‘मिसन ग्रासरुट’ किन बन्दैन राजनीतिक संस्कृति?

सत्ता र शक्तिमा हुँदा ‘मिसन सेल्फरुट’ र सत्ताबाट बाहिर भएपछि ‘मिसन ग्रासरुट’ भन्ने दलहरू ‘मिसन ग्रासरुट’लाई आफ्नो संस्कृति बनाउनै चाहँदैनन्

सत्तागठबन्धनबाट अलग भएपछि एमालेले ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानका नाममा पार्टी केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहसम्मका गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ । यस क्रममा विभिन्न स्तरका कार्यकर्ता भेला, बैठक, प्रशिक्षण, अन्तक्र्रिया आदि गरिएका समाचार दैनिक आउने गरेका छन् । एमालेका समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा यसलाई बढी स्थान दिएका छन् । ग्रासरुट अभियानका कारण सबै तहका नेताले खास जिम्मेवारी तथा ‘बिजनेस’ पाएको देखिन्छ ।

दलीय प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलका संगठन क्रियाशील हुुनु, राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक र अन्य विषयमा आफ्ना कार्यकर्ता एवम् नागरिकलाई तिनका विचार तथा नीतिका सम्बन्धमा सुसूचित गराउनुलाई असल अभ्यास मान्नुपर्ने हुन्छ । जनतामा सक्रिय भएर निरन्तर तिनको मत पाउने राजनीतिक दल खासमा प्रजातन्त्रका आधारभूत खम्बा मानिन्छन् । राजनीतिक दल सक्रिय हुनु भनेको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउनु हो । राजनीतिक दलहरूले शान्तिपूर्ण विधिबाट राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक, सामाजिक, जनजीविकाका मुद्दा एवं सांगठनिक गतिविधि लिएर जनतामा जानुलाई तिनका आवश्यक कर्म मान्नुपर्छ । यहाँ मूल प्रश्नचाहिँ राजनीतिक–वैचारिक विषय कुनै एउटा खास अभियान मात्र हो कि यो दलीय लोकतन्त्रको नियमित संस्कृति हो ? यसलाई सत्ताबाट बाहिर हुँदा नेता–कार्यकर्ताको खपतको एउटा विषय बनाउने कि प्रजातान्त्रिक संस्कारमै रूपान्तरण गर्ने ? निर्वाचनअघि वा आन्दोलनको पूर्वतयारीको औजार मात्र हो त ग्रासरुट अभियान ? त्यसो नभए अहिले मिसन ग्रासरुट किन गर्दै छ एमाले ? यस्ता मिसन केवल सत्तामा चढ्ने एउटा भर्‍याङ मात्र हुन् त ? अर्थात् एमालेले अहिले सञ्चालन गर्दै आएको मिसन ग्रासरुट अभियानले अनेकौँ प्रश्न सिर्जना गरेको छ, गर्दै छ । सत्ता र शक्तिमा हुँदा किन मिसन ग्रासरुट आवश्यक देखिएन ? सत्ताबाहिर भएपछिचाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्नु किन आवश्यक देखियो ?

यस्ता मिसन ग्रासरुट कार्यक्रमलाई किन हामी लोकतान्त्रिक संस्कृति बनाउन सक्दैनाैँ ? सामान्यतः संस्कृति भनेको मानवको त्यस्तो तरिका, विधि, संस्कार, आदत, स्वभाव, चरित्र या अभ्यास हो, जुन मानवले सामाजिक क्रिया गर्दा सिक्दै, अनुभव गर्दै र लागू गर्दै आयो । सोही कारण मानवका सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक, जीवन, संस्कार, आर्थिक एवम् जीवन पद्धतिसँग जोडिएका अनेकौँ विषय समृद्ध बन्दै अघि बढ्छन् । दलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक क्रिया, विचार, अन्तक्र्रिया, बहस, विमर्श, विश्लेषण, सांगठनिक–राजनीतिक गतिविधि र सारमा जनता एवम् नागरिक अपनत्व हुने खालको राजनीतिक अभियानलाई एउटा संस्कृति नै बनाउनु आवश्यक हुन्थ्यो । यद्यपि राजनीतिक दलले आफूलाई आवश्यक परेको वेला कार्यकर्ता–समर्थक तिखार्ने एउटा हतियार मात्र बनाएर संस्कृतिलाई अभियानमा सीमित गरेको देखिन्छ । नेतालाई आवश्यक पर्दा र स्वाद लाग्दा अभियानको नाम दिने अन्यथा चुपचाप बन्ने परिपाटी कहिले बदल्ने ? 

