाहकारहरूले आफ्नो विज्ञताअनुसार सल्लाह–सुझाव दिने काम गरिरहनुभएको छ ।’ राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गतका सबै उपसमितिहरूले प्रतिवेदन बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने आर्थिक सर्वेक्षणको काम पनि भइरहेको छ । बजेट तालिकाअनुसार २५ वैशाखमा विनियोजित विधेयकका सिद्धान्तहरू र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, १ जेठमा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने उल्लेख छ ।