तीन सरकारी बैंकमा एक खर्ब ६ अर्बको हिसाब गडबड : महालेखा

नेपाल बैंकमा ९२ अर्ब ७० करोड, कृषि विकास बैंकमा आठ अर्ब ९९ करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा चार अर्ब ९१ करोडको हिसाब नमिलेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ 

सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकमा एक खर्ब ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको हिसाब गडबड देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (८६.९५ प्रतिशत) नेपाल बैंकको रहेको छ । 

नेपाल बैंकमा गडबड देखिएको हिसाब ९२ अर्ब ७० करोड रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकको आठ अर्ब ९९ करोड (८.४३ प्रतिशत) र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चार अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ (४.६१ प्रतिशत) हिसाब नमिलेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

यस्तो हिसाबमा अधिकांश कर्जा अपलेखन भएर पनि असुली नभएको, कागजात नपुगेको सम्पत्ति, ग्राहक पहिचान नगरिएको निक्षेप, ग्राहकबाट असुल गरिएको अतिरिक्त रकम, सरकारलाई तिर्नुपर्ने करजस्ता रकम उल्लेख गरिएका छन् ।

बोर्ड छलेर घाटाको लगानी
एनएमबि ऊर्जा ऋणपत्र (इनर्जी बन्ड)मा कृषि विकास बैंकले गरेको लगानी डुबेको छ । बैंकको तत्कालीन व्यवस्थापनले बोर्डबाट स्वीकृत नगराई ऋणपत्रमा दुई अर्ब ५० करोड लगानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

एनएमबि बैंकले वार्षिक ब्याजदर ४ प्रतिशत तोक्दै १५ वर्षे अवधिका लागि साढे तीन अर्बको ऋणपत्र ल्याएको थियो । जसमा कृषि विकास बैंकले साढे दुई अर्ब लगानी गरेको थियो । तर, यो लगानी बालुवामा पानी साबित भएको छ । यो लगानीबाट बैंकलाई १७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । बैंकलाई नोक्सान हुने गरी लगानीको निर्णय गर्ने तत्कालीन पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाएर बन्ड रकम फिर्ता गर्नुपर्ने ठहर महालेखाको छ । 

तत्कालीन व्यवस्थापनको नेतृत्व अनिलकुमार उपाध्याय (पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत)ले गरेका थिए । उनले बोर्डबाट स्वीकृत नै नगराई बन्डमा लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बैंकले आफ्नो स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी लगानीको निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाई उक्त बन्डको रकम फिर्ता लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थले सरकारी बैंकमा गल्ती हुने गरेको छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर
बैंकिङ क्षेत्रका संस्थाहरू अरू संस्थाभन्दा पारदर्शी छन् । तैपनि, बैंकहरूले गलत गर्दैनन् भन्न मिल्दैन । खासगरी सरकारी बैंकको हकमा विगतमा ठूलो समस्या थियो । विदेशीहरूलाई हेरिदेऊ भनेर पनि राखिएको थियो । 

सोझो हिसाबले हेर्दा ती बैंकहरूको कैफियत हेर्ने हो भने निजी बैंकभन्दा बढी छ भन्ने लाग्न सक्छ । तर, निजी बैंकको लेखापरीक्षण महालेखाले नगर्ने भएर मात्रै हो । सरकारमा आउने राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण पनि सरकारी लगानीका बैंकहरूबाट गल्ती हुने गरेको छ । कहिले व्यवस्थापक वा सञ्चालकका आफ्नै स्वार्थका निर्णय पनि हुने गर्छन् ।

कतिपय अवस्थामा खुला बजारमा प्रतिस्पर्धामा जाने क्रममा व्यवस्थापकले स्वविवेकले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसको मतलब नीति–नयमभन्दा बाहिर गएर गर्नुपर्छ भन्ने होइन । महालेखाका कर्मचारीले पनि यो प्रतिवेदन निकै मिहिनेत गरेर ल्याउँछन् । ल्याउँदा केही कमी–कमजोरी पनि हुन्छन् । तर, पछि सम्परीक्षणको अवसर पनि दिइन्छ । त्यसमा बैंकहरूले प्रमाण पुर्‍याउन पनि सक्छन् । 

कर्जा अपलेखनमा गडबड
तीनवटा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूले असुल गर्नुपर्ने कर्जाको अपलेखन गरेर असुली नगरेको रकम ८२ अर्ब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले असुल गर्नुपर्ने कर्जाको बक्यौता रकमका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम खर्च गर्ने गरी हिसाब मिलान गर्न पाउँछ । यसलाई कर्जा अपलेखन भनिन्छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जा अपलेखनपछि धितो सकार गरी गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा लेखांकन गरेको छैन । यस्तो सम्पत्तिको मूल्यांकन १२ करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले अपलेखन गरेको दुई अर्ब दुई करोड कर्जा अझै असुल गरेको छैन । कर्जा अपलेखनपछि नेपाल बैंकले ७९ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ हालसम्म उठाएको छैन । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग प्रधान कार्यालयको लालपुर्जा नै छैन
महालेखाको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग थापाथलीस्थित आफ्नो प्रधान कार्यालय रहेको घरजग्गाको प्रमाण कागजात नै नरहेको बताएको छ । त्यति मात्र होइन, बैंकसँग पशुपतिनगर र लाहानस्थित जग्गाको समेत कागजपत्र नभएको प्रतिवेदनमा खुलेको छ । यस्तो कागजात नभएको सम्पत्ति दुई अर्ब आठ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ । वसन्तपुरस्थित ६ करोड २३ लाख मूल्यांकनबराबरको बैंकको भवनको समेत पुँजीकरण भएको छैन । त्यस्तै, दरबारमार्गको भवन र पोखरामा रहेको एनआइडिसी भवनको समेत सम्पत्ति लेखांकन नभएको उल्लेख छ । साथै औद्योगिक विकास निगम गाभिएपछि कायम भएको सम्पत्तिको पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख छ । 

फर्स्योट नभएको आय–व्यय सात अर्ब नौ करोड
नेपाल बैंकको आम्दानी–खर्च फर्स्योट गर्न बाँकी (उजराती) रकम सात अर्ब नौ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बैंकका आठवटा उजराती खाता छन् । विभिन्न खातामा तिर्नुपर्ने र लिनुपर्ने रकमको हिसाब यकिन गरी मिलान गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।