नेपालमा घोषणापत्रका आधारमा राजनीतिक दलहरूले चुनाव लड्न थालेको इतिहास त्यति धेरै लामो छैन । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि मात्र राजनीतिक दलहरूले चुनावअघि आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न सुरु गरे । खासगरी बहुदलीय व्यवस्थापछि संसद् र स्थानीय तहको चुनावबाट सुरु भएको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने शृंखला ०६२–६३ को परिवर्तनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीयसहित तीनवटै तहको चुनावमा अलग–अलग प्रतिबद्धतापत्रका रूपमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

चुनावी घोषणापत्र कति व्यावहारिक छन्, किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? घोषणापत्रलाई लिएर दलहरू किन जनताप्रति जवाफदेही छैनन् ? कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच के–कस्तो समन्वय छ ? यसका विविध पाटो केलाउनुपर्ने हुन्छ । र, यसमाथि धेरै कम विमर्श हुँदै आएको छ ।

पहिलो त, चुनावी घोषणापत्र कसरी लेखिन्छन् ? अवस्था कस्तो छ भने तलका कमिटी, विभिन्न व्यक्ति, बुद्धिजीवी, पार्टीका नेताको विचार संकलन गर्ने र त्यस आधारमा कोठामा बसेर घोषणापत्र निर्माण गर्ने पार्टीहरूको प्रचलन छ । माग राख्नेले सबै कुरा पूरा होला भन्ने ठानेर माग राख्ने र पार्टीहरूले पनि जनताबाट उठेका सबै माग पूरा गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

तर, विडम्बना ! घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि देशको स्रोत–साधन कति छ, सामाथ्र्य कति हो भन्ने सीमाको अध्ययनविनै महŒवाकांक्षी कार्यक्रम राखिन्छन् । न त यस विषयमा कुनै दलले कहिल्यै हेक्का राखेकै पाइन्छ । स्रोत–साधनको अध्ययन र जानकारीविनै घोषणापत्र बनाउने प्रचलनका कारण कार्यान्वयनका सवालमा हामीकहाँ धेरै ठूलो समस्या देखा पर्दै आएको छ । घोषणापत्र कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठ्नुको पहिलो कारण नै यही हो ।

खासगरी बहुदलपछि ०५६ सालसम्म सम्पन्न भएका चार–पाँचवटा चुनावका घोषणापत्रको मूल पाटो राजनीतिक हुन्थ्यो । यति वर्ष जेल बसियो, पञ्चायत ढालियो, संघर्ष गरियो । अब लोकतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्ने भन्दै घोषणापत्र बढी राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुन्थ्यो । यसले गर्दा बहुदलपछिको एक दशकभन्दा बढी समयसम्म मुलुकको आर्थिक एजेन्डा, अर्थतन्त्रको विकास ओझेलमा प¥यो ।

त्यति मात्र होइन, निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि राजनीतिक पक्षलाई नै प्रमुख आधार मानियो (यो आधारलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइँदै छ ।) । कति वर्ष जेल बस्यो, कति दुःख ग¥यो, कति वर्षको इतिहास छ भन्ने आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिन्थ्यो भने राजनीतिक घोषणापत्रले पनि राजनीतिक पक्षलाई जोड दिएर विकास निर्माण र आर्थिक विषयलाई कम प्राथमिकतामा राख्थ्यो । त्यसकारण लामो समय राजनीतिक विषयकेन्द्रित बहस पर्याप्त भए । ठीक विपरीत आर्थिक मुद्दा ओझेलमा प¥यो ।

खासगरी जनता स्वयंले पनि राजनीतिक कुरा सुन्न मन पराउँथे । यसका पछाडिको मुख्य कारण तीस वर्षसम्म जनतालाई पञ्चायतले बोल्न नदिएर दमित अवस्थामा राख्नु हो । जसले गर्दा लामो समयसम्म राजनीतिक विषयमा खुला बहस र पैरवी गर्न पाउने कुरा नै ठूलो जितको अवस्थाजस्तो बन्यो । यसरी एकातिर जनता त्यस्तै सुन्न मन पराउने, नेता पनि त्यही बताउनमै तल्लीन हुँदा विकास निर्माणको मुद्दा ओझेलमा प¥यो । खासगरी ०४८ देखि ०५६ सालसम्मको करिब एक दशकसम्मको चुनाव यस्तै पेरिफेरीमा सम्पन्न भए ।

चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डाको बहस ०६० को दशकसँगै सुरु भएको हो । ०६२÷६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैजसो पार्टी ले निश्चित समयभित्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर यति पु¥याउँछु जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न थाले । यसो भनिरहँदा पनि स्रोत–साधन अर्थात् पैसा कति आवश्यक पर्छ ? घोषणापत्र र बजेटमा ठूलो खाडल कामयै रह्यो । घोषणापत्रहरूमा यसरी विषय समेटिन थाले कि देशको २०–३० वर्षको बजेट या कुल आयस्रोतले पनि नभ्याउने कुरा पाँच वर्ष या यति वर्षमा गर्छु भनेर अगाडि सार्न थालियो । यसरी हचुवाका भरमा अगाडि सारिने घोषणापत्र कार्यान्वयनको सम्भावना नहुनु कुनै अनौठो भएन । अहिले खासगरी पुराना दलहरूप्रति जनतामा असन्तुष्टि सिर्जना हुनुको पछाडिको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो ।

बजेटले विकासको सामथ्र्य कति राख्छ ? राजस्व कति उठ्छ, वैदेशिक सहायता कति आउँछ, बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमता कस्तो छ ? प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति छ कि छैन ? जस्ता प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर जम्मै गर्छु भन्दा धेरै कुरा हुन नसक्नु स्वाभाविक छ । त्यसकारण जनताले राजनीतिक दलहरूमाथि कुरा ठूला गर्ने, काम केही पनि नगर्ने भनेर घोषणापत्रमाथि असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् ।

यति हुँदाहँुदै पनि राजनीतिक दलहरू घोषणापत्रमा तथ्यांकसहित बोल्नुपर्छ भन्ने र सोच्ने अवस्थामा अहिले आइपुगेका छन्, यो सकारात्मक पक्ष हो । साधारण स्रोतलाई बेवास्ता गरे पनि यति आर्थिक वृद्धि गर्छु, यति बाटो बनाउँछु भन्नुको अर्थ मापन गर्न सकिने कुरा त गर्छ, तर परिणाम दिन सकेको छैन । नाप्न सकिने कुरा घोषणापत्रमा राखेपछि त मापन गर्न सकिने बजेटको आधार पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपथ्र्यो, कार्यान्वयन गर्न सक्नुपथ्र्यो । यी आधारविनै प्रस्तुत गरिएकाले ती काल्पनिक थिए ।

अझ कसैले चाहिँ नकारात्मक हिसाबले भन्दा हावादारी वा यथार्थभन्दा बाहिरको घोषणापत्र भन्ने अवस्था छ । त्यसकारण जनतामा अझै पनि पार्टीहरूको चुनावी घोषणापत्रले विश्वास सिर्जना गर्न सकेको छैन । खासगरी पछिल्ला चुनावको घोषणापत्रले पनि पाँच वर्षपछि त्यस्तै नियति भोग्ने संकेत मैले देखिरहेको छु ।

अहिले देश एकातिर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । हाम्रा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उत्पादनमा लगानी छैन । उत्पादनको आधारशिला कृषि हो । जसले जनतालाई खुवाउने–पियाउने गर्छ त्यसमा राज्यको लगानी बढ्न सकेको छैन । कृषिमा प्रयोग मेसिनको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । बिउबिजनको आधुनिकीकरण छैन । मल समयमै पाउने अवस्था छैन ।

आधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । बजार व्यवस्थित छैन । ‘ठूला फार्मिङ उत्पादन’मा जान सकिएको छैन । अझ प्याकेजिङ सुन्दर बनाएर ब्रान्डिङ गर्दै बढी पैसामा बेच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कुरा त धेरै परको कुरा छ । गुणस्तर सुनिश्चित गरेर वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेजस्ता काम हुनै सकेको छैन । यसमा हामीले लगानी गर्न सकेको छैनौँ, या हाम्रो ध्यान केन्द्रित छैन या अत्यन्त कम क्षमता छ ।

अर्कोतिर, औद्योगीकरण विस्तार हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय आयमा उद्योगधन्दाको धेरै कम योगदान छ । यसलाई कसरी बढाउने ? प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा हाइड्रोपावरको प्रचुर विकास र शुद्ध पिउने पानी बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

अर्को, कुरा मात्रै गर्ने, उपयोग गर्न नसकिएको क्षेत्र जंगल हो । जंगलबाट धेरै देशले ठूलो आम्दानी गरिरहेका छन् । यसले ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ, तर हामी विदेशबाटै काठ आयात गर्ने अवस्थामै छौँ । यी जम्मै कुरामा घोषणापत्रले प्रवेश गरेको छ त भन्दा कहीँ पनि छैन ।

त्यस्तै, शिक्षा र पयर्टन क्षेत्रबारे हामी भन्छौँ– हाम्रोजस्तो सुन्दर भूगोलमा विदेशका राम्रा–राम्रा कलेज ल्याएर विश्वभरका मान्छे ल्याएर पढाउने, वैदेशिक मुद्रा पनि प्राप्त गर्ने, अध्ययनका लागि बिदेसिने नेपाली युवालाई यहीँ रोक्ने । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राम्रा–राम्रा अस्पताल ल्याएर यो राम्रो भूगोलको फाइदा लिनेजस्ता कुरा त हामीले गरेका छौँ । तर, व्यवहारमा नेपालमा मेडिकल कलेज नै दश वर्ष खोल्न दिनुहुँदैन भनेर कसै–कसैले जुलुस गर्छन्, त्यही जुलुसमा हिँडेर पत्रकारले पनि हो दिनु त हुँदैहुँदैन भनेर आवाज उठाउँछन्, दबाब सिर्जना गर्छन् । त्यसैले कामकुरा एउटा, तर व्यवहार अर्कोतिर छ । यी जम्मै कारणले गर्दा हामीले आर्थिक समृद्धितर्फ सन्तोषजनक ढंगले पाइला अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ ।

अर्को पाटो, जनताको सचेतनाको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । किनभने घोषणापत्र सुनेर, उम्मेदवारको क्षमता थाहा पाएर उनीहरूले मतदान गर्दैनन् । चुनावमा विभिन्न किसिमको खानपान, प्रलोभनबाट प्रभावित भएर भोट हाल्यो भने नतिजा के हुन्छ ? त्यो मतदाता, जब ऊ आफैँले कमजोर ग्राउन्डमा मतदान गर्छ भने उसले कसै गरी राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई घोषणापत्रमाथि जवाफदेही बनाउनै सक्दैन । उम्मेदवार र पार्टीलाई जवाफदेही बनाउन त पहिले मतदाता आफैँ स्मार्ट हुनुप¥यो, लोभ हुनुभएन, खानपान होइन, मुलुकका निम्ति, आफ्नो गाउँ, क्षेत्र र जिल्लाका निम्ति काम गर्नुपर्छ भन्दै उसले खबरदारी गर्नुप¥यो । जब त्यस्ता मतदाताको क्षमता बढ्दै जान्छ, त्यसस्तरका मतदाताले चुनावमा जब पार्टी र उम्मेदवारको सोचमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्छन् तब लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । चुनावपछि पनि निगरानी गर्न सक्ने अवस्था जबसम्म बलियो हुँदैन तबसम्म घोषणापत्रमाथि पार्टी र उम्मेदवार जवाफदेही बन्न सक्दैनन् ।

