१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
  • Friday, 03 May, 2024
मोहन विष्ट कञ्चनपुर
२o८१ बैशाख २१ शुक्रबार १४:४२:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

पूर्वमुक्त कमैया, कमलरीको अधिकार यात्रा सुरु 

Read Time : < 1 मिनेट
मोहन विष्ट, कञ्चनपुर
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २१ शुक्रबार १४:४२:oo

सुदूरपश्चिम प्रदेश (कैलाली–कञ्चनपुर)मा रहेका पूर्वमुक्त कमैया, कमलरीले अधिकार यात्रा सुरु गरेका छन्। 

सरकारले मुक्त घोषणा गरे पनि मुक्त कमैया, कमलरी मालिकको घरमा काम गर्नदेखि जमिनविहीन भएको भन्दै यहाँका पूर्वमुक्त कमैया, कमलरीले अधिकार यात्रा सुरु गरेका हुन्। 

बिहीबार कैलाली र कञ्चनपुरमा एकसाथ अधिकार यात्रा ०८० सुरु गरेका छन्। मुक्तकमैया समाजको आयोजनामा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र कैलालीको टीकापुरबाट एकसाथ अधिकार यात्रा सुरु गरेका हुन्। 

महेन्द्रनगरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले यात्राको उद्घाटन गर्दै मुक्त कमैया, हलिया, कमलरीको हक–अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि आफ्नोतर्फबाट आवश्यक काम गर्ने बताए। 

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री रावलले प्रदेश सरकारबाट मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीको आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीका लागि समेत आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए। 

मुक्त कमैया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष रामप्रसाद रानाले न्यायिक पुनर्स्थापनाका लागि जागरणका लागि साइकल यात्रा सुरु गरिएको बताए। अध्यक्ष रानाले सरकारले कमैया र कमलरीलाई मुक्त गरेको घोषणा गरे पनि अझै थुप्रै कमैया र कमलरी मालिककै चंगुलमा फसेको बताए। 

‘अहिले पनि आर्थिक अभावमा हाम्रा थुप्रै साथी मालिककै घरमा हलो जोत्न र घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई वास्तविक मुक्त गराउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।’ 

ठूला–ठूला धनाढ्यले बालबालिकालाई पढाइदिने भन्दै घरमा कामका लागि राखेकाले मालिकको घरबाट मुक्त गराउनुपर्ने बताए। मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष रानाले कैलाली–कञ्चनपुरका विभिन्न गाउँबस्तीहरूमा यात्रा गर्दै १८ वैशाखमा प्रदेश राजधानी धनगढीमा बृहत् भेला गरेर समापन गरिने जानकारी दिए। 

कमैया श्रमिक पुनर्स्थापनाका लागि ल्याएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा यात्राले मुक्त कमैया, कमलरीको न्यायिक पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई सन्देश दिन खोजिएको र सरकारले आफूहरूको न्यायिक पुनर्स्थापना योजना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। 

ad
ad