बढ्दो टकरावका बाबजुद यदि अमेरिका र चीनले सहकार्य गर्न सकेनन् भने वैश्विक चुनौती सामना गर्ने काम सहज होला भन्ने ठाउँ रहन्न

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्चले जालवायु मामिलामा अविलम्ब कदम चाल्न आवश्यक छ भन्दै प्रतिवेदन जारी गरेकै दिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको मस्कोमा भेट भयो । मस्कोमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पश्चिमको आलोचना गरिएको थियो र चीन–रुस रणनीतिक साझेदारीलाई थप गहिरो बनाउने उद्देश्यमा जोड दिइएको थियो । यी दुई परिघटनाको संयोगले आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मौजुद उग्र तनावलाई इंगित गरिरहेको थियो । एकातर्फ जलवायु एवं जैविक विविधता र भविष्यमा सम्भावित महामारी रोक्न आवश्यक संस्था एवं कार्यविधिजस्ता वैश्विक सार्वजनिक वस्तु–सेवालाई संरक्षण गर्न अविलम्ब सहकार्यसहितको पहलकदमी आवश्यक छ । अर्कातर्फ भूराजनीतिक विग्रह र बढ्दो चीन–अमेरिकी टकरावले सहकार्यसहितको पहलकदमीलाई दिनानुदिन पेचिलो बनाउँदै छ । 

यी तनाव पूर्णतया नौला भने होइनन् । शीतयुद्धताका अमेरिका र सोभियत संघबीचको भूराजनीतिक टकरावका बाबजुद यी दुई शक्तिले प्रत्यक्ष टकराव र आणविक विस्तार रोक्न सहकार्य गरेका थिए । तर, त्यसवेला मुद्दाको प्राथमिकता अहिलेको जस्तो थिएन । द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात् वैश्विक साझा सम्पत्ति–चासोको व्यवस्थापन प्रमुख उद्देश्य थिएन । व्यापार र लगानीको विस्तार गरेर भूराजनीतिक गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु त्यसवेलाको प्रमुख उद्देश्य थियो । जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नु, जैविक विविधताको रक्षा गर्नु र समुद्रबाट माछाको अधिक शोषण रोक्नु कसैको प्राथमिकतामा परेकै थिएन । उदेकलाग्दो के छ भने सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको पतन हुँदा पनि वैश्विक साझा सम्पत्ति वा चासो न्यून प्राथमिकतामा रह्यो । उसो त सन् १९९२ को रियो दे जेनेरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलनले ग्रहका सीमितताबारे सचेतना बढाएको थियो । तर, प्राथमिकता चीन, रुस र मध्य एवं पूर्वी युरोपलाई पहिलेदेखि चलिआएका व्यापार एवं लगानी सम्झौतामा समावेश गर्नु रहेको थियो । 

शीतयुद्धले ल्याएको विरासतमा त्यति अवरोध थिएन, अवरोध बरु विश्वको दक्षिणी एवं उत्तरी गोलार्धीय विभाजनमा थियो । सन् १९९७ मा जलवायु परिवर्तनमा बनाइएको क्योटो प्रोटोकोल (संहिता) मा रुस, पोल्यान्ड, हंगेरी र अरू पूर्वकम्युनिस्ट मुलुकलाई विकसित अर्थतन्त्रकै मुलुकको बराबरी दिइयो । तर, भारत चीनजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउने क्योटो प्रोटोकोलजस्ता संहिता जारी गर्ने बैठक–सम्मेलनमा कुनै स्थान दिइएन । 

भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताबीच सहकार्यको सन्तुलन निर्माण गर्नु पूर्णतः नयाँ चुनौती होइन, तर पहिलेका घटनाबाट मिल्ने अधिकांश पाठ अस्पष्ट छन् । अमेरिका र सोभियतले आणविक द्वन्द्वलाई रोक्न सहकार्य गर्न सफल हुँदा भूराजनीतिक खिचातानीलाई पार गर्दै सम्भावित महामारी रोक्न सक्ने बलियो विश्व स्वास्थ संगठनको स्थापना गर्न भने असमर्थ रहे । तर, अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन नै वैचारिक टकरावको मैदान बन्न पुगेको छ ।    