मिडियाको पनि निगरानी धेरै आवश्यक छ । पार्टी र जनप्रतिनिधिलाई घोषणापत्रमा यो भनिएको थियो, किन गर्नुभएन भन्दै बारम्बार प्रश्न उठाउनुपर्छ । अझ चुनावी क्याम्पेनमा देश बलियो बनाउन, देश निर्माण गर्न उम्मेदवार कस्तो क्वालिटीको आवश्यक छ ? भोट बिक्री, अरू कुराको प्रलोभनमा पर्नुभयो भने नोक्सान हुन्छ भनेर जनसचेतना अभियान कति छ ? त्यो पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । मिडिया जनसचेतनाको सवालमा पार्टी र उम्मेदवारले दिएको विज्ञापनमा मात्र सीमित भएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रले जम्मै अध्ययन नगरी मन लागेको आधारमा घोषणापत्र लेखिदिने, मतदाता घोषणापत्र हेरेरभन्दा अर्कै हेरेर मत हाल्ने र मिडियाले पनि व्यावसायिक स्वार्थमा मात्र सीमित भएर जनसचेतना अभियान नचलाउने अवस्था छ । समग्रमा लोकतन्त्रलाई दीर्घ बनाउने कुरा मात्रै होइन कि देशको समग्र नेतृत्व गर्ने सवालमा भइरहेका कमजोरी निष्पक्ष हिसाबले मिडियामा बहस हुनुपर्छ । समग्रतामा उम्मेदवार को भूमिकाबारे मिडियाले केस स्टडी ल्याउन सक्थ्यो या कतैकतै उम्मेदवारले राम्रा गरेका छन्, कतै नराम्रा पनि छन् भनेर तुलनात्मक अध्ययन बाहिर ल्याउन सक्थ्यो । यी सबै काम गरेको भए निर्वाचनकेन्द्रित घोषणापत्र आउन सक्थ्यो र पार्टीहरू पनि त्यसैगरी अघि बढ्न सक्थे ।

विकसित मुलुकमा चुनावअघि उम्मेदवार घरदैलो होइन, मिडियामा जान्छन् र त्यहाँको बहस र प्रस्तुतिका आधारमा को सक्षम छ र को असक्षम छ ? कसलाई भोट हाल्ने, कसलाई नहाल्ने ? प्रत्यक्ष हेरेर जनताले निर्णय गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । हामीकहाँ त्यसरी एजेन्डामा बहस गर्ने, आफ्नो चुनावी घोषणापत्र मिडियामार्फत जनतालाई सुनाएर भोट माग्नेभन्दा गाउँमा घरदैलो गरेर मात्र भोट आउँछ भन्ने अवस्थामा पार्टी र उम्मेदवारहरू छन् । अर्कोतिर, मतदाताले पनि त्यसरी पार्टी र उम्मेदवार आएनन् भने भोटै हाल्दैनन् किनभने उनीहरूले घोषणापत्र पढेर वा हेरेर मतदानको निर्णय नै गर्दैनन् ।

कुन माग कुन तहका कस्ता उम्मेदवारसँग राख्ने भन्ने सचेतना पनि मतदातामा छैन । त्यसकारण चुनाव जित्नका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका उम्मेदवारले मतदाताले जे–जस्ता माग र मुद्दा उठाए पनि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ । त्यसैले मतदातामा पनि जागरुकता सिर्जना नगरीकन घोषणापत्र निर्माण र कार्यान्वयनको काम सँगसँगै अगाडि बढ्न असम्भव छ । घोषणापत्रका सवालमा सत्तापक्ष जिम्मेवार बन्ने, प्रतिपक्षले पनि उसलाई घचघच्याइरहने, आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि पनि दबाब र खबरदारी गरिरहन आवश्यक छ । अहिले हाम्रो व्यवस्थाप्रति नै जुन खालका असन्तुष्टि प्रकट भइरहेका छन्, घोषणापत्रअनुसार पार्टी र नेताले काम गरेन भन्नेजस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् त्यसका पछाडि यिनै कारणले समस्या सिर्जना गरेको छ ।

यी सबै कुरा अन्त्य गर्न अथवा निराकरणका लागि सबैको भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार हुनेछ । पहिलो, राजनीतिक दलहरूले तथ्यका आधारमा घोषणापत्र बनाउने । स्वाभाविक रूपमा घोषणापत्रले जनतामा उत्साह ल्याउने गरी अलिकति उचाइबाट आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । घोषणापत्रका प्रतिबद्धता शतप्रतिशत कार्यान्वयन सम्भव छैनन्, तर ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशत त पूरा गर्ने अवस्थामा हामीले पु¥याउनैपर्छ । केही भएन भने ५० प्रतिशत त पूरा गर्नुप¥यो । दोस्रो, यथार्थपरक गर्नुपर्छ भन्ने नाममा प्रतिवर्ष बजेट कति आउँछ भन्ने मात्रै टिपेर यति मात्रै गर्छु भन्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा नहोला । किनभने अलिकति उचाइमा बसेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ, तर यसको अर्थ सम्भावना नै नभएको कुरा बोल्नुचाहिँ घोषणापत्र हो भन्ने होइन । यी दुई कुरामा भेद छुट्टिनुपर्छ । सम्भव नभएको कुरा गर्नु बाटो देखाउनु वा भिजिनरी हुनु हो र ?

कतिपय पार्टीका नेतालाई के लाग्छ भने भएजति सबै कुरा गर्नुचाहिँ भिजिनरी हो । जस्तै– हामीले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउने भनेर घोषणापत्रमा राखेका छौँ । हाम्रै घोषणापत्रमा पनि छ, अरू पार्टीले राखेर ल्याएका छन् । तर, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउनुप¥यो भने अहिलेकै अवस्थामा १६ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । जब कि त्यसका लागि वार्षिक बजेट छुट्याउने सामथ्र्य हामीसँग आठ–नौ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।

यसरी त्यही दरको बजेटबाट निर्माण गर्ने हो भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि हामीलाई दुई सय वर्ष लाग्छ । यसरी दुई सय वर्षपछि बन्ने रेलका लागि के अहिल्यै घोषणापत्रमा लेख्नुपर्छ ? त्यो हाम्रो पुस्तालाई होइन, दश पुस्तापछिलाई बनाउने कुराजस्तो होइन त्यो ? त्यो हाम्रो एजेन्डा होइन । कमसेकम हामीले १० वर्षमा त निर्माण गरिसक्नुप¥यो नि । बढी भए १५ वर्ष लाग्ला ।

त्यसैले दश वर्षभित्र निर्माण गर्ने गरी स्रोत–साधनको प्रबन्धसहित योजना अगाडि बढाउनु भिजन हो, दुई सय वर्षपछि बनाउने कुरा अहिले गर्नु भिजनरी होइन, त्यो काल्पनिक गफ मात्र हो । कुन काल्पनिक हो, कुन वास्तविकतामा आधारित छ, के सम्भव छ, के गर्न सकिन्छ जस्ता विषयमा बहस गराएर निष्कर्षमा पु¥याउन पनि मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । अझ बढी श्रव्यदृश्य माध्यम टेलिभिजनहरूको खुला प्रत्यक्ष बहस अझ प्रभावकारी हुन्छ । तर, बहसकर्ता स्वयं विषयविज्ञ हुनुपर्छ ।

चुनावी घोषणापत्र यसकारण तथ्यसंगत छैन भनेर काउन्टर गरिदिँदा पार्टी र उम्मेदवारहरूले सच्चिने मौका पाउँछन् । राजनीतिक दल, विज्ञ, नागरिक समाज, मिडिया, मतदाता सबै मिलेर मात्र व्यावहारिक घोषणापत्र बनाउन सकिन्छ र जब जनतामा पनि जागरुकता बढ्यो भने बढी काल्पनिक कुरा, नचाहिने कुरा गर्नेलाई मान्छेले भोट हाल्दैन । त्यस्तो पार्टीको घोषणापत्रका पछाडि जनता लाग्दैनन्, जसको घोषणापत्र विश्वासिलो र यथार्थपरक छ उसैका पछाडि जनता लाग्नेछन् । यही नभएकै कारण नयाँ भनेर अनेक फन्डा गर्नेलाई पनि जनताले भोट हाल्दिएका छन् । कसलाई के कुरामा रिस उठिरहेको छ, गाली गरेकै आधारमा भोट हाल्ने हो भने त्यो घोषणापत्रको आधारमा भयो त ? भएन । कतिपयले आजसम्म पार्टीले गरेनन्, म गर्छु भन्छन् । तर, किन गर्छु, कसरी गर्छु भन्ने केही आधार त हुनुपर्ने, त्यो केही पनि छैन । व्यावहारिक र तथ्यपरक घोषणापत्र बनाउन सबै लाग्नुपर्छ ।