पार्टी जनताको संगठन हो र हुन सक्नुपर्छ पनि । यस अर्थमा राजनीतिक दलले नागरिक अन्तक्र्रियालाई संस्कृति बनाउन सक्नुपर्ने हो । यस्तो किन हुन सकेन ? यसमा मूल रूपमा निर्वाचन केन्द्रित मानसिकता हाबी देखिन्छ । निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचनको सोच र निर्वाचन मात्र लोकतन्त्र हो भन्ने संकीर्ण खालको चिन्तनले गर्दा नागरिक अन्तत्र्रिmया संस्कृति बन्नै सकेन । 

लोकतन्त्रमा निर्वाचन आवश्यक र अनिवार्य विषय हो । सहभागितामूलक, प्रतिनिधिमूलक, जनउत्तरदायी र आधुनिक लोकतन्त्रमा निर्वाचनको अग्रणी भूमिका हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन मात्र सम्पूर्ण प्रजातन्त्र होइन, हुन सक्दैन । आवधिक निर्वाचनले मात्र प्रजातन्त्र समृद्ध बन्न सक्दैन । संविधान हुनु र आवधिक निर्वाचन हुनुले मात्र उन्नत लोकतन्त्र बन्ने होइन । पाकिस्तानमा जनरल परबेज मुसर्रफले पनि निर्वाचन गराए । इराकमा सद्दाम हुसेनले पनि निर्वाचन गराउँथे । नेपालमा पञ्चायतकालमा पनि निर्वाचन भएकै थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि नगर निर्वाचन गराए । तर, तिनमा जनताको अपनत्व कहिल्यै भएन । निर्वाचनलाई मात्र केन्द्रमा राख्दा चुनाव जित्ने, सत्तामा जाने, शक्ति आर्जन गर्ने र फेरि अर्काे निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने मात्र चिन्तन र क्रिया बढ्यो । अर्थात् लोकतन्त्रको पूरै परिभाषा चुनावमा सीमित हुन पुग्यो । नेपालको संघीय लोकतन्त्रको चुरो समस्या भनेको निर्वाचन र निर्वाचन मात्रको सोच मूल हो । जसरी पनि निर्वाचनमा जित्ने मनोविज्ञान र सोचले लोकतन्त्रचाहिँ दूषित बन्दै छ । चुनाव जित्न जस्तोसुकै हर्कत, सम्झौता, सौदाबाजी र आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अराजकता बढाइयो । नेपालमा अहिले भएको समस्याको चुरो यहीँ छ । मूल सरोकार जनताको सार्थक सहभागिता र अपनत्व बढ्नुमा हुनुपर्थ्यो ।

राजनीतिक दलले आफूलाई आवश्यक परेका वेला कार्यकर्ता–समर्थक तिखार्ने एउटा हतियार मात्र बनाएर ‘ग्रासरुट’ संस्कृतिलाई अभियानमा सीमित गर्दै आएका छन् । यसरी नेतालाई आवश्यक पर्दा र स्वाद लाग्दा अभियानको नाम दिने अन्यथा चुपचाप बन्ने परिपाटी दलहरूले कहिले बदल्ने ?
 

चुनाव लोकतन्त्रका प्रमुख विषय हो, सम्पूर्ण विषय र पूरै लोकतन्त्र होइन । जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने सोचले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता ध्वस्त हुँदै छन् । यही कारण दलहरूले सत्ता र शक्तिमा हुँदा ‘मिसन सेल्फरुट’ र सत्ताबाट बाहिर भएपछि ‘मिसन ग्रासरुट’ भन्ने गरे । सिद्धान्ततः राजनीतिक दल जनताद्वारा जनताका लागि जनताको सहभागिता भएको जनताको संगठन हो भन्ने मानिन्छ । तर, नेपालमा दल जनताको आफ्नो बन्नै सकेन । यसैकारण संघीय गणतन्त्रमा अनेकौँ प्रश्न उठेका हुन् । दुईमहिने मिसन ग्रासरुट भनेर एमालेले वडा–वडासम्म राजनीतिक, सांगठनिक र वैचारिक कार्यक्रम लैजानुलाई एक अर्थमा सकारात्मक विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा त्यो आवश्यक पनि हो । प्रश्न किन एमाले र अन्य ठूला राजनीतिक दलहरूले ग्रासरुटलाई एउटा नियमित अभ्यास र संस्कृति बनाउन सकेनन् भन्ने मात्र हो । सत्ता र शक्तिमा हुँदा नेता सर्वज्ञानी, विज्ञ र सर्वशक्तिमान् हुने । सत्ताबाट बाहिरिएपछि भिजेका मुसाजस्ता भएर जनताको घर–घरमा पुग्ने विषयलाई अभियानको नाम दिने गरे । के एमालेले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान सत्ताबाट हट्नुपर्दाको रोदन मात्र हो ? राजनीतिक दलले आफ्नो नियमित कार्य र संस्कृति बनाउनुपर्ने विषयलाई किन मिसन भन्नुपर्‍यो ? गणतन्त्र प्राप्तिअघि मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्व, हिंसा र अस्थिरता व्यापक थियो । त्यसपछिका दिनमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कृति निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाएनन् । निर्वाचन जित्ने र सत्ता–शक्तिको प्रयोग–दुरुपयोगमा मात्र प्रमुख दलको ध्यान जाँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा संस्कृतिको पक्ष त्यसै छायामा पर्‍यो, पारियो । 