बढ्दो टकरावका बाबजुद यदि अमेरिका र चीनले सहकार्य गर्न सक्दैनन् भने वैश्विक चुनौतीको सामना गर्ने काम सहज होला भन्ने ठाउँ रहन्न । उसो त यी दुई मुलुकले पहिले सहकार्य गरेकै हुन् । नोभेम्बर २०१४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र चिनियाँ राष्ट्रपति सीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको घोषणा वक्तव्यले सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता गराउन भूमिका खेलेको थियो । र, अहिले पनि राष्ट्रपति जो बाइडेनका जलवायु दूत जोन केरीले चिनियाँ समकक्षीसँग संवाद जारी नै राखेका छन् ।

यसबाहेक बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले प्रतिद्वन्द्विताका कारण सहकार्य नछुट्नेमा जोड दिएका छन् । हालै जारी भएको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा ‘हामी यस्तो बिन्दुमा आइपुगेका छौँ, जहाँ भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र साझा अन्तरदेशीय चुनौतीलाई समान ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, हामी यस्तो रणनीतिको निर्माण गरिरहेका छौँ, जुन उपेक्षा गर्न नसकिने प्रतिस्पर्धा र हाम्रो प्रगतिमा अवरोध नल्याउन चाहिने वैश्विक सहकार्य दुवैलाई समेट्न सकोस्’ भन्दै स्पष्ट पार्छन् । अर्थात् सहकार्यमा भूराजनीतिक झुकाव वा लोकतन्त्रमाथिको बुझाइले कुनै असर गर्दैन । तर, के शब्द व्यवहारमा लागू होला त ? हालैका घटनाक्रमले व्यवहारमा लागू भइरहेको छ भन्ने देखाउँदैन । कोभिड–१९ को उद्गमस्थल के हो भन्ने मामिलालाई नै हेरौँ, यो अहिले चीन र पश्चिमा जगत्बीच विवादको विषय बनेको छ । अमेरिका र यसका साझेदार चीनले कोभिड– १९ उत्पत्तिको प्रमाण लुकाएको आरोप लगाउँछन् भने चीन प्रमाण छानबिनका लागि माग गरिएको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनलाई आफ्नो सम्प्रभुतामाथिको अतिक्रमणका रूपमा लिइरहेको छ । खोपको मामिला पनि पेचिलो देखिन्छ, सम्प्रभुताको कारण देखाउँदै फाइजर÷बायोटेक अथवा मोडेर्नाबाट खोप खरिद गर्न अस्वीकार गर्दा चीनले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । जलवायु नियन्त्रण प्रयासमा अमेरिकाले असम्बन्धित मामिलालाई उठान गर्न खोजिरहेको छ भन्दै चीनले पानी धमिलो पार्ने काम गरिरहेको छ । 

अविश्वासको वातावरणमा असल नियत कहिल्यै दिगो हुँदैन । दुर्भाग्य अमेरिका र चीनबीचको अहिलेको सम्बन्धलाई कुनै शब्दले व्याख्या गर्न सक्दैन । अघिल्लो महिना अमेरिकी आकाशमा चिनियाँ बेलुन देखिँदा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले बेइजिङ भ्रमण रद्द गरे । अहिले वासिंटनमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन दुवै को बढी युद्ध उन्मादी हुने भनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अमेरिकी कंग्रेसमा टिकटकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई गरिएको केरकारले अमेरिका आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीसँग कुनै पनि कोणबाट नरम रबैया अपनाइरहेको छैन । हालको वैश्विक सम्पत्ति वा चासो यी दुई प्रतिद्वन्द्वीबीचको साँढेको जुधाइमा पर्नु हुँदैन । चीन र अमेरिका दुवैले अनिवार्य रूपमा आफ्नो टकरावबाट सहकार्यलाई पृथक् राख्ने उपाय खोज्नैपर्छ ।  

(पिसानी–फेरी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रका अध्येता हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट