टिआरसी विधेयक छलफलका लागि समितिमा लैजान सबै दल सहमत

बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक संसदीय समितिमा लैजान सत्तारूढ दल नै तयार भएका छन् । सुरुमा प्रमुख सत्तारूढ माओवादी, कांग्रेस र जसपाले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट अघि बढाउन खोजे पनि अन्य दलले नमानेपछि सबै दल समितिमा लगेर टुंग्याउन तयार भएका हुन् ।

सभामुखको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सचेतकहरूको बैठकमा माओवादीले औपचारिक रूपमा विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । ‘कामुबाट न्यायपालिका अगाडि बढिरहेकाले समस्या हल गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र १६ वर्ष बितिसकेको संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंग्याउन फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउन भनेको हुँ,’ माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘अघिल्लोपटक पनि समितिमा लैजाऔँ, चाँडै आइहालिन्छ भनेर समितिमा लगेर त्यही अड्काइदिए । त्यतिखेर एमालेले नै समितिमा लगेपछि हुन्छ भनेको थियो । तर, समितिमा लगेर ढिलो ढिलो गरेर त्यो सदन नै सिद्धियो । यस्तो भएकाले अहिले यो विधेयक त्यस्तो गर्नुहुँदैन, जसरी पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’

उनका अनुसार यो प्रस्ताव सभामुख र प्रतिपक्षी दलले मानेनन् । ‘प्रतिपक्षीको संसद्मा छलफल गरेर सम्भव छैन भन्ने भनाइ र सभामुखको पनि प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि कुरा गरेर मात्र गर्नुपर्छ भन्ने आयो,’ उनले भने, ‘सदनलाई निरन्तर गरेर टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । शुक्रबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्छ । यी महत्वपूर्ण विधेयक टुंग्याउने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ ।’

बैठकमा संसद्को ठूलो दल कांग्रेस अनुपस्थित थियो । यद्यपि, अघिल्लो दिन बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संवैधानिक परिषद् र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा अगाडि बढाउनु अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए । बिहीबारको बैठकमा सत्तारूढ जसपाले पनि ‘फास्ट ट्र्याक’बाटै टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेको थियो । 

‘समिति विधेयक अड्काउने थलो बन्दै आएको छ । यसअघि नागरिक विधेयक २४ महिना अड्काइदियो । त्यहाँ राजनीति हुन्छ । संक्रमणकालीन न्याय महत्वपूर्ण विषय भएको, विगतमा ढिलाइ हुँदा अदालतले ध्यानाकर्षण गराएकाले यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो फुलहाउसबाट पास गरौँ भनेको थिएँ,’ जसपा सांसद प्रदीप यादवले भने ।तर, सत्तारूढ पक्षकै दल रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलले समितिबाटै जाँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । ‘टिआरसी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्वपूर्ण विधेयक हो ।

नियमावली बनेसँगै समिति गठनको बाटो खुलेको छ । चाँडो समिति गठन गरेर संशोधनमा समितिमा गएर छलफल हुनुपर्छ । समिति नभएको अवस्थामा फुल हाउसबाट दफावार छलफल गरेर पास गर्न सकिन्छ । अब समिति बनाउन केही कुराले रोकेको छैन । समितिमा गएपछि काम परिपक्व हुने भयो । टिआरसीमा सबै दलको प्रतिबद्धता छ । समिति चाँडो बनाएर टुंग्याऔँ,’ रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, ‘अब काम विधि पुर्‍याएर गरेन भने अप्ठेरो पर्छ ।

बहकिएर हामीसँग बहुमत छ भनेर मात्रै हुँदैन । समितिमा लानुपर्छ भन्ने आवाज बलियो छ । समितिमा चाँडो हुने गरी जाऔँ । फुल हाउसमा पुग्छ भनेर झ्यापझुप गर्नुभएन । विधि, विधान, प्रक्रिया पुगेन भने हामीलाई नै हानि गर्छ ।’ एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले पनि समितिमा लगेर सुझाव लिएर टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

‘समितिले सुझाव गरेर टुंग्याउने र त्यसपछि अगाडि बढाउनुपर्छ । फुल हाउसमा लफडा हुन्छ, फेरि टुंगिँदैन । सबै कोणबाट समिति नै उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘सानो घेरामा सबै विचारको प्रतिनिधित्व हुने गरी सबैसँग छलफल गरेर टुंग्याउन समितिमा लाने, त्यहाँबाट चाँडो टुंग्याउने र दुई वर्षको फ्रेमवर्क बनाएर दिनुपर्छ ।’ 

जनमतकी प्रमुख सचेतक अनिता देवी, लोसपाका रामप्रकाश चौधरी, नागरिक उन्मुक्तिमा गंगाराम चौधरी, नेमकिपाका प्रेम सुवाललगायतले पनि समितिबाटै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । टिआरसीमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सुरुदेखि नै समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।

‘विधेयकमा द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ । मानव अधिकारसम्बद्ध संस्था र नागरिक समाजको पनि चासो छ । त्यसकारण विधेयकमा आएका संशोधनमा समितिमा लगेर गम्भीरताका छलफल नगरी सदनबाट हुन्छ–हुन्न भनेर पारित गर्दा जनता र सरोकारवालाको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको ठहर्छ । भोलिका दिनमा अरू विषयमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । सदन जवाफदेही र जिम्मेवार छैन भन्ने महसुस हुन सक्ने भएकाले समितिमै लगेर छलफल गराउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रह्यो,’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘बरु छिटो गर्ने, तर समितिबाट छलफल गराएरै टुंग्याउनुपर्छ ।’ 

राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पनि संक्रमणकालीन न्यायजस्तो गम्भीर विषयलाई बहुमत र अल्पमतका आधारमा भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढाउनुपर्ने र कानुनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन समितिमा व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।