सत्ताबाट बाहिर हुनेबित्तिकै सडक आन्दोलन, विरोध, धर्ना, जुलस मात्र होइन, सडक जाम र बन्द गर्नेजस्ता जनविरोधी कार्यलाई ठूला दलले विगतमा एउटा संस्कृति बनाए । सत्ता नपाए सडकमा विरोध गर्ने एउटा संस्कृति निर्माण गरियो । जुन पूरै खराब संस्कार र संस्कृति हो । सशस्त्र संघर्षका नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले सुरु गरेको विध्वंस, तोडफोड, सडक जाम, बन्द र हिंसाको संस्कृति अन्य दल र समूहमा पनि फैलियो । विगतमा त्यस्ता सडक जाम, बन्द, धर्ना, जुलुस र हिंसाका कार्य धेरै भए । २०५० साल जेठ ३ गते एमालेका नेता मदनकुमार भण्डारीको हत्या भएपछि एमालेले काठमाडौंमा ठूलो हिंसात्मक विरोध गर्दा सडकका रेलिङ भाँचिए । पछि पनि विभिन्न प्रकारका सडक संघर्ष भए । कटुवाल प्रकरणपछि प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै माओवादीले विभिन्न सडक संघर्ष गर्‍यो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सात दिन काठमाडौं ठप्प पार्‍यो । तापनि तिनले नागरिकसँगको अन्तक्र्रिया र छलफलसहितको संस्कृतिलाई पूरै बेवास्ता गरे । 

सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि हाल एमालेले चलाएको दुईमहिने मिसन ग्रासरुट अभियानले अनेकौँ प्रश्न खडा गरेको छ । मिसन ग्रासरुट सत्तामा जाने भर्‍याङ् होइन, हुनु हुन्न । सत्ताबाट बाहिरिएको रोदन पनि होइन, हुनु हुन्न । मिसन ग्रासरुट राजनीतिक दलको नियमित कार्य हो । अभ्यास र संस्कृति हो, हुनुपर्थ्यो । नागरिकसँगको अन्तक्र्रिया गर्ने विषय एउटा बृहत् संस्कृति हो । आफूलाई आवश्यक पर्दा मात्र अनेक मिसन भन्ने अरू वेला जनता र नागरिकको शक्ति र महŒव बिर्सिने सोच, तरिका र व्यवहार संकीर्ण हो । यस्तो विधि र व्यवहारले लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । राजावादीहरूले संघीय गणतन्त्रलाई लिएर अनेकौँ प्रश्न यही कारण उठाएका हुन् । यद्यपि लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्पचाहिँ अझ बढी सहागितामूलक र नागरिकको अपनत्व भएको लोकतन्त्र मात्र हो । जनता र नागरिकलाई राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा जनजीवनका अनेकौँ पक्षमा सूचित, संगठित र गोलबन्द गर्ने कार्यलाई आफ्ना नियमिति कार्यसूचीमा पार्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूले सत्ताबाट हटेपछि मात्र गर्ने यस्ता अभियानले आधारभूत तहका जनतालाई राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक र तिनका आधारभूत मुद्दा उठान सहयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो । एमालेले अहिले थालेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानलाई ‘मिसन ग्रासरुट कल्चर’मा रुपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र यसले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिक अपनत्व बढाउन सक्छ । 

(अधिवक्ता सिलवाल त्रिविमा संविधान र मानव अधिकार विषयमा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन्)