संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै तीन तहका सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्न दोहोरो समन्वय हुनुपर्ने बताएका हुन्। 

उनले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारसँग दोहोरो समन्वय बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याए। 

मुलुकमा ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि दुई हजार मात्रै कर्मचारी स्थानीय तहको रोजाइमा पर्ने गरेको बताउँदै उनले सात सय ५३ स्थानीय तहमा दुई हजार कर्मचारी रोजाइमा रहेकाले ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने ? भन्दै स्थानीय तहसँग जवाफ मागे। 

मन्त्री मोदीले वर्तमान सरकारको पालामा नै संघीय निजामती सेवा ऐन आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे। लामो समयदेखि रोकिएको संघीय निजामती सेवा ऐन आफू मन्त्री भएर आएको दुई महिनामा नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले दाबी गरे।

उनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा तहगत बढुवा हुने र अवकाश अवधि ६० वर्षको अवधि कायम भएको बताए।