मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश सरकारमा फेरबदल : लुम्बिनी र गण्डकीमा आज नयाँ सरकार बन्ने, मधेसमा समीकरण फेरिने

लुम्बिनी प्रदेशमा बिहीबार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने भएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार ११ चैतमा ढलेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंगलबार मात्र तीन दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउने गरी आह्वान गरेका थिए । सो समयावधि बिहीबार अपराह्न ४ बजे सकिँदै छ । 

कांग्रेस, माओवादीसहितको आठ दल र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न तथा सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने भएका छन् । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ताले प्रदेश प्रमुखको सल्लाहअनुसार बिहीबार नै दाबी पेस गर्ने र बिहीबार नै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको तयारी रहेको बताए । ‘बिहीबार ४ बजेसम्म समय छ, ५३ जना सांसदको हस्ताक्षसहित हामी मुख्यमन्त्री दाबी गर्न जान्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन्छ ।’ शपथ भने शुक्रबार गराउने तयारी छ । जसपा र जनमतलगायत साना दलले तत्कालीन एमाले नेतृत्वमा रहँदा लिएका मन्त्रालय लिने भएका छन् भने अन्य दलको हकमा टुंगो लागिसकेको छैन । 

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार, जनमत, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादीका तीन–तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद छन्  । तीमध्ये एमालेका २९ र राप्रपाका चारबाहेक अन्य दलले कांग्रेसका चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन् । 

तत्कालीन सत्ता सहयात्री माओवादीसहितका दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको एमालेले भने ठूलो दलको हैसियतमा फेरि लिला गिरीलाई नै मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको थियो । संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएकाले अब नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने उसको माग थियो । तर, प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले विज्ञप्ति जारी गरी ‘प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान संवैधानिक प्रबन्ध र कानुनविपरीत भएको’ बताएका छन् । 

गण्डकीमा माओवादीको असन्तुष्टि कायमै

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ । केन्द्रमा आलोपालोको सहमति भए पनि माओवादीले सुरुमा कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन आनाकानी गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताले गण्डकीमा आलोपालो सरकार बन्ने र पहिले नेतृत्व माओवादीले गर्ने भनी मौखिक सहमति गरेको दाबी नेताहरूको छ । तर हाल आएर सुरुमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भनेपछि माओवादी नेताहरू असन्तृष्ट बनेका हुन् ।

१० वैशाखमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मंगलबार मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिएका थिए । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार बन्ने भएपछि यहाँ गठबन्धनकै सरकार हुनेछ । तर, प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधि बिहीबार अपराह्न ४ बजे सकिने भए पनि कांग्रेस र माओवादीबीच मुख्यमन्त्रीमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

माओवादी संसदीय दलको मंगलबारको बैठकले सरकारको पहिलो नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ, जसअनुसार उसले संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई अघि सारेको छ । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर बुधबार मात्र पोखरा पुगेका नेता चुमानले ‘सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भन्नेमा केन्द्रीय तहमा कुनै सहमति नभएको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी’ दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘माथिबाट जे निर्देशन आउँछ, सोहीअनुसार हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसले संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिसकेको छ । कांग्रेस नेताहरूले सोमबार काठमाडौं पुगेर सभापति देउवालाई भेटेर मंगलबार पोखरा फर्किसकेका छन् । कांग्रेस टोलीमा काठमाडौं गएका प्रदेश सभा सदस्य महेन्द्रध्वज जिसीले गण्डकी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति शीर्ष तहमा भइसकेको जानकारी पाएपछि आफूहरू फर्किएको बताए ।

मधेसमा जनमतलाई सत्ताबाहिर राख्ने तयारी

जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको बारा २ को उपचुनावको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै अब मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिने भएको छ । उपचुनावमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँमा यादवले बाजी मारेसँगै अब जनमत मधेस सरकारबाट बाहिरिने पक्कापक्की छ । जनमत संघीय सरकारबाट यसअघि नै बाहिरिसकेको छ । 

जसपा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, लोसपा र एकीकृत समाजवादीलाई भिœयाउने र जनमतलाई बाहिर राख्ने छलफल सुरु भएको छ । यादव कांग्रेस, लोसपा र एकीकृत समाजवादीको बलमा संसद्मा पुगेका हुन् । 

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले जसपासँग टकरावको राजनीति गर्ने जनमत बारामा पराजित भएसँगै नैतिकताका अधारमा मधेस सरकार छोड्नुपर्ने बताए । ‘भर्खर जन्मेको पार्टीले मधेसको एजेन्डा, राजनीतिक संस्कार बिर्सेर जुन हिसाबले जसपाविरुद्ध खनियोे, त्यसको हिसाबले जनमतले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिर हुनुपर्ने हो,’ उनले भने । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि बारा २ को उपचुनावसम्म जनमतले जसपालाई टक्कर दिएको थियो । जनमतका मन्त्रीले सरकार नछाडे मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले उनीहरूसँग दुई–तीन दिनभित्रै राजीनामा माग्ने उनले बताए । बारा उपनिर्वाचनमा गठबन्धन निश्चित भएसँगै कांग्रेस, लोसपा र नेकपा–एसका नेताहरूले आफूहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन दबाब दिँदै आएका थिए । 

जनमत पार्टीका मधेसका संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री महेशप्रसाद यादवले जनमतले जसपाको कृपाले सरकारमा नरहेको र केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार आफूहरू अहिले सरकारमा सहभागी रहेको बताए । आफूहरू सत्ताको लोभी नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार यो सरकार बनेको हो । गठबन्धनले जुन निर्णय गर्छ, त्यसलाई जनमतले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्छ ।’ प्रदेश सरकारमा जनमतका दुई मन्त्री छन् । 

एमाले समीकरण छँदा मधेस सरकारकोे नेतृत्व जसपा र जनमतले आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । तर केन्द्रीय समीकरण फेरिनुका साथै बाराको उपनिर्वाचनमा एमालेले पुरुषोत्तम पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।